UNFCCC: जलवायु परिवर्तन से हो रहा नुकसान, फंडिंग करने से मुकरे विकसित देश

विकसित देश जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेल रहे विकासशील देशों को धन मुहैया कराने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल, विकसित देशों का कहना है कि वे सहायता प्राप्त करने वाले देशों की संख्या में कमी चाहते हैं। इसके अलावा विकसित देशों का कहना है कि सहायता प्रदान करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। विकसित देशों के इस रवैये पर ग्लोबल साउथ के विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है।

विकसित देश धन उपलब्ध कराने में अनिच्छुक हैं

विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि विकासशील देशों को एक साथ आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन COP28 में विकसित देशों के सामने अपनी मांगें रखनी चाहिए, जो दिसंबर में सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि मिस्र के शर्म अल-शेख में COP27 की बैठक में एक मुआवजा और क्षति कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस फंड में विकसित देश योगदान देंगे और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को फंड मिलेगा। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में हानि और क्षति कोष पर मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी और इस बात पर बड़े मतभेद थे कि किन देशों को यह धन मिलना चाहिए और किन देशों को इस कोष में योगदान देना चाहिए।

विकसित देशों का तर्क: भारत और चीन को भी देना होगा योगदान

विकसित देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों के साथ-साथ छोटे और गरीब देशों को भी इस फंड से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। विकसित देश भी पाकिस्तान और लीबिया को सूची में रखने का समर्थन नहीं करते हैं, भले ही दोनों देशों ने अतीत में जलवायु परिवर्तन के कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना किया है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं।

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