जानकारी के लिए बता दें कि योगी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें प्रयागराज हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल को मंजूरी मिली है। संगम के पास अरैल में भी एक पुल है। उसको भी मंजूरी दी गई है। सात जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी दी गई है। इसमें वाराणसी, प्रयागराज शामिल है। आगरा में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का प्रस्ताव पास हुआ है। मुरादाबाद में 10 हजार करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम हैं। इन तीनों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे… पिछले एक सप्ताह में 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है वो अद्भूत है। प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है ऐसे ही आगरा के लिए बॉन्ड जारी होने जा रहा है।

 ‘राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई’

सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ में आए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है, राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई और प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महत्वपूर्ण मामले में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा एवं रोजगार से संबंधित नीति है इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं। अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की है।

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कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी दी. इसके अनुसार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिन नौकरियों के मामले में 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन हुआ था और उनकी भर्ती प्रकिया पूर्ण हो गई थी, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा.

बता दें कि उत्तरप्रदेश में कई कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन की मांग लगातार करते रहते हैं. केंद्र द्वारा पुरानी पेंशन योजना खत्म करने के बाद कुछ राज्यों ने इस स्कीम को वापस लौटाया है. वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि जिन राज्य कर्मियों की भर्ती 28 मार्च 2005 या उसके बाद हुई थी उन्हें नई पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

बता दें कि अब किसी भी राज्य को OPS (पुरानी पेंशन योजना) बहाल करने में केंद्र की इजाजत लेनी होगी. हालांकि कुछ राज्यों ने इसे पुन बहाल करने का फैसला लिया है. वहीं इस योजना को बहाल करने से सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा.

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UP News: 30 दिन के अंदर मिलेगी विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति

योजना के तहत दानकर्ताओं के द्वारा संबंधित कार्य के लिए दान की गई राशि जमा करवाने के 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाएगी एवं कार्य की प्रगति की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत होने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति किसी अन्य योजना के माध्यम से न हो, यह तकनीक के प्रयोग (जियो टैगिंग आदि से) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही दान की जा रही राशि को योजना के तहत खुलवाए गए एस्क्रो अकाउंट में ही जमा कराया जाएगा।

UP News: 40 प्रतिशत राशि देगी राज्य सरकार

नगर विकास एवं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कार्यों में गुणात्मक सुधार पर जोर दे रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न शहरों व विदेशों में रहकर उन क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य कर वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। देश के विभिन्न नगरों में निवास कर रहे एवं देश से बाहर रह रहे ऐसे सुविधा संपन्न लोग अपनी मातृभूमि व नगर के विकास में भी अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग व योगदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों का विकास कार्यों में सहयोग लेने के लिए ही प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना” के क्रियान्वयन के लिए कदम बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी नगरीय निकाय में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों को कराना चाहते हैं या स्वयं करना चाहते हैं, और कार्य की लागत की 60 प्रतिशत की धनराशि वहन करने को इच्छुक हैं, तो शेष 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही निर्धारित आकार व प्रकार के कार्यों का शिलापट्ट व नेम प्लेट सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन या अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

देश और विदेश में किया जाएगा योजना का प्रचार

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर पूरे देश एवं विदेशों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों का सहयोग लिया जाएगा तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से उनके जनपद के देश के विभिन्न प्रदेशों एवं विदेश में रहने वाले लोगों को पत्र भेजकर इस योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

यही नहीं, 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्वों के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में अमंत्रित किया जाएगा। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अन्य विकल्पों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में कार्य करने के लिए एक वृहद कार्य क्षेत्र मिला हुआ है।

यह भी ज्ञात है कि इन समस्त कार्य क्षेत्रों में प्रभावी विकास करने के लिए और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अगर शासकीय धन व योजनाओं के साथ-साथ निजी सहभागिता को बढ़ाया जाए तो कार्य में तेजी आ सकती है। कार्य तेज गति से होने के साथ-साथ उसमें गुणात्मक सुधार और नए तकनीकी व विचार का समावेश भी हो सकता है। निजी निवेश, तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन उपलब्ध होने से कार्यों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी।

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UP News: विपक्षी दल भी रामधुन में मग्न

सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों के विधायक भी पूरी तरह राम धुन में मगन दिखाई दिए। बता दें कि  अयोध्या दर्शन करने पहुंचे विधायकों में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ साथ आरएलडी, बसपा और कांग्रेस के भी विधायक शामिल हुए।

जिन बसों से विधायकों को अयोध्या ले जाया गया, उन बसों के अंदर रामधुन भी बजाई गई। विधायकों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा मंत्रियों और विधायकों को मेमोरी के लिए एक बैग दिया जा रहा है, जिसमें एक डायरी, एक कैलेंडर और पेन इत्यादि रखा हुआ है।

UP News: ‘ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाला क्षण’

इस अवसर पर बीजेपी और घटक दलों के विधायकों ने कहा कि यह 500 वर्षों बाद बड़ा पुनीत कार्य हुआ है। हम सबने सपना देखा था की एक दिन प्रभु श्रीराम का मंदिर बनेगा और आज न सिर्फ मंदिर बन गया है, बल्कि दर्शन का अवसर भी मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश कि सरकार बड़े सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने जा रही है। इसके लिए हम सभी सीएम योगी के प्रति आभार जताते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का विजन था कि पूरी सरकार और सभी दलों के विधायकों को एक साथ प्रभु श्रीराम के दर्शन कराए जाएंगे। यह ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाला क्षण है। पीएम मोदी और सीएम योगी को इतिहास हमेशा याद रखेगा। इस दौरान ज्यादातर विधायकों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके विधायकों के प्रभु राम के दर्शनों के लिए नहीं आने पर आलोचना भी की।

व्यवस्था से गदगद हुए विधायक

कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि, ‘अवध से हमारा पुराना रिश्ता है। बचपन से यहां आती रही हूं। आज दर्शन का बहुत ही पुण्य अवसर है। वहीं बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हैं कि उन्होंने यह अवसर उपलब्ध कराया है। जो व्यवस्था की गई है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी सेक्युलर है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सरकार में मंत्री संजय निषाद ने आज के दिन को बहुत बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे विधानसभा में सभी दल एक साथ बैठते हैं उसी तरह आज पूरी विधानसभा प्रभु राम के दर्शन करने जा रही है। प्रभु राम के साथ निषादराज का बहुत भावुक संबंध था और ये मेरा सौभाग्य है की इतने वर्षों बाद प्रभु के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है।

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Ram Mandir: लक्जरी रोडवेज बसों से पहुंचेंगे अयोध्या

मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से राज्य सरकार की ओर से उन्हें रोडवेज की प्रीमियम बसों से दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के एमडी को बसों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। इस दौरान बसों में रामधुन भी बजेगी।

Ram Mandir: विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे

अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले सभी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्पीकर सतीश महाना के निमंत्रण पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आज अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे।

सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम

बता दें कि योगी सरकार के अयोधाय दौरे के दौरान विधायकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक के रूट में पड़ने वाले सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। संबंधित थानों की जिम्मेदारी विधायकों की बसों को अपने क्षेत्र से सेफ पास देने की होगी। कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात की निगरानी करेगी।

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राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे किसी भी परिवार द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक राज्य सरकार ने विवाह अनुदान योजना के तहत 3,85,514 हितग्राहियों को 771 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये होनी चाहिए। आवेदन में दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। योजनान्तर्गत विवाह अनुदान का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को दिया जा सकता है।

साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह का आयोजन करता है और प्रत्येक विवाह पर 51,000 रुपये खर्च करता है। पहले यह राशि 35,000 रुपये थी। इस योजना के तहत अब तक 2.25 लाख से अधिक महिलाओं की शादी हो चुकी है।

योगी सरकार अब जायेगी जनता के द्वार

सीएम ने कहा कि मंत्रिपरिषद (Yogi Cabinet) के समक्ष सभी विभागों के सांगठनिक व्यवस्था से अवगत होते हुए विगत 05 वर्ष में विभाग की उपलब्धियों के परिचय के साथ आगामी 100 दिन, 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष और 05 वर्ष की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण संपन्न हो चुका है। अब इस कार्ययोजना को यथार्थ रूप देने का समय है। सभी माननीय मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित कराएं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम सभी को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण-प्रण से जुटना होगा।

3 माह में अपनी और अपने परिवार की संपत्ति करें सार्वजनिक

CM योगी ने कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) में आदेश दिया कि सभी मंत्रीगण शपथ लेने के अगले 3 माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीगणों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए। सभी लोक सेवक (आईएएस/पीसीएस को अपनी व परिवार के सदस्यों की समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करे। यह विवरण आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए।

मंत्रियों को बांट दिए गए मंडल

आगे उन्होनें कहा सरकार गठन के एक माह पूर्ण हो चुके हैं। हमारी भावी कार्ययोजना तैयार हो चुकी है।अब “सरकार जनता के द्वार” पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्रिपरिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री गणों की टीम में एक-एक राज्य मंत्री सम्मिलित हैं, शेष तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेगी। भ्रमण का यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।

प्रदेश भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूहों के अध्यक्ष

1- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या- आगरा मंडल
2- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक – वाराणसी मंडल
3- सूर्य प्रताप शाही – मेरठ मंडल
4- सुरेश खन्ना – लखनऊ मंडल
5- स्वतंत्र देव सिंह -मुरादाबाद मंडल
6- बेबी रानी मौर्या – झांसी मंडल
7- चौधरी लक्ष्मी नारायण – अलीगढ़ मंडल
8- जयवीर सिंह- चित्रकूट धाम मंडल
9- धर्मपाल सिंह – गोरखपुर मंडल
10- नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’- बरेली
11- भूपेंद्र सिंह- मिर्जापुर मंडल
12- अनिल राजभर – प्रयागराज मंडल
13- जितिन प्रसाद- कानपुर मंडल
14- राकेश सचान – देवीपाटन मंडल
15- अरविंद शर्मा- अयोध्या मंडल
16- योगेंद्र उपाध्याय- सहारनपुर मंडल
17- संजय निषाद – आजमगढ़ मंडल
18- आशीष पटेल- बस्ती मंडल

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सीएम योगी ने सोमवार को लखनऊ में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योगी सरकार की नई व्यवस्था में स्टाफ का चुनाव डिजिटल तरीके से किया जाएगा और मंत्रियों को उम्मीदवारों की लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा।

इसमें खास बात यह है कि यह सूची पूरी तरह से कंप्यूटर लॉटरी के जरिए तैयार की गई है। बता दें कि बीते पांच सालों में किसी भी मंत्री के साथ काम कर चुके सपोर्ट स्टाफ को नई सूची में शामिल नहीं किया गया है।

सीएम कार्यालय से मिली हरी झंडी

खबर है कि अंतिम सूची को सीएम कार्यालय की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस सूची में चुने गए लोगों के नाम कोड में दर्ज किए गए हैं, ताकि इसे जाति या धर्म से दूर निष्पक्ष दस्तावेज बनाया जा सके। इस सूची में से ही मंत्री अपने पसंद का स्टाफ चुन सकेंगे।

सीएम योगी ने बांटे विभाग

यूपी के सीएम पद की शपथ लेने के तीन दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने गृह विभाग समेत 33 विभागों को अपने पास रखा है। खास बात यह है कि इस बार उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लेकर जितिन प्रसाद को दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रसाद बीते साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मौर्य को ग्रामीण विकास, ग्रामीण समग्र विकास, रूरल इंजीनियरिंग, मनोरंजन कर और राष्ट्रीय एकीकरण शामिल है।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सा‌र्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग दिया है। जबकि दूसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Brijesh Pathak) को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग दिया गया है।

कैबिनेट मंत्रियों का यह विभाग

1-सुरेश कुमार खन्ना: वित्त एवं संसदीय कार्य।
2-सूर्य प्रताप शाही: कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
3-स्वतंत्र देव सिंह: जल शक्ति, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), लघु सिंचाई, परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण।
4-लक्ष्मी नारायण चौधरी: गन्ना विकास तथा चीनी मिलें।
5-जयवीर सिंह: पर्यटन तथा संस्कृति।
6-धर्मपाल सिंह: पशुधन, दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग।

7- बेबी रानी मौर्य: महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग।
8- नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई व निवेश प्रोत्साहन
9- अरविंद कुमार शर्मा, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीब उन्मूलन, ऊर्जा व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
10- योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
11- आशीष पटेल, प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप

12- भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंचायती राज
13- संजय निषाद, मत्सय
14- अनिल राजभर, श्रम, सेवायोजन व समन्वय
15- जितिन प्रसाद, लोक निर्माण
16- राकेश सचान, सूक्ष लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा व वस्त्रोद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1- नितिन अग्रवाल, आबकारी, मद्य निषेध
2- कपिल देव अग्रवाल, व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास
3- रवींद्र जायसवाल, स्टांप व न्यायालय शुल्क, पंजीयन
4- दयाशंकर सिंह परिवहन
5- नरेन्द्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण
6- दिनेश प्रताप सिंह उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात
7- अरुण कुमार सक्सेना वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन
8- दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ आयुष, मुख्यमंत्री से संबद्ध
9- संदीप सिंह बेसिक शिक्षा
10- गुलाब देवी, माध्यमिक शिक्षा
11- गिरीश चंद्र यादव खेल, युवा कल्याण
12- धर्मवीर प्रजापति कारागार, होमगार्ड्स
13- असीम अरुण समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
14- जेपीएस राठौर सहकारिता

राज्यमंत्री

1- मयंकेश्वर सिंह संसदीय कार्य मंत्री से संबद्ध, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री से संबद्ध
2- दिनेश खटीक: जलशक्ति मंत्री से संबद्ध
3- संजीव गौड़: समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से संबद्ध
4- बलदेव सिंह औलख: कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री से संबद्ध
5- अजीत पाल: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध
6- जसवंत सैनी: संसदीय कार्य मंत्री से सम्बद्ध, औद्योगिक विकास, मंत्री से सम्बद्ध
7- रामकेश निषाद: जलशक्ति मंत्री से सम्बद्ध
8- मनोहर लाल मन्नू कोरी: श्रम एवं सेवायोजन मंत्री से सम्बद्ध
9- संजय गंगवार: गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री से सम्बद्ध
10- बृजेश सिंह: लोक निर्माण मंत्री से सम्बद्ध
11- के.पी.मलिक: वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से सम्बद्ध
12- सुरेश राही: कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से सम्बद्ध
13- सोमेन्द्र तोमर: ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री से सम्बद्ध
14- अनूप प्रधान वाल्मीकि: राजस्व, मुख्यमंत्री से सम्बद्ध
15- प्रतिभा शुक्ला: महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री से सम्बद्ध
16- राकेश राठौर: गुरू नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग से सम्बद्ध
17- रजनी तिवारी: उच्च शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध
18- सतीश शर्मा: खाद्य-रसद व नागरिक आपूर्ति, मुख्यमंत्री से सम्बद्ध
19- दानिश आजाद अंसारी: अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज मंत्री से सम्बद्ध
20- विजय लक्ष्मी गौतम: ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री से सम्बद्ध

अध्यक्ष से मंत्री बने स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग दिया गया है। पूर्व राज्यपाल और मंत्री बेबी रानी मौर्या को महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग दिया गया है। पूर्व आईएएस एके शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है। सुरेश खन्ना को वित्त के साथ संसदीय कार्य का जिम्मा मिला है।

गठबंधन के साथी निषाद पार्टी के संजय निषाद को मत्य विभाग दिया गया है। अपना दल एस के आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है।

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने खुद 34 विभाग अपने पास रखे हैं। इसमें गृह, राजस्व, खाद्य, नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: (34 विभाग)

नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यन्यन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंध, प्रोटोकाल, सैनिक कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय तथा विधाई विभाग।

उप मुख्यमंत्री

1- केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya): ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सा‌र्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण।
2- ब्रजेश पाठक (Brijesh Pathak): चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।