Winter Session: विपक्ष के walkout के बीच CEC और ECs नियुक्ति संबंधित विधेयक पारित

Winter Session: शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार, 12 दिसंबर को सदन में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) विधेयक पर बहस के लिए सांसदों को आवंटित समय पर कटाक्ष करते हुए इसकी तुलना 2 मिनट की मैगी नूडल्स से करते हुए कहा कि वे अब दो मिनट में अपनी बात रखना सीख गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि विधेयक के बारे में बोलने के लिए विधायकों को अधिक समय दिया जा सकता था। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “2 मिनट मैगी नूडल्स का विज्ञापन किया जाता है, हालांकि हमने सीखा है कि 2 मिनट से भी कम समय में अपनी बात कैसे रखी जाए, हालांकि ईसीआई बिल पर आवंटित समय अधिक दिया जा सकता है।”

Winter Session: वॉकऑउट के बीच बिल पारित

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बिल पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कुछ बंदुओं पर बात की और कहा, “1. ईसीआई की भूमिका सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, चुनावी नामांकन और मतदाता सूची बनाए रखने से कहीं बड़ी है। 2. ईसीआई को राजनीतिक दलों में विवादों के फैसले का भी काम सौंपा गया है। महाराष्ट्र में पक्षपात देखा गया है इसलिए सत्तारूढ़ व्यवस्था के पक्ष में 2:1 विधेयक अनुचित या लोकतांत्रिक, संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है।” उन्होंने प्रस्तावित कानून पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष के walkout के बीच राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून पारित कर दिया।

Winter Session: विधेयक में चुनाव आयुक्त से संबंधित कई प्रावधान

पेश किए गए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, योग्यता, खोज समिति, चयन समिति, कार्यालय की अवधि, वेतन, इस्तीफा और निष्कासन, छुट्टी और पेंशन का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका में कहा कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा के नेता की एक समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाएगी।

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