Meeting For Pollution Control: राजधानी में सिटी बसों के अवैध परिचालन करने पर अब बस मालिकों से सिर्फ जुर्माना ही नहीं वसूला जाएगा, बल्कि वाहन जब्त कर परमिट रद्द एवं बस का निबंधन भी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है।
राजधानी पटना में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें डीजल चालित सिटी बसों के अवैध परिचालन पर पूर्ण रुप से रोक लगाने पर मंथन किया गया। शुक्रवार को हुई इस बैठक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष रहे। वहीं एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन, प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर, यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना पूरन कुमार झा, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश भी मौजूद रहे।
परिवहन सचिव ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 30 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद भी राजधानी में डीजल सिटी बसों के परिचालन की शिकायतें मिल रही हैं।
उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चला कर राजधानी में अवैध रुप से चलने वाली डीजल सिटी बसों की जब्ती एवं उसके निबंधन रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही पटना के थानों को भी निर्देश दिया गया है अवैध रूप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर नजर रखें। प्रतिबंध के बाद भी डीजल सिटी बसों का परिचालन किया जाना सरकारी आदेश की अवहेलना है।
उन्होंने कहा, राजधानी में अवैध रूप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर कार्रवाई के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा 3 सितंबर से लेकर अब तक चलाए गए जांच अभियान में कुल 69 सिटी बसों पर 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 5 बसों को जब्त किया गया है।
रिपोर्टः सुजीत कुमार, ब्यूरोचीफ, बिहार
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