मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खनिज विभाग को राजस्व लक्ष्य बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने खदान संचालन में पंचायतों की भूमिका भी बढ़ाने की बात कही। पैसा नियम के तहत आदिवासी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को खदानें संचालित करने का अधिकार देने पर जोर दिया।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को खनिज साधन विवाह की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने खनिज क्षेत्र से संबंधित प्राप्त सुझावों नई रेत नीति और जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ की राशि का जन हितैषी योजनाओं में उपयोग करने की बात कही और कहा कि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, सच में विकास कार्यों में फंड का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए बैठक में खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों के कार्य और लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष के पूर्ण होने पर बेहतर उपलब्धि प्राप्त हो, इसके लिए इस माह प्रयासों को और बढ़ाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन करों की अपेक्षित प्राप्ति में कमी हो, वह विभाग आवश्यकतानुसार अभियान संचालित कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्चुअल शामिल रहे।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार लगातार राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे विकास कार्यों में फंड की कमी ना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खनिज संचालन में पंचायतों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया।
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