दिल्ली शराब नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Delhi Liquor Policy: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अदालत ने उन्हें इस संबंध में एक आवेदन दायर करने के लिए कहा है।

मंगलवार को अदालत ने मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब मांगा है।

अदालत ने 17 मार्च को आप नेता की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी।

ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में रखा गया था। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्लीवासी बजट पेश करने के दिन मनीष सिसोदिया को ‘मिस’ कर रहे हैं और पूर्व मंत्री द्वारा शुरू किए गए काम को दोगुनी गति से आगे बढ़ाया जाएगा।

इस बार बजट वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया, जिन्हें उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के इस्तीफे के बाद वित्त विभाग का प्रभार दिया गया था.

सिसोदिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, दिल्ली में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से आप सरकार का बजट पेश कर रहे थे।

आप सरकार के स्पष्टीकरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी, जिससे विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली विधानसभा में जी-20 की तैयारियों के तहत नौ योजनाओं की घोषणा के साथ 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

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