राज्य में कुल 13.39 करोड़ मतदाता

जारी सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54.54% और महिला मतदाताओं की 45.46% है।

पहले की सूची से 2.05 करोड़ मतदाता कम

अक्टूबर 2025 में फ्रीज की गई सूची में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता थे। नई प्रक्रिया के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, यानी करीब 2.05 करोड़ मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है।

पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर वोटर का आंकड़ा

नई सूची के मुताबिक प्रदेश में

• पुरुष मतदाता: 7.30 करोड़
• महिला मतदाता: 6.09 करोड़
• तृतीय लिंग मतदाता: 4,206

इसके अलावा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 17.63 लाख युवा मतदाता भी शामिल हैं।

ड्राफ्ट सूची से 84 लाख नए मतदाता जुड़े

जनवरी में जारी ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84.28 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके लिए लाखों लोगों ने फॉर्म-6 और फॉर्म-7 के जरिए आवेदन किया।

कई जिलों में बड़ी बढ़ोतरी

मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि Prayagraj में दर्ज की गई, जहां 3.29 लाख नए वोटर जुड़े। इसके अलावा Lucknow में 2.85 लाख, Bareilly में 2.57 लाख, Ghaziabad में 2.43 लाख, Jaunpur में 2.37 लाख मतदाता बढ़े हैं।

चुनाव आयोग ने दी सुधार की सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, जिन लोगों के नाम सूची में छूट गए हैं वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इससे मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने की कोशिश की जा रही है।

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मैच के दौरान हल्की बरिश की संभावना

यह इस सीजन का 16वां मैच होगा, जो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का समय वही रहेगा—शाम 7 बजे टॉस और 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। मौसम को लेकर दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन मैच के दौरान किसी रुकावट की आशंका फिलहाल कम है।

वैभव सूर्यवंशी की तेज शुरुआत

अगर राजस्थान की बात करें तो टीम ने तीन मैच जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है। टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी भी तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

रवि बिश्नोई निकाल रहे विकेट

गुवाहाटी को राजस्थान का होम ग्राउंड माना जा रहा है, जिससे टीम को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। कप्तान रियान पराग का यह घरेलू मैदान है, ऐसे में उन्हें परिस्थितियों की अच्छी समझ है। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई लगातार विकेट निकाल रहे हैं, जबकि नांद्रे बर्गर नई गेंद से विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं।

विराट कोहली की बेहतरीन फॉर्म

दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अपने दोनों मैच जीतकर शानदार शुरुआत की है और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं। हालांकि, उनके सामने नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

छोटी बाउंड्री के कारण बड़ा स्कोर

पिच रिपोर्ट की बात करें तो बरसापारा स्टेडियम की विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। छोटी बाउंड्री के कारण यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और 190 से ज्यादा रन बनने की संभावना रहती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस का असर बल्लेबाजी को आसान बना देता है।

अगर संभावनाओं पर नजर डालें तो फिलहाल राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अगर विराट कोहली लंबी पारी खेलते हैं तो मुकाबला पूरी तरह पलट भी सकता है।

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कई पिकेट हो सकते हैं बंद, कुछ रहेंगे ‘शैडो मोड’ में

पुलिस द्वारा की जा रही समीक्षा के तहत कई पुराने पिकेट और कैंप बंद किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को शैडो मोड में रखा जाएगा। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है।

केंद्र ने 2024 में घोषित किया था नक्सल मुक्त

अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने पलामू को नक्सल मुक्त घोषित किया था। इसके बाद यहां तैनात Central Reserve Police Force की 134वीं बटालियन को भी वापस बुला लिया गया था, जिससे सुरक्षा ढांचे में बदलाव की जरूरत महसूस हुई।

70 से अधिक कैंपों ने तोड़ा नक्सली नेटवर्क

पलामू रेंज, जिसमें Garhwa और Latehar शामिल हैं, में 70 से ज्यादा कैंप और पिकेट स्थापित किए गए थे। इनकी रणनीतिक तैनाती से माओवादियों के कॉरिडोर को तोड़ने और उनकी सप्लाई लाइन खत्म करने में बड़ी सफलता मिली।

 ‘ऑक्टोपस अभियान’ से मिला था बड़ा फायदा

2022 में बूढ़ापहाड़ इलाके में चलाए गए ‘ऑक्टोपस अभियान’ के दौरान कई नए कैंप बनाए गए थे। इस अभियान ने नक्सलियों के प्रभाव को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई।

पिकेट और कैंप रहे नक्सल विरोधी अभियान की रीढ़

पिछले कई वर्षों में पुलिस पिकेट और कैंप नक्सल विरोधी ऑपरेशन का मुख्य आधार रहे हैं। इनके जरिए त्वरित कार्रवाई संभव हुई और किसी भी इलाके में कम समय में ऑपरेशन शुरू करने की क्षमता विकसित हुई।

अब नार्कोटिक्स नेटवर्क पर पुलिस की नजर

नक्सली गतिविधियों के कमजोर पड़ने के बाद अब पुलिस का फोकस बदल रहा है। अफीम और शराब तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए नार्कोटिक्स रूट पर विशेष निगरानी की योजना बनाई जा रही है।

बदलते हालात के अनुसार नई रणनीति

पुलिस अब क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए खतरों के हिसाब से रणनीति तैयार कर रही है। तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संसाधनों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।

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सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और संबंधित दस्तावेज जेल प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। चर्चा है कि रिहाई के बाद रामपाल सीधे सोनीपत स्थित अपने आश्रम जा सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और कई स्थानों पर नाकेबंदी बढ़ा दी गई है।

दिल्ली नंबर की डिफेंडर गाड़ी पहुंची

बताया जा रहा है कि जेल परिसर में दिल्ली नंबर की एक डिफेंडर गाड़ी भी पहुंची है, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि रामपाल जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, देशद्रोह से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ है।

6 लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि 2014 में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस और समर्थकों के बीच हुए टकराव में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसी मामले में रामपाल की गिरफ्तारी हुई थी और तब से वे जेल में बंद हैं।

58 की गवाही बेहद अहम मानी गई

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में करीब 425 गवाह पेश किए गए, जिनमें से 58 की गवाही को बेहद अहम माना गया। इसी बीच, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ट्रायल में देरी, लंबे समय से जेल में बंद रहने और उम्र को देखते हुए उन्हें नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

425 गवाहों की गवाही कम हुई

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में गंभीर आरोप हैं और गिरफ्तारी के समय भारी हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि रामपाल लगभग 11 वर्षों से जेल में हैं और केस का ट्रायल बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और 425 गवाहों में से बहुत कम की ही गवाही पूरी हो पाई है।

जमानत रद्द कराने का पूरा अधिकार

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि लंबी हिरासत और ट्रायल की धीमी रफ्तार को देखते हुए जमानत दी जा सकती है। हालांकि, अदालत ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं कि रिहाई के बाद रामपाल किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जमानत शर्तों का उल्लंघन होता है तो सरकार को उनकी जमानत रद्द कराने का पूरा अधिकार रहेगा।

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तीन चरणों में दी जाएगी जानकारी 

अंकुर चंद्रकांत ने बताया की पहले चरण में 0 से 3 लाख फॉलोअर्स तक लोगों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके तहत रोजाना स्कैम अलर्टस, डीपफेक और एआई फ्रॉड की सच्चाई सोशल मीडिया के जरिए सामने लाई जाएगी।

दूसरे चरण में 3 लाख से 7 लाख फॉलोअर्स के बीच लाइव ट्रेनिंग सेशन्स शुरू होंगे, जिनमें बेसिक साइबर हाइजीन, मोबाइल और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स जैसी जरूरी जानकारियां दी जाएंगी।

तीसरे और अंतिम चरण में 7 लाख से 10 लाख फॉलोअर्स पूरे होने पर ₹10 करोड़ की फ्री साइबर ट्रेनिंग का भव्य शुभारंभ होगा, जिसमें एडवांस साइबर सिक्योरिटी और एंटी-स्कैम मास्टरक्लास कराई जाएंगी।

कब, कहा और कैसे ले क्लास की जानकारी

अंकुर चंद्रकांत ने कहा कि साइबर एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लास वह अपने सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर फ्री क्लास देंगे। यह क्लास लेने के लिए अंकुर चंद्रकांत के ऑफिसियल इंस्टाग्राम चैनल (Ankur Decodes) ‘https://www.instagram.com/ankurdecodes  के Bio के लिंक में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ जाकर  इच्छुक लोग फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।

कौन हैं अंकुर चंद्रकांत

अंकुर एक साइबर हेल्प NGO  के संस्थापक हैं, जो भारत का पहला और एकमात्र साइबर अपराध रोकथाम और महिला सुरक्षा के लिए समर्पित गैर सरकारी संगठन है. अंकुर चंद्रकांत ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों में काम किया है। वे कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और राज्य पुलिस को भी साइबर ट्रेनिंग दे चुके हैं। 15 वर्षों के अनुभव ने उन्हें इस क्षेत्र का भरोसेमंद चेहरा बनाया है।

यह एक क्लास नहीं, बल्कि आंदोलन हैं

अंकुर चंद्रकांत कहते हैं कि मिशन 1 मिलियन सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय डिजिटल आंदोलन है। उनका मानना है कि जब 10 लाख युवा जागरूक होंगे, तभी साइबर अपराधियों और सिस्टम दोनों को यह संदेश जाएगा कि भारत का डिजिटल नागरिक अब कमजोर नहीं, बल्कि तैयार है। अंकुर चंद्रकांत ने बताया की जो ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी जाएगी उसकी वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत हजारों रूपये है। अगर इसे न्यूनतम 100 रूपये प्रति व्यक्ति भी माना जाए, तो 10 लाख लोगों के लिए यह 10 करोड़ रूपये की सीधी डिजिटल मदद है।

क्यों है जरूरी साइबर एक्सपर्ट बनना

साइबर एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत ने बताया कि आजकल के युवा एंटरटेनमेंट हो या फिर सोशल मीडिया पर रीलबाजी में ध्यान दे रहे हैं। जो की आने वाले भविष्य में उन युवाओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसको देखते हुए अंकुर चंद्रकांत ने इन युवाओं को एंटरटेनमेंट के बजाय साइबर एक्सपर्ट बनाना उचित समझा, जो की अंकुर चंद्रकांत इसकी ट्रेनिंग फ्री देंगे। युवाओं को संदेश देते हुए अंकुर चंद्रकांत ने कहां की एंटरटेनमेंट को फॉलो करने के बजाय हमें फॉलो करें जिससे कि हम आपको होने वाले साइबर फ्रॉड से भी बचाएंगे और इसका ज्ञान भी देंगे।

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रद्द करवाने संबंधी न्याय की मांग

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि धर्म चंद पुत्र कर्ता राम, निवासी गांव झूंगियां, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर की शिकायत संख्या क (ग) 113/25 प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में जातिसूचक अपशब्द कहने, मारपीट करने, अपमानित करने, घर पर हमला करने, तेजधार हथियार से वार करने तथा झूठा मामला दर्ज कर उसे रद्द करवाने संबंधी न्याय की मांग की गई थी।

शिकायत की जांच की गई शुरू

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-2004 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस शिकायत की जांच शुरू की गई। इस संबंध में आयोग द्वारा जिला शहीद भगत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पांच बार—14-01-2026, 30-01-2026, 17-02-2026, 24-02-2026 और 07-04-2026—पत्र भेजकर एस.पी. (डी) इकबाल सिंह के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

1970 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश

किन्तु संबंधित अधिकारी एक बार भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहीद भगत सिंह नगर के एस.पी. (डी) इकबाल सिंह द्वारा ड्यूटी में की जा रही लापरवाही को ध्यान में रखते हुए पंजाब सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह इस मामले की संपूर्ण रिपोर्ट निर्धारित तिथि 16-04-2026 तक सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत करे।

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दिल्ली पहुंचे नीतीश, नेताओं के साथ हुए रवाना

शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर राज्यसभा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री Lalan Singh, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष Sanjay Jha और बिहार के उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary भी उनके साथ मौजूद रहे।

16 मार्च को चुने गए थे राज्यसभा सदस्य

जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद उनके आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है।

दिल्ली में रहने के संकेत, नई भूमिका पर फोकस

एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में संकेत दिया था कि अब वे राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में लंबे समय तक काम करने के बाद अब नई जिम्मेदारियों का समय है।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की संभावना

सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah से हो सकती है। इस मुलाकात में बिहार की एनडीए सरकार और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

पटना वापसी और इस्तीफे की तैयारी

बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही दिल्ली से पटना लौट सकते हैं। इसके बाद वे जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 13 अप्रैल को अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नई राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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विदेश में पहले ही कर चुका था निकाह

जानकारी के अनुसार, युवक कुंदरकी क्षेत्र के सौंदा गांव का रहने वाला है और वह सऊदी अरब में नौकरी करता था। वहीं उसने पंजाब की एक युवती से निकाह किया था। बाद में वह भारत लौट आया और परिवार ने उसकी दूसरी शादी मैनाठेर क्षेत्र की युवती से तय कर दी।

पहली पत्नी को लगी भनक, खुला मामला

बताया जा रहा है कि युवक के पहले निकाह की जानकारी उसकी पहली पत्नी को लग गई, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। पंजाब में रहने वाली पत्नी ने इस संबंध में कुंदरकी पुलिस को सूचना दी, जिससे पूरी स्थिति उजागर हो गई।

बारात को बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस

जब दूसरी शादी के लिए बारात पहुंची तो लड़की पक्ष को युवक के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिल गई। इस पर वे भड़क गए और बारात को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही Moradabad के पाकबड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

पुलिस ने की कार्रवाई, पूछताछ जारी

पुलिस ने दूल्हे और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने हंगामे को शांत कराकर स्थिति नियंत्रण में कर ली है।

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यह नई पहल राज्यव्यापी उपस्थिति ट्रैकिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है, जिसके तहत अभिभावकों को अपने बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होंगे। यह वास्तविक समय की जवाबदेही और क्लासरूम में सीखने के लिए निरंतर सकारात्मक माहौल की ओर बढ़ रहे पंजाब का प्रतीक है।

पंजाब की शिक्षा क्रांति में बड़ी छलांग

इस कार्यक्रम को पंजाब की शिक्षा क्रांति में अगली बड़ी छलांग बताते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब, जो पहले ही परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण) सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है, अब क्लासरूम जवाबदेही को मजबूत करके और जांचे-परखे शिक्षा अभ्यासों को अपनाकर रचनात्मक नतीजों की ओर बढ़ रहा है।

उपस्थिति ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंड फाइलों में अटके रहने की बजाय क्लासरूम तक पहुंचें। इससे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर नतीजों तक सार्थक बदलाव आएगा।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब के शीर्ष स्थान का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मिशन समर्थ 2026-27 के हिस्से के रूप में उपस्थिति ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की है।

जिला स्तर पर अभिभावकों से संपर्क

उन्होंने कहा, “अभिभावकों को उनके बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होंगे और हर गैर-उपस्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य नियमित उपस्थिति, सीखने की रुचि और विभिन्न गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी बढ़ाना है। सात दिनों तक गैर-उपस्थित रहने वाले बच्चे से जिला स्तर पर अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, जबकि 15 दिनों से अधिक गैर-उपस्थिति पर अभिभावकों को सूबे के मुख्य दफ्तर से संपर्क करना होगा। यह सीखने की निरंतरता और बच्चों की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करेगा।”

बुनियादी शिक्षा का आधार मजबूत

कार्यक्रम की महत्ता पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, “मिशन समर्थ ने क्लासरूम की नुहार बदल दी है। यह चरण उपस्थिति ट्रैकिंग, बेहतर निगरानी और उत्कृष्ट अभ्यासों को साझा करके शिक्षा के मानक और जवाबदेही को बढ़ाने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे के लिए बुनियादी शिक्षा का आधार मजबूत हो।

अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “मैं इस जिम्मेदारी (शिक्षा मंत्री होने) के लिए आभारी हूं। पहले हर विधायक मंत्री बनना चाहता था, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं। पर मेरे लिए यह एक पसंदीदा काम रहा है।

किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवंटन राशि

पंजाब सरकार के शिक्षा में निवेश के बारे में बताते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026-27 में 19,279 करोड़ रुपए कर दिया, जो पंजाब के किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवंटन राशि है। यह पैसा सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि हर स्कूल तक पहुंच गया है। पिछली सरकारों के दौरान शिक्षकों को शौचालय की मरम्मत या झाड़ू खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन अब वे कहते हैं कि ग्रांट न भेजो, हम पिछली ग्रांट भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए।

सुरक्षा गार्ड और सेनिटेशन स्टाफ प्रदान किया गया

उन्होंने भगवंत मान सरकार के शासन में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर और जोर देते हुए कहा कि 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब एक समर्पित कैंपस मैनेजर है, जबकि 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को सुरक्षा गार्ड और सेनिटेशन स्टाफ प्रदान किया गया है। पहले ये सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी।

पूरी पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध कराई

शैक्षणिक सुधारों के बारे में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अब विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य-पुस्तकें पहुंच रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “पहले शिक्षक बच्चों को फोटोकॉपी करवाकर सिलेबस पूरा करवाने के लिए मजबूर थे क्योंकि उन्हें सितंबर या अक्टूबर तक किताबें नहीं पहुंचती थीं। इस साल पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूल की तरह हर बच्चे को 1 अप्रैल तक पूरी पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। यह सरकार की सुचारू योजना और राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही संभव हो सका।”

मैं आपसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूं

मिशन समर्थ 4.0 के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चे पढ़ने, लिखने और गणित में महारत हासिल करें।” एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “रोपड़ के गांव गरदले के 8वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने कहा, ‘मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था, लेकिन कुछ नहीं जानता था। समर्थ का बहुत धन्यवाद, अब मैं आपसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूं।’ नतीजे अब राष्ट्रीय आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। पंजाब अब बुनियादी शिक्षा में राष्ट्रीय औसत के लिहाज से तीसरी कक्षा में 18 प्रतिशत और छठी कक्षा में 26-28 प्रतिशत से भी आगे पहुंच गया है। यही हमारा असली तमगा है।”

सीखने के नतीजों में लाई जा सके तेजी

मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मिशन समर्थ कंपेंडियम भी जारी किया, जिसमें पंजाब के शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए 38 जांचे-परखे क्लासरूम अभ्यासों को दस्तावेजी रूप दिया गया है ताकि इन्हें सरकारी स्कूलों तक पहुंचाकर सीखने के नतीजों में तेजी लाई जा सके और पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता देकर उन्हें आगे की कतार में लाया जा सके।

पंजाब परख में शीर्ष स्थान हासिल

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मिशन समर्थ पहले ही भारत के सबसे बड़े बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक बन गया है, जो लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को कवर करता है और इसमें सालाना 70,000 से अधिक शिक्षकों की भागीदारी होती है। इसकी स्तर-आधारित शिक्षण पद्धति से विद्यार्थियों को ग्रेड की बजाय उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहबद्ध किया जाता है, जिसके कारण पंजाब परख में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल हुआ है।

हर बच्चा हर रोज स्कूल जाए

मनीष सिसोदिया ने कहा, “पंजाब ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल देश का नेतृत्व कर सकते हैं। परख 2024 में अव्वल होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिशन समर्थ 4.0 के साथ राज्य यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर बच्चा हर रोज स्कूल जाए और पूरी लगन से कुछ सीखकर आए। यह वैश्विक उत्कृष्टता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।”

कार्यगुजारी बॉटम लाइन से नीचे न जाए

सुधारों के पीछे की सोच पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “हर बच्चे को आईआईटी नहीं भेजा जा सकता, लेकिन सरकार का फर्ज यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे की कार्यगुजारी बॉटम लाइन से नीचे न जाए। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में कोई बच्चा इस लाइन से नीचे चला जाता है तो इसका अर्थ सरकार की नाकामी होगी। बच्चे आंकड़ों को नहीं, उम्मीद को दर्शाते हैं और उम्मीद को बॉटम लाइन से नीचे नहीं छोड़ा जा सकता।

भाषण जिंदगियां नहीं बदलते

जवाबदेही की महत्ता को उजागर करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, “देश भर में लोग शिक्षा मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के भाषण पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ भाषण जिंदगियां नहीं बदलते, यह सिर्फ कामों से बदली जा सकती हैं। कामों में लगे अभिभावकों को एक साधारण संदेश मिलता है- ‘आपका बच्चा सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंच गया है।’ यह जवाबदेही वास्तविक समय का भरोसा है और हजारों बयानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर स्कूल शिक्षा सचिव सोनाली गिरी ने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर विद्यार्थी और अभिभावक सरकारी स्कूल का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करे। पंजाब ने नया मानदंड स्थापित किया है और मिशन समर्थ इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस अवसर पर डायरेक्टर एससीईआरटी किरण शर्मा, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की एडवाइजरी बोर्ड सदस्य श्वेता शर्मा कुकरेजा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सीखने की निरंतरता से संबंधी सुधार

भगवंत मान सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मिशन समर्थ के तहत बच्चों को ग्रेड की बजाय उनके सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्रित, क्लासरूम-संचालित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें अंतर की पहचान के लिए नियमित मूल्यांकन, गतिविधि-आधारित प्रशिक्षण और शिक्षकों के लिए निरंतर सलाह शामिल है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में उभरा है, इसलिए पंजाब सरकार ने अब शिक्षा में राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए मिशन समर्थ 2026-27 की शुरुआत की है।

स्कूल व अभिभावकों के बीच मजबूत जवाबदेही

इस चरण के अंतर्गत राज्य स्तरीय उपस्थिति ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत अभिभावकों को उनके बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होंगे, जिसमें हर गैर-उपस्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह प्रणाली नियमित उपस्थिति को बेहतर बनाने, सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने, क्लासरूम में भागीदारी बढ़ाने और स्कूल व अभिभावकों के बीच मजबूत जवाबदेही बनाने के लिए तैयार की गई है तथा यह उपस्थिति और सीखने के नतीजों के बीच संबंध को और मजबूत करेगी।

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बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बरसात के मौसम से पहले सड़क निर्माण से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं।

सड़कों को तकनीक के माध्यम से पुनर्निर्मित

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीक फुल डेप्थ रिक्लेमेशन का उपयोग करते हुए ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में 410 किलोमीटर सड़कों को इस तकनीक के माध्यम से पुनर्निर्मित किया जाएगा। इस तकनीक के जरिए सड़क में पहले से मौजूद रोड मेटल का पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे अतिरिक्त खनन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और सड़कों का स्तर अनावश्यक रूप से ऊंचा होने से भी बचाया जा सकेगा।

200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण

कैबिनेट मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश के कारण कार्य में आई देरी को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जाए और प्रगति को बढ़ाया जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में हॉट मिक्स प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते प्रतिदिन 200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने बताया कि राज्य में 30 जून 2026 तक लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी देशों में चल रही स्थिति के कारण बिटुमेन की कुछ कमी उत्पन्न हो रही है, लेकिन विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय और कार्यान्वयन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, ताकि लोगों को बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर विभाग के प्रशासनिक सचिव रवि भगत, संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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