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Breaking: 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के पांच राज्यों में चुनाव होने है जिसे लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले तरह-तरह की घोषणाएं कर रहें हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस ममले में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों, केंद्र और नोटिस जारी किया है। मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन का कहना था कि चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है।
लोकसभा चुनाव से पहले देश के पांच राज्यों में चुनाव है। जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तेलंगना और मिजोरम शामिल है। हर चुनावी राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष वोटरों को साधने के लिए तरह तरह कि योजनाओं की घोषणा कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस कई योजनाएं जनता के लिए निकाल रही है। एमपी में महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। इसलिए लाडली बहना योजना, उज्जवला योजना जैसी तमाम तरह के वादे जनता से किए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
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