यूपी: अनाथ बच्चों का सहारा बनी योगी सरकार, हर महीने करेगी 2500 रुपये की आर्थिक मदद
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। योगी सरकार का यह ऐलान प्रदेश के बच्चों के लिए काफी मददगार होगी। यह योजना 100 फीसदी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।
बता दें कि ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)’ के तहत ऐसे किशोरों को भी सहायता दी जाएगी जो किसी भी कारण से अनाथ या प्रभावित हुए हों या फिर भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति आदि चीजों से मुक्त हुए हों। कोविड संक्रमण या अन्य किसी कारणों से अनाथ या प्रभावित हुए 18 वर्ष से कम और 18 से 23 वर्ष के किशोरों व युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की मदद दी जाएगी। योगी मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस सिलसिले में फैसला लिया।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी दी जाएगी मदद
इस सिलसिले में सरकार ने सोमवार को बयान जारी किया। जिसमें यह बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से किन्हीं अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या दोनों में से किसी एक या अभिभावक को खो दिया है, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा जिन बच्चों की मां तलाकशुदा या परित्यक्ता है या फिर जिन बच्चों के माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में है, या जो बच्चे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराये गये हों उन्हें तथा भिक्षावृत्ति/वेश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
18 से 23 वर्ष तक के नवयुवकों को भी मिलेगा फायदा
बता दें कि योगी सरकार की इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही मिलेगा।
सरकार के मुताबिक 18 से 23 साल तक के जिन नवयुवकों ने अपने माता-पिता या अभिभावक को कोविड या अन्य कारणों से खो दिया है, और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
साथ ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।
