प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों को रखा और राज्य के लिए ग्रीन बोनस की मांग की।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गर्वक्निंग काउंसिल की 8 वीं बैठक हुई। जिसमें कई राज्यो के मुख्यमंत्री सामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक में शिरकत की और राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों को बैठक में रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में वनों, बुग्यालों, ग्लेशियरों का संरक्षण करके उत्तराखंड सम्पूर्ण राष्ट्र को अहम पर्यावरणीय सेवायें उपलब्ध करा रहा है।
सीएम ने कहा कि IIFM, भोपाल के एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड के वनों से मिलने इन सेवाओं का न्यूनतम मौद्रिक मूल्य 95,000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष है। इसलिए भविष्य में राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन में इन वन और पारिस्थितिकी सेवाओं के मानक को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक ये प्रणाली अस्तित्व में नहीं आती तब तक उत्तराखण्ड को ग्रीन बोनस प्रदान किया जाए।मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से बैठक मे इन विषयों को रखा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही रही है। सशक्त उत्तराखण्ड@25 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से काम शुरू प्रारम्भ कर दिया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखण्ड का गठन किया है।
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