PMJDY: प्रधानमंत्री जन-धन योजना में अब तक खुले 51 करोड़ से ज्यादा खाते, 2 लाख करोड़ से अधिक रकम जमा

PMJDY: देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्‍य से 9 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना को लेकर संसद के अंदर पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने संसद को बताया कि अभी तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत देश में अब तक 51.04 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं।

जन-धन खातों में अब तक जमा हुई 2.08 ट्रिलियन रकम

देश की संसद के अंदर वित्त मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में बताया कि (PMJNDY) Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत भारत में इस स्कीम में अब तक कितने बेनेफिशियरी हैं, कितने अकाउंट्स खुले हैं और कितनी रकम जमा हुई है ?

प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने संसद को बताया कि 29 नवंबर 2023 तक के आंकड़ों के तहत (PMJNDY) वाले खातों में अभी तक 51 करोड़ बैंक खातों में अब तक 2.08 ट्रिलियन (2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) की रकम जमा की जा चुकी है. वित्त राज्यमंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि ये डेटा तक का है और जन-धन अकाउंट्स में 2,08,855 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया इस योजना का मकसद

बता दें कि इस स्कीम को लाने का लक्ष्य पर जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस स्कीम के तहत सभी ग्रामीण से लेकर रूलर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिग सुविधाएं से जोड़ना है। ताकी वो सरकारी योजनाओं की सब्सिडियरी का फायदा ले सकेंगे और देश के वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) में शामिल हो सकेंगे।

PMJDY के मुख्य सुविधाएं

• 22 नवंबर 2023 तक 4.3 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में जीरो बैलेंस है क्योंकि इन खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है.

• ग्रामीण और सेमी-अर्बन एरिया में खोले गए इन खातों में से 55.8 फीसदी खाते महिलाओं ने खोले हैं.

• 29 नवंबर 2023 तक करीब 34.67 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड्स PMJDY बैंक खाताधारकों को दिए जा चुके हैं.

• ओवरड्राफ्ट सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दी गई है.

• RuPay कार्ड धारकों के लिए 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है.

• PMJDY स्कीम में फ्लेक्सी-रिकरिंग डिपॉजिट जैसे माइक्रो फाइनेस का कोई इनबिल्ट प्रोविजन नहीं है.

• हालांकि जन-धन बैंक अकाउंट होल्डर्स अपने बैंकों से माइक्रो-फाइनेंस का फायदा उठा सकते हैं.

बता दें कि समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए इस स्कीम को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था।

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