सरकार का लक्ष्य है कि बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए और उनके पुनर्वास को प्रभावी बनाया जाए।

सेवामित्र व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने ‘सेवामित्र व्यवस्था’ को रोजगार और जनसुविधा का आधुनिक मॉडल बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था के जरिए नागरिक मोबाइल ऐप, पोर्टल या कॉल सेंटर से घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में इस प्रणाली में हजारों सेवा प्रदाता और कुशल कामगार जुड़े हुए हैं। सरकार का मानना है कि इसके विस्तार से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र और आवास पर जोर

सीएम योगी ने औद्योगिक शहरों में श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डे) को आधुनिक स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को केवल ठहराव स्थल नहीं, बल्कि पूर्ण सहायता और सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

इसके साथ ही बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित आवास सुविधा को भी जरूरी बताया गया है।

कौशल विकास और उद्योगों से जोड़ने की योजना

मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल मानव संसाधन तैयार करना समय की मांग है। सरकार का उद्देश्य है कि श्रमिक केवल कामगार न रहें, बल्कि सम्मानजनक जीवन, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित रोजगार के अवसर प्राप्त करें।

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इसी क्रम में कानपुर के बिठूर की पारंपरिक माटीकला को नया स्वरूप देने की पहल शुरू हुई है, जहां अब मिट्टी की गुल्लकें आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंगों के साथ तैयार की जा रही हैं। इस अभियान में जिला प्रशासन के साथ आईआईटी कानपुर का भी सहयोग मिल रहा है।

भावनात्मक अभियान के रूप में विकसित करने की पहल

कभी दादी-नानी के दिए सिक्कों की रखवाली करने वाली मिट्टी की गुल्लक अब नए दौर में बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। जिला प्रशासन ने इसे केवल बचत का साधन नहीं, बल्कि संस्कार, परिवार और स्थानीय कला से जुड़े भावनात्मक अभियान के रूप में विकसित करने की पहल की है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि गुल्लक बच्चों में बचत की आदत विकसित करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते अनावश्यक खर्चों के बीच बच्चों को आर्थिक अनुशासन और बचत का संस्कार देना समय की आवश्यकता है।

डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष कार्य

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने बताया कि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है। बिठूर की माटीकला को आधुनिक बाजार से जोड़ने के लिए डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष कार्य हो रहा है ताकि कारीगरों को बेहतर आय और व्यापक पहचान मिल सके।

कारीगरों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप किया जा रहा प्रशिक्षित

आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केन्द्र प्रोजेक्ट के तहत कारीगरों को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। परियोजना की कॉर्डिनेटर रीता सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल उत्पाद निर्माण नहीं, बल्कि पारंपरिक कला और नई पीढ़ी के बीच भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना भी है। वहीं प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर शिखा तिवारी ने बताया कि कारीगरों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा रहा है। सिरामिक डिजाइनर शैली संगल बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कार्टून, पशु-पक्षी और पारंपरिक आकृतियों वाली आकर्षक गुल्लकें डिजाइन कर रही हैं।

सरकारी कार्यक्रमों में उपहार के रूप में भी किया जाएगा प्रोत्साहित

बिठूर के कुम्हार राम रतन ने बताया कि पहले मिट्टी की गुल्लकों की मांग लगातार घट रही थी, लेकिन नए डिजाइन आने के बाद लोगों की रुचि फिर बढ़ने लगी है। इससे स्थानीय कारीगरों में नई उम्मीद जगी है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन गुल्लकों को सरकारी कार्यक्रमों में स्मृति-चिह्न और उपहार के रूप में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बिठूर की पारंपरिक माटीकला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्राप्त होगी।

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विशेष सचिव एवं एग्जिटिव डायरेक्टर एसडब्ल्यूएसडी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रभास कुमार ने बताया कि जल सारथी ऐप के जरिए हर व्यक्ति सभी परियोजनाओं का लाइव अपडेट चेक कर सकता है। मल्टी लेवल डैशबोर्ड के जरिए राज्य से लेकर गांव तक हो रहे काम की जानकारी एक क्लिक पर मिल रही है।

75 जिलों में लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतें

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं। यहां करीब 40 हजार परियोजनाओं के जरिए हर घर में जलापूर्ति होनी है। इन सभी परियोजनाओं को ऐप के जरिए ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, ताकि इनकी लाइव स्थिति का सबको पता चलती रहे।

शुरू से लेकर अंत तक मॉनिटरिंग संभव हुई

ऐप में राज्य से लेकर गांव स्तर पर अलग-अलग डैशबोर्ड हैं। जैसे ही किसी गांव या लोकेशन पर किसी पानी की टंकी, पाइपलाइन या घरेलू नल कनेक्शन का काम पूरा होता है, उसकी जानकारी ऐप पर अपडेट हो रही है। इनको जियो टैगिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है। इससे कोई भी नागरिक किसी भी गांव में चल रही योजना की लाइव स्थिति देख सकता है। इससे विभाग भी पानी के सोर्स से लेकर हर घर में लगी टोटी तक मॉनिटरिंग कर पा रहा है। साथ ही संपत्ति (पाइप लाइन, मोटर, टंकी) का भी संचालन सुनिश्चित हो पा रहा है।

शिकायत के लिए नहीं काटने पड़ते चक्कर

इस ऐप के जरिए ही ग्रामीण अपने नल कनेक्शन के लिए आवेदन कर पा रहे है। साथ ही कनेक्शन के बाद जल आपूर्ति में कोई भी समस्या आने पर शिकायत करने की भी सुविधा है। ग्रामीणों को प्लंबर से लेकर ग्राम प्रधान और जल निगम के अधिकारियों के नंबर भी यहीं पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वह विभागों के चक्कर काटने के जगह आसानी से अपनी परेशानी दर्ज करा पाएं। इसके जरिए पाइनलाइन बिछने के बाद सड़क मरम्मत का अपडेट भी जाना जा सकता है। जैसे कि ऐप पर मौजूद डाटा के मुताबिक प्रदेश में मिशन के दौरान पाइपलाइन बिछाने के लिए 2 लाख किलोमीटर की विभिन्न सड़कों को तोड़ना पड़ा, जिसके साक्षेप 1.94 लाख किमी से अधिक सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

पानी की गुणवत्ता की जांच भी पारदर्शी हुई

ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पानी एक बड़ी समस्या रही है। सिर्फ नल से हर घर में पानी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उसकी अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए फील्ड टेस्ट किट प्राथमिक चरण है। ग्राम स्तर पर पानी की गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को दी गई है। इनकी भी जानकारी ऐप पर उपलब्ध है, ताकि उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। साथ ही ग्रामीण अपने क्षेत्र में चयनित इन महिलाओं की पुष्टि भी ऐप से कर सकते हैं।

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अखिलेश यादव ने हाल ही में अधिवक्ता संघ के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में रामचरितमानस होने के बावजूद उन पर पुलिस कार्रवाई की गई और लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी खुद को सनातन परंपरा की समर्थक बताती है तो उसे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को अपनाना चाहिए.

स्मार्ट सिटी और स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

इसके अलावा उन्होंने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो सकी, जबकि स्मार्ट मीटर योजना को भी वापस लेना पड़ा, उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में सरकार के कामकाज पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मई को एक कार्यक्रम में कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाती. उनके अनुसार सड़कें आम आवागमन के लिए होती हैं और उन्हें बाधित कर सार्वजनिक जीवन प्रभावित नहीं किया जा सकता.

धार्मिक प्रार्थना के लिए तय स्थानों का जिक्र

उन्होंने यह भी कहा था कि धार्मिक प्रार्थना के लिए तय स्थान उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर लोग अलग-अलग समय में इसका पालन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने जनसंख्या और संसाधनों के संतुलन का उल्लेख करते हुए कहा था कि सीमित सुविधाओं के बीच व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है.

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि सरकार किसी की धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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अखिलेश यादव ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में वास्तविक निर्णयों की भूमिका सीमित होती है और केवल निर्देशों का पालन किया जाता है, उन्होंने व्यंग्य करते हुए यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में मुख्यमंत्री की भूमिका सिर्फ संदेशवाहक जैसी रह गई है.

लोभ और स्वार्थ को बताया व्यवहार का कारण

सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि जनता यह सवाल कर रही है कि “फिल्म” को आगे बैठकर देखा जाएगा या पीछे बैठकर, और लोगों ने सलाह दी है कि इसे ध्यान से देखा जाए, क्योंकि इससे कुछ सीख मिल सकती है, उन्होंने आगे नैतिकता और व्यवहार में बदलाव की बात करते हुए कहा कि व्यक्ति के भीतर मौजूद लोभ और स्वार्थ ही उसके आचरण को प्रभावित करते हैं, जबकि त्याग और परोपकार से सकारात्मक बदलाव संभव है.

राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

वहीं, दूसरी ओर, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है. राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

इस विस्तार में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली. इसके अलावा सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडेय को भी मंत्री बनाया गया है. इनके साथ ही सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

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सिस्टम को बदलने का लिया निर्णय

उपभोक्ताओं की लगातार शिकायत थी कि मीटर रीडिंग तेजी से बढ़ रही है और बिना वजह बैलेंस कट रहा है, जिससे बिजली बिल अधिक आ रहा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस सिस्टम को बदलने का निर्णय लिया है। नए सिस्टम के तहत अब उपभोक्ताओं को हर महीने उपयोग के आधार पर पोस्टपेड बिल मिलेगा। इससे रिचार्ज की झंझट खत्म हो जाएगी और पहले की तरह सामान्य बिलिंग प्रक्रिया लागू होगी।

बिजली विभाग सिक्योरिटी डिपॉजिट

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रीपेड मीटर में बचा हुआ बैलेंस सुरक्षित रहेगा और उसे अगले महीने के पहले पोस्टपेड बिल में एडजस्ट किया जाएगा। मीटर को पोस्टपेड में बदलने के बाद बिजली विभाग सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेगा, जिसे बिल में जोड़कर या किस्तों में वसूला जा सकता है।

मोबाइल नंबर अपडेट रखने की अपील

नए नियमों के अनुसार हर महीने 10 तारीख को बिल जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय भुगतान के लिए मिलेगा। तय समय में बिल न भरने पर बिजली कनेक्शन स्वतः काटा जा सकता है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपने मोबाइल नंबर अपडेट रखने की अपील की है, ताकि बिल सीधे उनके फोन पर पहुंच सके। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल और चैटबॉट के जरिए भी बिल देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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नई व्यवस्था के अनुसार, 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की बिजली एक महीने तक बंद नहीं की जाएगी। वहीं 2 किलोवाट कनेक्शन पर 200 रुपये तक का बकाया होने पर भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो समय पर बिल जमा नहीं कर पाते।

5 SMS अलर्ट भेजे जाएं

सरकार ने बिजली विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को लगातार 5 SMS अलर्ट भेजे जाएं, ताकि उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके और वे बिल का भुगतान कर सकें।

इन अलर्ट्स की प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी-

पहला संदेश 30% बैलेंस रहने पर, दूसरा 10% पर, तीसरा बैलेंस खत्म होने पर, चौथा कनेक्शन कटने से एक दिन पहले और पांचवां कनेक्शन कटने के बाद भेजा जाएगा।

ओवरड्राफ्ट की सुविधा रहेगी जारी

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष राहत दी गई है। अगर बैलेंस खत्म हो जाता है, तब भी तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी। 1 किलोवाट कनेक्शन पर एक महीने और 2 किलोवाट पर कुछ सीमा तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा जारी रहेगी। साथ ही रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच

नए स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में शुरुआती 15 दिन का कन्वर्जन पीरियड दिया जाएगा और उसके बाद 30 दिन तक बिजली नहीं काटी जाएगी, ताकि उपभोक्ता सिस्टम को समझ सकें। सरकार ने स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है, जिसमें IIT कानपुर के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के आदेश दिए थे. इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने समयसीमा का सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी किए थे. इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया. अब सरकार ने इस लापरवाही पर कड़ा कदम उठाते हुए तय समय तक संपत्ति विवरण जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश लागू कर दिए हैं.

हजारों कर्मचारी संपत्ति विवरण में डिफॉल्टर

वहीं, प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई बहुत जरूरी है. विभागवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 34,926 तृतीय श्रेणी कर्मचारी डिफॉल्टर सूची में शामिल हैं. इसके अलावा 22,624 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 7,204 द्वितीय श्रेणी कर्मचारी और 2,628 प्रथम श्रेणी अधिकारी अब तक अपना संपत्ति विवरण जमा नहीं कर पाए हैं. प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति माना जा रहा है.

संपत्ति विवरण पर कार्रवाई की चेतावनी

सरकारी सूत्रों का कहना है कि संपत्ति का वार्षिक विवरण देना सेवा नियमों के तहत अनिवार्य है. इससे कर्मचारियों की आय और संपत्ति में पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद मिलती है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ वेतन रोकने के अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है. अब देखना यह होगा कि सख्ती के बाद कितने कर्मचारी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करते हैं.

संपत्ति विवरण न देने पर वेतन रोका जाएगा

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए संपत्ति का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य है. इससे आय और संपत्ति में पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ वेतन रोकने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है. अब यह देखना होगा कि सख्ती के बाद कितने कर्मचारी जल्द पोर्टल पर अपना विवरण साझा करते हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त कदम

योगी सरकार ने हिंसा के तुरंत बाद संभल को संभालने की जिम्मेदारी ली और साफ संदेश दिया कि जो कानून से खिलवाड़ करेंगे, उन पर सख्ती की जाएगी। वहीं, आम जनता और शहर को विकास का पूरा हक मिलेगा। इस दिशा में सरकार ने विभिन्न फैसले लिए, जिनका शहर पर सकारात्मक असर पड़ा।

423 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक घोषणा

मुख्यमंत्री ने संभल के तीर्थ स्थलों और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास के लिए 423 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक घोषणा की। यह कदम शहर की पहचान को दंगों से नहीं, बल्कि उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए था।

अटल बिहारी वाजपेई स्मृति उद्यान का उद्घाटन

संभल में बदलाव की सबसे सशक्त तस्वीर अटल बिहारी वाजपेई स्मृति उद्यान के रूप में सामने आई है। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की जयंती पर इस उद्यान का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। यह वही स्थल है, जहां 1971 में अटल बिहारी वाजपेई ने जनसभा को संबोधित किया था।

शहर की तस्वीर बदली

योगी सरकार के सख्त प्रशासनिक रुख ने इस ऐतिहासिक स्थल पर अवैध कब्जों को हटाया और इसे मुक्त कराया। इसके बाद वहां अटल जी की स्मृतियों को सहेजने वाला यह उद्यान आकार ले सका। 17 लाख रुपये की लागत से बने इस स्मृति उद्यान ने इलाके की तस्वीर बदल दी है।

नई व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार

हिंसा के बाद संभल में केवल निर्माण कार्य ही नहीं हुआ, बल्कि प्रशासन का एजेंडा भी बदला। सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और शहर की निगरानी को मजबूत किया गया। साथ ही, महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना और स्मृति स्थलों का निर्माण किया गया, जो यह संकेत देते हैं कि संभल को अब विवादों से नहीं, बल्कि विरासत और विकास के रास्ते पर ले जाया जा रहा है।

योगी सरकार का विकास एजेंडा

संभल में हो रहे इन कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति में कठोर कानून व्यवस्था और तेज विकास दोनों का संगम है। सरकार ने साफ किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन शहर को विकास के रास्ते पर भी लाया जाएगा। 423 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि योगी सरकार ने संभल के भविष्य को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

संभल की नई पहचान

आज, संभल धीरे-धीरे उस छवि से बाहर निकल रहा है, जो 24 नवंबर की हिंसा के बाद बनी थी। अब शहर की पहचान अटल बिहारी वाजपेई स्मृति उद्यान, संवरते तीर्थ स्थल और संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरें बन रही हैं। यह बदलाव केवल ईंट-पत्थर का नहीं, बल्कि सोच का है। संभल अब विकास, आस्था और राष्ट्रवादी विरासत की ओर बढ़ रहा है, और इसके पीछे योगी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का असर साफ दिखाई दे रहा है।

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विपक्ष ने की CBI जांच की मांग

बता दें कि विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए CBI जांच की मांग की, वहीं सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सपा विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि कोडीन कफ सिरप की तस्करी और इसके दुरुपयोग पर सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है।

बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार

राज्य मंत्री असीम अरुण ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा, “यह साफ है कि किस पार्टी के लोग इस कफ सिरप मामले में शामिल हैं। अपना अपराध छिपाने के लिए आज वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विकास और वंदे मातरम पर चर्चा जरूरी है। सदन चर्चा का केंद्र है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। विपक्ष हर चीज का विरोध करता है, विकास के लिए पैसे चाहिए, इसलिए अनुपूरक बजट आ रहा है। वहीं सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे।

कोडीन पर बोलीं सरकार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार इस मामले में गंभीर है। सपा का आरोप है कि सरकार माफियाओं को बचा रही है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, सरकार माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है। अब उनके बुलडोजर का ड्राइवर सो गया है, यह बहुत गंभीर मामला है और कार्रवाई होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में सिरप से कोई मौत नहीं- खन्ना

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो सिरप का मौतों से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में उस सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। उसके बाद भी ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।

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