लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरी बार सीएम योगी ने संभाल ली है। जिसके बाद से ही लगातार राज्य और राज्य के लोगों के लिए सीएम योगी बड़े फैसले ले रहे हैं। CM ने प्रदेश के समस्त चयन आयोगों/बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। जिसमें सीएम योगी ने सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का वक्त दिया और 10 हजार से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।
बैठक में सीएम ने लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की कार्यवाही तेजी से शुरू करने के भी निर्देश दिए। अब अफसरों के लिए 100 दिन में 10 हजार सरकारी नौकरियां देने की एक बड़ी चुनौती सामने होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और तय समय सीमा में संपन्न कराई जाए। साथ ही भर्ती आयोगों और बोर्डों को निर्देशित किया गया है कि सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले गृह विभाग से समन्वय बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस बार कोई भी लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भर्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए है और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का भी भरपूर प्रयोग करने के निर्देश दिए है ताकि समय सीमा के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। साथ ही साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अलावा अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए है। वहीं मृतक के आश्रितों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए भर्ती कार्यवाही बेहतर और संवेदनापूर्ण तरीके से तय समय में पूरी की जाएं ये भी सीएम की ओर से कहा गया है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार का कहना है की आयोग 100 दिनों में एएनएम के 9212 पदों की मुख्य परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर देगा। हालांकि डाक्युमेंट वेरीफिकेशन इस अवधि में पूरा होना संभव नहीं है क्योंकि एक पद के मुकाबले करीब दो गुना अभ्यर्थियों के डाक्युमेंट वेरीफिकेशन में ज्यादा समय लग सकता है। तो वहीं कुछ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करते हुए फाइनल रिजल्ट दे दिए जाएंगे ये भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने साफ कहा है।
रिपोर्ट- एंकर पूजा
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