केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, इन पांच राज्यों की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ऐतिहासिक फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में विवरण की घोषणा करते हुए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, “5 राज्यों में विभिन्न आदिवासी-संबंधी मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं जो वर्षों से लंबित पड़े हैं।”

तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950) में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक की शुरूआत के माध्यम से तमिलनाडु राज्य के संबंध में ‘नारीकोरवन के साथ कुरीविककरण’ समुदाय को शामिल करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कर्नाटक में, कैबिनेट ने ‘बेट्टा-कुरुबा’ समुदाय को ‘कडू कुरुबा’ के पर्याय के रूप में आदिवासी का दर्जा दिया है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करके कर्नाटक राज्य के संबंध में निर्णय लिया गया था।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में बिंझिया सहित 12 समुदायों को उसी अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के माध्यम से आदिवासी का दर्जा दिया गया था।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के भदोही (पहले संत रविदास नगर) जिले में अपनी पांच उप-जातियों के साथ ‘गोंड’ समुदाय को यूपी की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया। इन फैसलों ने इन समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनके जीवन में आशा की एक नई किरण के साथ न्याय किया गया है।

हिमाचल के हटी समुदाय के लिए लंबे समय से लंबित सुधार

एक ऐतिहासिक विकास में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को आदिवासी का दर्जा दिया। यह निर्णय ट्रांस-गिरी क्षेत्र के चार ब्लॉकों में हट्टी समुदाय को शामिल करने का प्रतीक है।

हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है, जो ‘हाट’ के नाम से जाने जाने वाले छोटे शहरों के बाजारों में घर में उगाई गई फसल, सब्जियां, मांस और ऊन बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। हट्टी मातृभूमि यमुना की दोनों सहायक नदियों, गिरि और टोंस नदियों के बेसिन में हिमाचल-उत्तराखंड सीमा तक फैली हुई है।