Liquor Policy In UP: क्या 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है? – अखिलेश यादव

Liquor Policy In UP: मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब बेची चाएगी। अब सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि क्या 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है?

योगी के फैसले पर अखिलेश यादव का तंज

दरअसल, सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा – यूपी सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज़ पर बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों-करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंग।

सार्वजनिक स्थलों को अपराध का केंद्र न बनाएं

इसी के साथ उन्होंने लिखा- अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें। सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाएं योगी सरकार।

वहीं करहल से विधायक अखिलेश ने लिखा- शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये भाजपा राज में अपराध के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।

योगी सरकार का फैसला

गौरतलब है कि योगी सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को आबकारी पॉलिसी को नए संशोधनों के साथ 1अप्रैल 2024  से 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी के साथ नए पॉलिसी मे 4 श्रेणी होंगी।

नए पॉलिसी मे 4 श्रेणी होंगी। अब शीरे से निर्मित होगी। वहीं ग्रेन निर्माण मदिरा मे अब 42.8% स्ट्रेंथ के साथ 36% स्ट्रेंथ की मंजूरी दी गई है।

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