सार्वजनिक मामलों और लोक निर्माण विभाग के बाद जल शक्ति प्रशासन ने भी अपने हट्स और रेस्ट हाउस की बुकिंग की लागत में वृद्धि की है। आम जनता अब 50% कमरे ऑनलाइन बुक कर सकती है। वर्तमान में, प्रबंधकों और अधिकारियों की सिफारिश पर कमरे केवल ऑफ़लाइन बुक किए जाते थे। पहले 500 रुपये में कमरे मिलते थे लेकिन अब 1000 रुपये वसूल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। कमरे का आरक्षण विशेष रूप से सामान्य सचिवालय की अधिसूचना के आधार पर किया जाता है।
हिमाचल में प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश सरकार की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश सरकार को 9,711 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वित्तीय संकट के कारण यह रकम बढ़ी है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 2,949.55 करोड़ रुपये और जल शक्ति मंत्रालय को 2,419.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति क्षेत्र में 87 रेस्टहाउस और कॉटेज हैं। इनका निर्माण पर्यटन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया गया है। ये रेस्टहाउस हर साल लाखों रुपये का राजस्व उत्पन्न करते हैं। सरकार का मानना है कि टैक्स रेट बढ़ाने से राजस्व दोगुना हो सकता है।
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