UP Cabinet: सीएम योगी ने लगाई 9 प्रस्ताव पर मुहर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 May से लगेगा टोल टैक्स

कल कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (UP Cabinet) में कई बड़े फैसले लिए गए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें दस में से नौ प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी कैबिनेट बैठक (UP Cabinet) में शामिल थे। इस अवसर सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक चीन से एचपीसीएल आयात करते थे। यह एक प्रकार का एथनॉल है। अब 10 लाख लीटर खुद यूपी बनाएगा। यह लैब से जुड़े कार्य मे उपयोग होता है।

अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ा

एनेक्सी में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक (UP Cabinet) के बाद बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मंत्रिपरिषद ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ाकर नौ हजार रुपये महीने करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के तहत विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय भी 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही महिला रसोइयों साड़ी और पुरुष रसोइयों को पेंट शर्ट के लिए पांच सौ रुपये (एक बार) देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर 268.26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

सड़कों की लागत में जुड़ेगा 5 वर्ष का रखरखाव का खर्च

नाबार्ड की वित्तीय सहायता से बनने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़कों की लागत में 5 वर्ष का रखरखाव का खर्च भी जुड़ेगा। यह व्यय परियोजना की कुल लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

सहारनपुर में आरओबी के लिए निशुल्क भूमि देगा सिंचाई विभाग

सहारनपुर में नागल-सहारनपुर मार्ग और शेखपुरा कदीम मार्ग के फाटक संख्या-84 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए 18197.60 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की भूमि निशुल्क पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा नहर के 1.20 चौड़े आयताकार आरसीसी चैनल के निर्माण के लिए 2.60 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।

1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लगेगा टोल

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने निविदा के माध्यम से चयनित कंपनी को पत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपीडा को 222 करोड़ रुपये देगी। एक मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी संभव होगा, उतनी जल्दी टैक्स वसूली प्रारंभ होगी।

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