बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वे “ग्राउंड जीरो” पर जाना चाहते हैं। चाहे वह दत्तपुकुर, रिसड़ा, मोमिनपुर, काकद्वीप या कूचबिहार हो। तृणमूल इस बार ग्राउंड जीरो पर राज्यपाल को घेरने की रणनीति अपना रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल को जहां भी जाना होगा, 100 दिन का काम, आवास योजना सहित कई केंद्रीय परियोजनाओं के बकाया भुगतान को लेकर बंगाल की मांगें सुननी होगी।
तृणमूल ने बंगाल में राज्यपाल को राज्य के “संवैधानिक प्रमुख” के स्थान पर “केंद्र के प्रतिनिधि” की तरह देखा है। केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से घोषणा की कि राज्यपाल को 50 लाख पत्र भेजे जाएंगे। गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने राजभवन अभियान का आह्वान किया था।
लेकिन बोस को कोलकाता नहीं लौटने पर अभिषेक बनर्जी ने राजभवन के सामने धरना दिया। उनका धरना जारी रहेगा जब तक राज्यपाल राजभवन नहीं लौटेंगे।
तृणमूल ने राज्यपाल को भी “पीछा” करने की रणनीति अपनाई है। 100 दिन के काम के लिए दिए गए धन की बात सुनें, राज्यपाल, जहां भी जाएं! संबंधित क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगा। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई थी।
गुरुवार को राज्यपाल ने उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए कोच्चि से दिल्ली की यात्रा की। जलपाईगुड़ी ने राहत शिविर में प्रवेश किया। वहां बोस को सौ दिनों का बकाया मांग सुननी पड़ी। दो स्थानों पर उन्हें काले झंडे भी देखने पड़े।
पिछले कुछ महीनों से स्पष्ट हो गया है कि तृणमूल राज्यपाल बोस को कोई रियायत नहीं देगी। राजभवन और नबन्ना पहले से ही कई मुद्दों पर विवाद कर रहे हैं। इस बार उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तृणमूल ने भी राज्यपाल से जुबानी संघर्ष शुरू कर दिया है।
राज्यपाल के लगातार घिरे रहने और केंद्र से बकाया पैसा लाने की मांग करने से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो राजनीतिक तौर पर यह माना जा सकता है कि राज्य के कई भागों में केंद्रीय सरकार और राज्यपाल के खिलाफ एक “जन विद्रोह” हुआ है। दो, राज्यपाल को भी कहीं और जाना चाहिए या नहीं।
तृणमूल पार्टी मंच से आक्रामक भाषणों के बजाय केंद्रीय बकाया के बारे में सवाल उठाकर राज्यपाल को शर्मिंदा करना और घेरना चाहती है. यह राजभवन के सिंहद्वार के बाहर हुआ। वह हर जगह जाएंगे। उनके खिलाफ नारेबाजी होगी।
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