पाकिस्तान अपने हर मौसम के साथी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से बौखला गया है। हरदिन यूएई से उधार मांगने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूएई से पीओके को भारत का हिस्सा बताने पर जवाब मांगा है। हालांकि, यूएई ने उसकी आपत्ति को पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया है। यहां तक कि 2019 से ही पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब बने अनुच्छेद 370 को भी यूएई ने भारत का अंदरूनी मसला बताते हुए कश्मीर पर पाकिस्तानी रुख से पल्ला झाड़ लिया है।
असल में यूएई के उप-प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने 10 सितंबर को एक वीडियो जारी किया, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) का नक्शा दिखाया गया था, इस नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसके अलावा अक्साई चिन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। दरअसल यूएई के डिप्टी पीएम ने वीडियो में जो भारत का नक्शा दिखाया, वह भारत का आधिकारिक नक्शा है। हालांकि, इस आधिकारिक हिस्से में शामिल भारत के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान और चीन का अवैध कब्जा है।
जी-20 की बैठक के दौरान जब आईएमईसी को पेश किया गया था, तो चीनी पीएम ली कियांग दिल्ली में ही थे। हालांकि, चीन की तरफ से आईएमईसी के नक्शे पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, जबकि अक्साई चिन को इसमें भारत का दिखाया गया है। चीन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इलाके पर चीन का अवैध कब्जा है।
आईएमईसी को पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। इस समझौते से एक तरफ जहां पाकिस्तानी-चीन आर्थिक गलियारे (सीपैक) की अहमियत कम होगी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप व मध्य पूर्व में चीन का प्रभाव कम होने से भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव और उसके साथ अपने करीबी संबंधों की वजह से अब तक लाभ की स्थिति में रहा है।
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