‘एक जुलाई 2023 से लगातार किया जा रहा विद्यालयों का निरीक्षण‘

Bihar Education Department:  शिक्षा विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा वर्ष 2022 में पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिला में स्थित विद्यालयों का भ्रमण किया गया था। भ्रमण के पश्चात् प्रारंभिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी दर्शाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में PIL दायर की गई।

मिथिलेश मिश्र, निदेशक, प्राथमिक ने जानकारी दी कि शिक्षाविदित हो कि विभागीय पत्रांक 166/ गोठ दिनांक 23.06.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में 01 जुलाई, 2023 से विद्यालयों का लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है और निरीक्षण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं का भी अनुश्रवण कराया जा रहा है। नियमित निरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में किए जा रहे लगातार सुधारात्मक गतिविधियों के आलोक में इस वाद को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए उक्त संस्था द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० (विशेष अनुमति याचिका) दायर की गयी है जिसके आधार पर कतिपय मीडिया संस्थान द्वारा उक्त के संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है एवं बिहार के विद्यालयों की स्थिति पर अवांछित एवं अतार्किक टिप्पणी की जा रही है।

यह सूचित किया जाता है कि 01 जुलाई, 2023 से लगभग 40 हजार विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक दिन कराया जा रहा है और विद्यालयों में पाए जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त राशि जिलों को दी जा रही है। जिलों को दी जाने वाली राशि से विद्यालयों में उपस्कर (बेच-डेस्क) की आपूर्ति, चहारदिवारी का निर्माण कार्य, वर्ग कक्ष मरम्मती, पेयजल की सुविधा, विद्यालय परिसर एवं शौचालयों की साफ-सफाई, prefab का निर्माण, शौचालयों की मरम्मत आदि कार्य कराया जा रहा है। विदित हो कि उक्त एस०एल०पी० में किए गए उक्त प्रयासों एवं सुधार के आधार पर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा पक्ष रखा जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति

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