पंजाब में पिछले एक साल से 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बिजली का बिल जीरो आ रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली को एक साल पूरा हो गया है। दरअसल, पंजाब की मान सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई थी।
इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को बताया कि कृषि क्षेत्र, विशेष तौर पर धान की फसल के लिए जहां पहले 8 घंटे बिजली भी बार-बार कट लग कर आती थी। वहीं अब 10-14 घंटे तक निर्विघ्न बिजली सप्लाई दी जा रही है। बावजूद इसके बिजली बोर्ड को घाटे में नहीं जाने दिया। जबकि शिअद-कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बिजली बोर्ड का काफी बकाया था, जिसे अब उतारा जा रहा है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों का बकाया 9020 करोड़ रुपए सब्सिडी की ब्याज समेत किस्त की गई हैं। 1804 करोड़ रुपए की पहली किस्त बिजली बोर्ड को दी जा चुकी है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं का व शेष सब्सिडी की बनती रकम 20 हजार 200 करोड़ रुपए भी बिजली बोर्ड का दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कोई कर्ज लेकर काम नहीं कर रही। भ्रष्टाचार रोक कर रेवेन्यू के साधन बढ़ाए गए हैं, इससे किसानों और उद्योगों को फ्री बिजली दी जा रही है।
सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार रणजीत सागर डैम के समीप धारकलां में एक नया डैम बनाया जा रहा है। इससे बिजली भी पैदा होगी और जो पानी लीक होता था, वह भी पंजाब की नहरों में ही आएगा।
CM मान ने कहा कि पंजाब सरकार सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस किए हुए है। आगामी समय में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी। ग्रीन एनर्जी की तरफ भी ध्यान है, पंजाब को बिजली का सरप्लस प्रदेश बनाया जाएगा। यहां तक कि सरकारें सरकारी विभागों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों को बेच दिया करते थे। भले ही नहरी रेस्ट हाउस हों या अन्य सरकारी संपत्ति हो। लेकिन पंजाब सरकार उल्ट कर रही है। अब कोयले के मौजूद होने पर घाटे में चल रहे निजी थर्मल प्लांट को खरीद रही है, ताकि कहीं अधिक सस्ती बिजली प्राप्त की जा सके।
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