Madhya Pradeshराज्य

5138 करोड़ की PKC योजना से बदल जाएगा मध्यप्रदेश का भविष्य – जानें किन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा!

MP PKC Project : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना जिले में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5138 करोड़ की पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) नदी लिंक परियोजना का लोकार्पण किया. इस योजना से मध्यप्रदेश के 15 जिलों के साथ राजस्थान के 13 जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने यह घोषणा एक आभार सभा में की, जो इस बड़ी परियोजना को जनता को समर्पित करने के लिए आयोजित की गई थी.
मुख्यमंत्री ने गुना में 175 करोड़ के 604 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया. इसके साथ 14 ग्रामीण सड़कों की आधारशिला भी रखी गई. उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के “नदी जोड़ो” सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साकार करने का परिणाम है, जिसे 70,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है.


PKC योजना से जुड़े जिलों में आएगी समृद्धि

यह योजना मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित राजस्थान के कई जिलों में जल आपूर्ति, सिंचाई और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी. इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने सहयोग के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, हमने पार्वती-कालीसिंध-चंबल योजना बनाई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने ₹70 हजार करोड़ की मंजूरी दी.


जन कल्याण की योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा करते हुए बताया कि अब किसानों को ₹12,000 सालाना मिल रहे हैं. 6,000 केंद्र और 6,000 राज्य से. लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को ₹3,000 महीना मिल रहा है, जो रोजगार में होने पर 14,000 तक बढ़ सकता है.


गौसेवा और पशुपालन को प्रोत्साहन

इसके साथ ही इस योजना के तहत गौमाताओं की सेवा के लिए प्रति दिन भरण-पोषण राशि 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है. बड़ी गौशालाओं को 130 एकड़ ज़मीन, बिजली और दुग्ध उत्पादन की सुविधाएं दी जाएंगी. 40 लाख तक का गौ पालन करने वालों को 10 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी.


युवाओं को मिलेगा रोजगार

इस योजना के तहत युवाओं को भी लाभ होगा. राज्य में रोजगार की उत्पत्ति के लिए सरकार इंडस्ट्री आधारित रोजगार योजना की शुरूआत करेगी जिसके तहत सरकार युवाओं को 5000 रूपए की सहायता प्रतिमाह देगी, जिससे स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.


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