सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पांच जजों के नामों की सिफारिश को जल्द मंजूरी मिलेगी: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि शीर्ष अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस एस के कौल और ए एस ओका की पीठ को बताया कि इन पांच नामों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी पर नाखुशी जताते हुए कहा, ”यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।”

पीठ ने कहा, “हमसे ऐसा कोई स्टैंड लेने मजबूर न करें जो बहुत असहज होगा।”

शीर्ष अदालत की विशेष बेंच जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।  सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को इस मामले के आगे की सुनवाई के लिए तय किया है।

कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की थी – राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा।