Uttar Pradesh: OBC आरक्षण पर 31 मार्च से पहले SC में पेश होगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण (Obc reservation) पर चल रही राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ओबीसी आयोग मार्च के आखिरी हफ्ते तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की मानें तो आयोग की दो टीमें प्रदेश के लगभग 30 जिलों का भ्रमण कर चुकी है। कई इलाक़ों का विश्लेषण किया जा चुका है।

Uttar Pradesh: बिना रिपोर्ट के चुनाव, BJP को झटका?

आपको बता दें कि अगर यूपी में बिना आरक्षण के चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर है। बिना आरक्षित सीट के निकाय चुनाव करवाने पर पूरा ओबीसी वर्ग आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections 2024) का भी रुख बदल सकते हैं। इस कारण से नाराज़ वोटरों का ग़ुस्सा सीधा 2024 चुनावों पर पड़ेगा।

31 मार्च तक पेश करनी है रिपोर्ट

आपको पता दे सरकार ने 28 दिसंबर को पांच सदस्यों की एक टीम को गठित किया था। इन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने 31 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हालांकि यह जानकारी मिली है कि अभी तक के इकट्ठा हुए आंकड़ों के अनुसार आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आयोग दी गई समय सीमा से पहले रिपोर्ट तैयार कर लेगा।

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