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Bihar: अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बिहार में बनेगा माता सीता का मंदिर!

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Bihar: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, सरकार उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने नया मंदिर बनाने के लिए सीतामढ़ी में मौजूदा मंदिर के आसपास 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह फैसला शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

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‘सीता के लिए सीतामढ़ी वही है जो राम के लिए अयोध्या’

मिली जानकारकी के मुताबिक,  पूर्व एमएलसी व बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल ने कहा, “सीता के लिए सीतामढ़ी वही है जो राम के लिए अयोध्या है। यह हिंदुओं के लिए पवित्र जगह है। दुनिया भर से लोग अब अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करने आएंगे और सीता की जन्मस्थली भी देखना चाहेंगे। हमारा तर्क यह है कि सीता के लिए उनके कद के अनुरूप एक भव्य मंदिर, सीतामढ़ी जिले में बनाया जाना चाहिए”

50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

साथ ही चौपाल ने आगे कहा, “सीतामढ़ी में एक मंदिर है जो करीबन 100 साल पहले बनाया गया था, लेकिन यह अच्छी स्थिति में नहीं है। हमारा प्रस्ताव एक नए मंदिर निर्माण का है। जो अयोध्या में राम मंदिर जितना ही भव्य हो” 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण उस 16.63 एकड़ के अतिरिक्त होगा जिसे बिहार सरकार ने मौजूदा मंदिर परिसर के आसपास पुनर्विकास के लिए पहले से अधिग्रहित किया है।

यह भी पढ़ें: https://hindikhabar.com/state/bihar-news-no-water-no-vote-local-people-boycotted-voting-with-slogans-news-in-hindi/

प्रधान सचिव ने दी जानकारी

बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इस बारे में बात करते हुए कहा, “सरकार मंदिर नहीं बना सकती, लेकिन राज्य में यह मांग उठती रही है कि यहां एक भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए।

रामायण सर्किट का हिस्सा

ऐसा माना जाता है कि सीतामढ़ी रामायण सर्किट का हिस्सा है। जो रामायण में वर्णित 15 महत्वपूर्ण स्थानों का एक समूह है। जिसे केंद्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहचाना है। आपको जानकारी दे दें कि नए मंदिर की मांग काफी समय से हो रही है, लेकिन कुछ साल पहले अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से इसमें तेजी आई है। बिहार सरकार ने क्षेत्र में एक पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी दी थी और इस साल की शुरुआत में इसके लिए 72 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

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