कंपनी से मांगा गया ये जवाब

कंपनी ने बताया कि उसे जीएसटी का यह नोटिस 26 दिसंबर को मिला। नोटिस में जोमैटो से 402 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स की मांग को लेकर जवाब मांगा गया है। यह टैक्स देनदारी डिलीवरी चार्जेज पर अनपेड टैक्स को लेकर है और 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी से नोटिस में पूछा है कि उससे 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 402 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड क्यों नहीं की जानी चाहिए।

हालांकि जोमैटो ने कहा है कि डिलिवरी चार्जेज पर वह किसी भी तरह के टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कंपनी रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए डिलीवरी चार्ज कलेक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म और कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी पार्टनर कस्टमर्स को यह (डिलीवरी) सर्विस देते हैं, ना कि कंपनी को। जोमैटो ने बताया है कि वह नोटिस का जवाब देने के लिए लीगल सलाह ले रही है।

नवंबर में स्विगी और जोमैटो को मिला था 750 करोड़ रुपए के प्री-डिमांड नोटिस

इससे पहले नवंबर में भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGI की ओर से 750 करोड़ रुपए का प्री-डिमांड नोटिस मिल चुका है।

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