29 नवंबर को पेश होगा कृषि कानून की वापसी का बिल

दिल्ली – सूत्रों के मुताबिक , 29 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य सभा सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हीप जारी किया है। ये व्हीप इसलिए जारी किया गया है क्योंकि FARM LAWS REPEAL BILL 2021 को उसी दिन संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्य सभा में पारित होने के बाद बिल को मंजूरी के लिए लोक सभा भेजा जाएगा।

केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में इस बाबत सूचना देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

गौरतलब है कि , 19 नवंबर को गुरू परब के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। साथ ही कहा था कि एमएसपी को लेकर कमेटी गठित की जाएगी. प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की थी कि वे अपने-अपने घर लौटें, अपने खेत और अपने परिवार के बीच लौटें।

प्रधानमंत्री के इस संबोधन का किसानों ने स्वागत तो किया था लेकिन आंदोलन जारी रखने का फैसला भी सुना दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी नहीं मिल जाता है तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।