समीक्षा बैठक में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एयर शो की तैयारियों और संपूर्ण कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया. अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर दर्शक दीर्घाओं, ग्रैंड स्टैंड, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए निर्धारित क्षेत्र, मीडिया एरीना, प्रवेश एवं निकास मार्ग, सुरक्षा जांच केंद्र तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी. नमो घाट के साथ गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को जोन और सेक्टर में विभाजित कर व्यवस्थित प्रबंधन की कार्ययोजना से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया.

एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंच सकते हैं. इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात, पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए. दर्शकों के आवागमन के मार्ग स्पष्ट और सुगम हों तथा प्रत्येक क्षेत्र में पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहें. उन्होंने प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ प्रत्येक सेक्टर के लिए मैजिस्ट्रेट की सुनियोजित तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पार्किंग और जल-थल मार्ग से आवागमन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन के दौरान नमो घाट के साथ काशी के प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में घाटों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, पार्किंग तथा जल और थल मार्ग से आवागमन की व्यवस्थाओं को एकीकृत कार्ययोजना के साथ संचालित किया जाए. संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास भी कराया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी संबंधित टीमें तत्काल समन्वित कार्रवाई कर सकें.

काशी आने वालों को सुरक्षित माहौल

मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि एयर शो के दौरान आसपास के जनपदों से आने वाले लोगों की आवाजाही को देखते हुए आवश्यक मानव संसाधन और अन्य व्यवस्थाओं का समुचित समन्वय किया जाए. भारतीय वायुसेना, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में तैयारियां पूरी करें, ताकि काशी आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.

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मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्वदशम यानी कक्षा 9-10 और दशमोत्तर कक्षाओं के 4.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ₹148 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति हस्तांतरित की. कार्यक्रम में उन्होंने 11 विद्यार्थियों को अपने हाथों से छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र भी दिए.

2900 करोड़ से 6200 करोड़ तक पहुंची छात्रवृत्ति

सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में करीब ₹2900 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाती थी, जबकि अब सरकार ₹6200 करोड़ की छात्रवृत्ति दे रही है, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 69 लाख विद्यार्थियों को ₹6200 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई. उनके मुताबिक नौ वर्षों में चार करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिला है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यवस्था में बाबू और अन्य लोग छात्रों के हिस्से के पैसे में सेंध लगाते थे. अब आधार आधारित व्यवस्था के जरिए धनराशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तकनीक अभियान से इस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है.

छात्रवृत्ति की समयसीमा भी तय

सीएम योगी ने बताया कि पिछले वर्ष अनुसूचित जाति-जनजाति के 26.26 लाख विद्यार्थियों को ₹2750 करोड़, अल्पसंख्यक वर्ग के 5.89 लाख विद्यार्थियों को ₹360 करोड़ और पिछड़ा वर्ग के 37 लाख विद्यार्थियों को ₹3072 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई. अल्प आय वर्ग के 9.40 लाख बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी गई. सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण की समयसीमा तय की है, जिसके तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि भेजी जाती है.

‘हर पात्र बच्चे को मिलेगी छात्रवृत्ति’

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे, उन्होंने बताया कि पिछली बार विभिन्न कारणों से एससी-एसटी वर्ग के करीब चार लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी. इसके बाद पोर्टल में सुधार कराया गया और अब इन विद्यार्थियों को भी लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सीएम योगी ने विद्यार्थियों से कहा कि छात्रवृत्ति की राशि खान-पान पर खर्च करने के बजाय शिक्षा से जुड़ी जरूरतों में लगाएं, उन्होंने अच्छी पाठ्य पुस्तकें और रेफरेंस बुक खरीदने के साथ महापुरुषों की आत्मकथा, ज्ञानवर्धक और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी, उन्होंने विद्यार्थियों से अपना बुक बैंक बढ़ाने को भी कहा.

दो करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार दो करोड़ युवाओं को टैबलेट देने की दिशा में काम कर रही है. इनमें से 60 लाख युवाओं को टैबलेट मिल चुके हैं और बाकी युवाओं को भी जल्द देने की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पहले जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के जरिए उन्हें तैयारी की सुविधा मिल रही है.

सीएम योगी ने कहा कि अगले महीने 50 हजार मेधावी बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी, उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं देना है.

छह महीने में एक लाख और नौकरियों का ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब तक करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है, उन्होंने अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को नौकरी देने की बात कही. साथ ही युवाओं से मेहनत के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का आह्वान किया.

सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के कई विद्यालयों में शिक्षक और जरूरी सुविधाओं की कमी थी, उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉपआउट रेट करीब 19-20 प्रतिशत था. सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों में टॉयलेट, पेयजल, फर्नीचर, फर्श और दूसरी सुविधाओं पर काम किया. बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, स्वेटर और जूता-मोजा उपलब्ध कराने की भी बात कही.

18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय

मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण श्रमिकों, अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जहां 18 हजार बच्चों का प्रवेश हुआ है. गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए 746 विकासखंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें कक्षा 8 से बढ़ाकर 12वीं तक किया गया है.

कमजोर, पिछड़े और एससी-एसटी वर्ग के बच्चों के लिए जयप्रकाश नारायण आश्रम पद्धति के आवासीय विद्यालय और पीएमश्री विद्यालयों का भी जिक्र किया. प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 2300 से अधिक विद्यालयों के नए भवन बनाए जाने और वहां लैब, लाइब्रेरी, अटल टिंकरिंग लैब, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही.

‘अब यूपी वाला सीना तानकर चलता है’

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पढ़ाई और दूसरी व्यवस्थाओं की कमी के कारण उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है और देश के विकास में योगदान दे रहा है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और युवा तथा बच्चे इसके सारथी हैं.

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उनकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है और जब वे 36-37 वर्ष के होंगे, तब 2047 तक देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने में उनकी भूमिका होगी. सीएम ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और देश खुशहाल, समृद्ध तथा सुरक्षित रहेगा तो सभी सुरक्षित रहेंगे.

ईमानदारी से प्रयास होगा तो परिणाम अनुकूल आएगा

मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद मंत्रियों और उनके संघर्ष का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों से कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, राज्यमंत्री संजीव गोंड, मंत्री असीम अरुण, दानिश आजाद अंसारी, नरेंद्र कश्यप और एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत के संघर्ष का उल्लेख किया, उन्होंने युवाओं से ईमानदारी के साथ प्रयास करने की बात कही और कहा कि मेहनत के बाद परिणाम भी अनुकूल आता है.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रणवीर वर्मा, मिली, अजीत रावत, अंश मिश्रा, अनन्या अवस्थी, अधिकांश वर्मा, करिश्मा, अभिषेक यादव, बुशरा, साइमा और अल कैफ को अपने हाथों से छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए.

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मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने को कहा है. बारिश से क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों, तारों और अन्य उपकरणों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्थानीय स्तर पर टीमों को सक्रिय रखकर बिजली से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण करने पर जोर दिया गया है.

क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी तत्काल मरम्मत

भारी बारिश और जलभराव से खराब हुई सड़कों को भी जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित सड़कों को चिह्नित कर आवश्यक मरम्मत कार्य तेजी से पूरा कराने को कहा है, ताकि लोगों के आवागमन में परेशानी न हो.

मुख्यमंत्री ने बिजली और सड़क जैसी जरूरी जनसुविधाओं को जल्द सामान्य स्थिति में लाने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की जाएं और लोगों को जल्द राहत पहुंचाई जाए.

स्थानीय टीमें रहेंगी सक्रिय

सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और व्यवस्थाओं की बहाली के काम में किसी तरह की देरी न करने पर जोर दिया है. बिजली आपूर्ति और सड़क व्यवस्था सामान्य होने तक संबंधित टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिला. OBC के 2,23,615 विद्यार्थियों के खातों में ₹60.01 करोड़ और SC के 1,59,959 विद्यार्थियों के खातों में ₹64.54 करोड़ भेजे गए. वहीं सामान्य वर्ग के 38,084 विद्यार्थियों को ₹11.43 करोड़ और अल्पसंख्यक वर्ग के 38,901 विद्यार्थियों को ₹12.06 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिली.

आर्थिक तंगी से नहीं रुकेगी पढ़ाई

योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के पूर्वदशम यानी कक्षा 9 और 10 के साथ दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है. सरकार का उद्देश्य आर्थिक परेशानी को विद्यार्थियों की पढ़ाई के रास्ते में बाधा बनने से रोकना है.

छात्रवृत्ति के आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन है. आधार आधारित भुगतान व्यवस्था के जरिए पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि पहुंचाई जा रही है. सरकार के मुताबिक आधार आधारित पैकेट सिस्टम से वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है.

65.95 लाख छात्रों को मिल चुका लाभ

प्रदेश सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65.95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को ₹4,793 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा चुकी है. सरकार का कहना है कि प्रक्रिया को और आसान बनाकर योजना का लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक पहुंचाने की कोशिश जारी है.

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मुख्यमंत्री बुधवार को सिविल लाइंस स्थित गोरखपुर क्लब में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह में पहुंचे थे. यहां उन्होंने 509 लाभार्थियों को 664 सहायक उपकरण वितरित किए.

जल्द बढ़ेगी दिव्यांगजन की पेंशन राशि

सीएम योगी ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपये पेंशन मिलती थी. सरकार ने इसे पहले 500 और फिर 1000 रुपये किया. अब कुछ दिनों में पेंशन राशि में एक बार फिर बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि, नई राशि कितनी होगी, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में व्यक्ति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया.

सभी 18 मंडलों में स्थापित होंगे पुनर्वास केंद्र

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए, उन्होंने बताया कि गोरखपुर में सीतापुर आई हॉस्पिटल परिसर में यह केंद्र शुरू हो चुका है, उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिविर लगाकर पेंशन से छूटे दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश में 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान मजबूत कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं.

509 लाभार्थियों को मिले 664 सहायक उपकरण

गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को करीब सवा करोड़ रुपये के सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए. इनमें 127 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, 25 को ई-ट्राइसाइकिल और 70 को ट्राइसाइकिल दी गई.

इसके अलावा 155 दिव्यांगजनों को 319 स्मार्ट केन और ब्रेल किट, 90 को हियरिंग एड और 5 को स्मार्टफोन दिए गए. एक लाभार्थी को ब्रेल लिपि की गीता, एक को ब्रेल लिपि की रामचरितमानस, 10 को कृत्रिम अंग, 20 को वयोश्री योजना का लाभ और 5 दिव्यांगजनों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं.

हर विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाएंगे शिविर

सीएम योगी ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण की शुरुआत बचपन से होनी चाहिए. शुरुआती जांच, थेरेपी, अभिभावकों को मार्गदर्शन, विशेष शिक्षा और तकनीकी सहायता पर सरकार का जोर है. तीन से सात वर्ष के श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटरों का विस्तार किया जा रहा है.

उन्होंने दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री युवा, पीएम स्वनिधि, एक जिला एक उत्पाद, पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा और स्टैंडअप जैसी योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार कॉक्लियर इंप्लांट पर छह लाख रुपये तक के खर्च के साथ स्पीच थेरेपी में भी सहयोग करती है.

अवसर की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक चुनौती प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बन सकती. प्रतिभा को दया नहीं, अवसर की आवश्यकता होती है. सही साधन और प्रशिक्षण मिलने पर व्यक्ति अपनी क्षमता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है.

उन्होंने ऋषि अष्टावक्र, महाकवि सूरदास, संगीतकार रवींद्र जैन और पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा के साथ पैरालंपिक खिलाड़ियों दीपा मलिक, सुहास एलवाई, सुमित अंतिल, देवेंद्र, भाविना पटेल, वैभव गौतम, प्रवीण कुमार और प्रीति पाल का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि इन प्रतिभाओं ने साबित किया कि उपलब्धियां मजबूत हौसले से हासिल की जाती हैं.

पीएम मोदी ने किया दृष्टि बदलने का प्रयास

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में ‘विकलांग’ के स्थान पर ‘दिव्यांग’ शब्द का प्रयोग कर समाज की दृष्टि बदलने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत ब्रेल और ऑडियो सूचना, टैक्टाइल पाथ, सुलभ डिजिटल सेवाएं, सांकेतिक भाषा, कैप्शन और विजुअल अलर्ट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.

शिक्षा को बताया सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम

मुख्यमंत्री ने शिक्षा को दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम बताया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए दो विश्वविद्यालय संचालित हैं. लखनऊ में डॉ. शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विश्वविद्यालय और चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं.

कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव आया है, उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026-27 में दिव्यांगजन विभाग का बजट 2200 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि सपा सरकार के समय यह 665 करोड़ रुपये था.

प्रदेश में 55 बचपन डे केयर सेंटर संचालित

नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को भरण-पोषण के लिए 300 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया, उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए ई-स्कूटी के लिए 60 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रदेश में 55 बचपन डे केयर सेंटर संचालित हैं और 28 अन्य केंद्र खोले जाने हैं.

कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, कई विधायक, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसपी मोहंती, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

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उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी दलों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए.

SIR को लेकर विपक्ष के रुख पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है.

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है.

EVM और संवैधानिक संस्थाओं पर बोले CM योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाली कोशिशों का हिस्सा रहा है, उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद EVM को दोष देना सही नहीं है.

सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता रहा है, उन्होंने कहा कि जनता ने कई मौकों पर सपा और कांग्रेस को नकारा है.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले न्यायपालिका को लेकर सवाल उठाए थे, उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के रुख का भी जिक्र किया और कहा कि सेना के मामलों पर सवाल उठाना देश की सेना का अपमान है.

सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां चुनाव प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित होती है.

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नेपाल में भारी बारिश को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में सतर्कता

राहत आयुक्त ने नेपाल में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। संबंधित जिलाधिकारियों को नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने और बाढ़ राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है।

36 घंटे बाद मौसम सामान्य होने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 36 घंटों के बाद प्रदेश में मौसम सामान्य होने की संभावना है। राहत आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उन्होंने लोगों से प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क किया जा सकता है।

63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश

राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई। फर्रुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना, कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में सामान्य से 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। भदोही, देवरिया और अलीगढ़ में सामान्य वर्षा हुई, जबकि गाजीपुर में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। वहीं बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गौतमबुद्धनगर और हापुड़ में वर्षा नहीं हुई।

पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि और आंधी-तूफान के कारण प्रदेश में 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। राहत आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों को पूरी संवेदनशीलता के साथ अनुमन्य सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारी बारिश से हुई क्षति का तत्काल सर्वेक्षण एवं आकलन कराने और प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही फील्ड अधिकारियों को बारिश से फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

राहत-बचाव दल सक्रिय, डीएम को फील्ड में रहने के निर्देश

राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवश्यकता के अनुसार फायर सर्विस, पीएसी, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और आपदा मित्रों की सेवाएं ली जाएं। सभी राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों को स्वयं फील्ड में रहकर स्थिति का लगातार आकलन करने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की ओर से प्रशासन को स्पष्ट किया गया है कि प्रतिकूल मौसम के दौरान आमजन की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

कच्चे मकानों और जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर

लेखपालों और ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से कच्चे मकानों के आस-पास जलभराव की स्थिति का तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश दिए गए हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर ऐसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश हैं।

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सभी से अपील की गई है कि आकाशीय बिजली एवं अतिवृष्टि के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। नदियों एवं जलाशयों में स्नान करने से बचें और विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश वासियों के साथ खड़ी है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनमानस की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी कदम उठाएं और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाए।

लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं अधिकारी

मुख्यमंत्री ने जीर्ण-शीर्ण मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को आवश्यकता के अनुसार निकटतम राहत शरणालय में पहुंचाया जाए, ताकि भारी बारिश या आकस्मिक बाढ़ की स्थिति में उनके जीवन को खतरा न हो।

राहत आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

वहीं इससे पहले राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम प्रभावित रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश तथा 27 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

राहत आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जान-माल की सुरक्षा प्रशासन का दायित्व है। जिलाधिकारी स्वयं फील्ड में रहकर स्थिति का निरीक्षण करें और आमजन से लगातार संवाद बनाए रखें। मौसम संबंधी चेतावनियों और जरूरी सावधानियों की जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्थानीय संचार माध्यमों और अन्य उपलब्ध संसाधनों के जरिए व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

रेड अलर्ट वाले जिलों में विशेष सतर्कता

लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में रेड अलर्ट को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बदायूं समेत अन्य क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए अधिकारी सक्रिय रहेंगे।

बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में तैयारी

आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, फतेहपुर, कानपुर नगर, बांदा, कौशांबी और चित्रकूट के कुछ वाटरशेड क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा और राहत एजेंसियों को आवश्यकतानुसार तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आंधी-वज्रपात से बचाव पर जोर

राहत आयुक्त ने निर्देश दिए कि तेज आंधी और वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थान, पेड़, बाग और पार्क में जाने से रोका जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर न हो। राहत और बचाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सक्रिय रखी जाएं तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

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योगी सरकार की ‘स्थानीय से वैश्विक’ की सोच के अनुरूप तैयार किए गए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की खान-पान की विविधता को केवल सांस्कृतिक पहचान तक सीमित न रखते हुए उसे पर्यटन, उद्यमिता, रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार विस्तार से जोड़ना है। इससे प्रदेश के स्थानीय खाद्य उद्यमियों, फूड वेंडर्स, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

ओडीओपी की सफलता के बाद पाक विरासत को नई पहचान

योगी सरकार की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए ओडीओसी के माध्यम से अब प्रदेश की पारंपरिक पाक विरासत को भी व्यवस्थित पहचान और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट खान-पान परंपरा है। ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पाक विविधता प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। ओडीओसी इन स्थानीय स्वादों को डिजिटल माध्यम से व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का काम करेगा।

75 जिलों के स्वाद की बनेगी डिजिटल पहचान

ओडीओसी पोर्टल पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की विशिष्ट पाक परंपराओं और व्यंजनों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटक, खाद्य प्रेमी, खरीदार और कारोबारी भी इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के पारंपरिक स्वाद से परिचित हो सकेंगे।

पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट कुज़ीन, स्टेकहोल्डर डायरेक्टरी, स्कीम्स एंड पॉलिसीज, इवेंट्स, गैलरी, वीडियो, सक्सेस स्टोरीज, प्रोडक्ट वीडियो और प्रोडक्ट डीएसआर जैसे विभिन्न सेक्शन उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से ओडीओसी से जुड़े उद्यमियों और अन्य हितधारकों को एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान किया गया है।

स्थानीय स्वाद से वैश्विक बाजार तक

योगी सरकार का जोर प्रदेश की पारंपरिक क्षमताओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने पर है। इसी क्रम में ओडीओसी के तहत पारंपरिक व्यंजनों और खाद्य उत्पादों के ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता, मूल्यवर्धन और बाजार विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।

पाक विरासत को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने से स्थानीय स्तर पर खाद्य उद्यमिता को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है। वहीं पर्यटकों के लिए भी स्थानीय व्यंजन प्रदेश के पर्यटन अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं।

संस्कृति, पर्यटन और कारोबार का संगम

उत्तर प्रदेश की पाक परंपरा यहां के इतिहास, संस्कृति, कृषि, स्थानीय संसाधनों और सामाजिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। ओडीओसी इसी विरासत को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई पीढ़ी और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास है।

पोर्टल पर उपलब्ध सफलता की कहानियां, उत्पाद संबंधी वीडियो और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी स्थानीय खाद्य उद्यमियों को प्रेरित करने के साथ संभावित खरीदारों और निवेशकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मंच पर आएगी जानकारी

www.odoc-up.in को उत्तर प्रदेश की पाक विरासत के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में विकसित किया गया है। पोर्टल पर ओडीओसी से संबंधित जानकारी, गतिविधियां, कार्यक्रम, सफलता की कहानियां और अन्य संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।

योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वाद, पारंपरिक ज्ञान और खाद्य उद्यमिता को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओडीओपी के बाद ओडीओसी के माध्यम से अब प्रदेश के उत्पादों के साथ-साथ उसके स्वाद की भी ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है।

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देश का विकास इंजन बनने की दिशा में यूपी

अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश का हाल यह था कि लखनऊ में औद्योगिक निवेश सम्मेलन कराने की स्थिति नहीं थी। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए दिल्ली में आयोजन किया था। आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का केंद्र बनकर देश का विकास इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निवेश के लिए कानून-व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीति, सक्रिय सरकार और उद्योगों को सुविधा देने की आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में ये सभी स्थितियां मौजूद हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है।

यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बढ़ रहा निवेश

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के छह नोड विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश आ रहा है। देश का रक्षा उत्पादन अब करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है और 2013-14 की तुलना में रक्षा उत्पादों के निर्यात में 56 गुना वृद्धि हुई है। आज भारत के रक्षा उत्पाद करीब 80 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल नीतियों के जरिए निवेश को सुगम बनाने का काम किया है। अमेठी में निर्मित एके-203 राइफल और उत्तर प्रदेश में बन रहे रक्षा उत्पाद देश की नई औद्योगिक क्षमता को दर्शाते हैं।

ओडीओपी ने बदली रोजगार की तस्वीर

अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) की महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरागत उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया गया है। कभी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रदेश के युवाओं को आज अपने ही राज्य में रोजगार और उद्यम के अवसर मिल रहे हैं। भदोही का कालीन, फिरोजाबाद का कांच, सहारनपुर की काष्ठ कला, कन्नौज का इत्र और बनारस की रेशमी साड़ी ने देश-दुनिया में पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि यूपी के पारंपरिक उत्पादों के साथ वाराणसी की मलाईयो, तिरंगा बर्फी, आगरा के पेठा, मथुरा के पेड़ा और मेरठ की गजक जैसे उत्पादों को भी व्यापक बाजार मिलेगा।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो बनेगा वैश्विक व्यापार का मंच

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण में देश-दुनिया से आए खरीदारों और उद्यमियों की भागीदारी प्रदेश में निवेश, उत्पादन और बिक्री की संभावनाओं को बढ़ाएगी। पहले संस्करण में राष्ट्रपति, दूसरे में उपराष्ट्रपति और तीसरे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रही, जबकि चौथे संस्करण के उद्घाटन में शामिल होकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। 2025 के ट्रेड शो में पांच लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था और 2,400 से अधिक एमओयू हुए थे। इस वर्ष के आयोजन से पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार को ट्रेड शो के आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इसी प्रकार विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा।

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