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Uttar Pradesh

राहुल,प्रियंका समेत तीन लोगों को लखीमपुर जाने की अनुमति, हाई लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला

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लखनऊ: रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हिंसा के बाद मामले की जांच एएसपी के नेतृत्व में कमेटी करेगी। इस मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गयी है। प्रियंका गांधी के गिरफ्तारी के बाद रॉबर्ट वाड्रा को भी लखनऊ जाने से रोका गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी लखीमपुर के लिए रवाना हो चूके हैं। राहुल गांधी 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ जा रहे हैं। जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। ख़बरों के अनुसार कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं।

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बता दें राहुल गांधी लखनऊ से लखीमपुर जाएंगे और वहां पीड़ित लोगों के परिवार से मिलेंगे। लखनऊ में धारा 144 की अवधि 8 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीतापुर और लखीमपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है।

राहुल का योगी पर हमला

राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है और जीप से किसानों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने सवालिया लहजे में कहा कि अब तक मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

आगे उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों को मारा जा रहा है और कोई उनका सुध लेने वाला नहीं है। आज लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम तीन लोग ही जा रहे हैं। हम किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा,  राहुल गांधी ने शासन से सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति मांगी थी जिस पर शासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सीतापुर के एसपी और डीएम ने हमें लिखित रूप से अवगत कराया है कि वहां प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं के आने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। एसपी और डीएम ने आग्रह किया है कि राहुल गांधी को सीतापुर न आने दिया जाए वरने जिले की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है।

राहुल को मिली अनुमति

ख़बर लिखने तक जानकारी आ रही है कि राहुल गाँधी को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार ने हाई लेवल मीटिंग के बाद राहुल-प्रियंका समेत तीन और लोगों को जाने की अनुमति दी है। बता दें सीएम योगी के साथ के कई आला अफसरों के साथ बैठक में ये फैसल लिया गया।

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