जब से पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है जब से इसको लेकर बहस जारी है। वहीं अब बहस के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मोदी सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव पेश कर सकती है। बता दें मानसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इसको लेकर आखिरी फैसला संसदीय स्थायी समिति की बैठक में लिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। जो इस बिल पर तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। समान नागरिक संहिता के मानसून सत्र में पेश होने पर संसद में राजनीतिक घमासान मचना तय है। प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी का जिक्र किए जाने के बाद से ही भाजपा पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं।
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