नई दिल्ली: मानसून सत्र 18 जुलाई (Parliament Monsoon Session) से शुरु होने वाला है। इस बीच राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संसद में किसी भी तरह के धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सांसद किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन या किसी भी तरह के धार्मिक समारोह संसद भवन के परिसर में नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा महासचिव ने इसके लिए सदस्यों का सहयोग भी मांगा है।
इससे पहले बता दें कि बुधवार को लोकसभा सचिवालय (Parliament Monsoon Session) ने असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी की थी। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई थी। संसद का मानसून सत्र इस बार 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। हालांकि संसद सत्र चालू होने से ठीक पहले कुछ ऐसे शब्दों की सूची जारी की गई है जिन्हें असंसदीय करार देते हुए उन्हें रिकॉर्ड में नहीं रखने की बात कही गई है। इन शब्दों की सूची जारी होते ही विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है।
संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार (Parliament Monsoon Session) रहने के आसार हैं। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं, जिसपर सरकार के साथ तकरार देखने को मिल सकती है। संसद के जल्द शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले यह दूसरा विवाद है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक लिस्ट पर विवाद थमा नहीं है। इसमें कई शब्दों को असंसदीय बताकर पाबंदी लगाई गई है। इनका दोनों सदनों में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
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संसद में बहस के दौरान अगर सांसद जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट, शर्मिंदा, रक्तपात, खूनी, धोखा, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, धोखा, चमचा, चमचागिरी, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, मगरमच्छ के आंसू, अपमान, गधा, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, झूठ, असत्य, गदर, गिरगिट, गुंडे, अहंकार, काला दिन, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, खरीद-फरोख्त, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन, मूर्ख, बहरी सरकार, यौन उत्पीड़न, चिलम लेना, कोयला चोर, ढिंढोरा पीटना, अराजकतावादी, शकुनि, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, बॉबकट, खून से खेती, निकम्मा, नौटंकी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन्हें असंसदीय माना जाएगा।
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