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FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी- विश्व बैंक

Ashvin Mishra — Tue, 03 Oct 2023 16:13:21 +0000

विश्व बैंक के मुताबिक निवेश और घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार: चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बाद भी Flexible है भारतीय इकॉनमी, खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होने और प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलने से Inflation धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

मुद्रास्फीति पर रिपोर्ट पर एक नजर

मुद्रास्फीति पर रिपोर्ट में कहा गया कि खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होने और सरकारी कदमों से प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलने से इसके धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने कहा कि दक्षिण एशिया में इस साल 5.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जो दुनिया के किसी भी अन्य विकासशील देश क्षेत्र की तुलना में अधिक है। हालांकि यह वैश्विक महामारी से पहले की गति से धीमी है और अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त रूप से तेज नहीं है।

भारत में अपेक्षा से अधिक मजबूत आंकड़ों के कारण 2023 में वृद्धि में 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया क्षेत्र) मार्टिन रायसर ने कहा, ‘‘ पहली नजर में दक्षिण एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान है। विश्व बैंक का अनुमान है कि यह क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में किसी भी अन्य विकासशील देश क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा।’’

सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यस्थाओं में से एक

World Bank के India Development Update-2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष-2022-23 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यस्थाओं में से एक था. G20 देशों में भारत ग्रोथ रेट के मामले में दूसरे नंबर पर था, वहीं इसकी वृद्धि उभरते आर्थिक बाजारों के औसतन से दोगुनी तेज रही. इसके पीछे मजबूत घरेलू मांग, मजबूत पब्लिक इंफ्रा निवेश और लगातार मजबूत होता फाइनेंशियल सेक्टर रहा।

भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होगें विश्व बैंक के अध्यक्ष,

Ashvin Mishra — Thu, 04 May 2023 12:28:30 +0000

भारतीय मूल के अजय बंगा को आज विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है. वह डेविड मलपास की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल फरवरी में पद छोड़ने की अपनी योजना की घोषणा की थी. वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं. विश्व बैंक ने बताया कि अजय बंगा का पांच साल का कार्यकाल दो जून, 2023 से शुरू होगा. अजय बंगा दुनिया के शीर्ष वित्तीय संस्थानों- विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में से किसी की भी कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति और पहले सिख-अमेरिकी हैं

कौन हैं अजय बंगा

बंगा का जन्म भारत में हुआ था. वे 2007 से अमेरिकी नागरिक हैं. बंगा ने आईआईएम, अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री हासिल करने से पहले दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की. उन्होंने भारत में नेस्ले के साथ अपना करियर शुरू किया और फिर सिटीग्रुप के साथ काम किया. 2016 में, भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया था.

सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को भेजा नोटिस, ‘हठधर्मी’ बताया

Aarti Agravat — Fri, 27 Jan 2023 11:29:39 +0000

भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के कार्यान्वयन पर पाकिस्तान पर हठधर्मिता का आरोप लगाया है और उसे नोटिस जारी किया है। संशोधन का नोटिस 25 जनवरी को इस्लामाबाद भेजा गया था।

भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की लंबी बातचीत के बाद सितंबर 1960 में आईडब्ल्यूटी पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता था। IWT कई नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत हमेशा से आईडब्ल्यूटी को अक्षरश: लागू करने में एक दृढ़ समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। सूत्रों में से एक ने कहा, “हालांकि, पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को समझौते में संशोधन के लिए एक उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।”

पाकिस्तान ने 2015 में भारत में किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की थी। अगले ही साल, इस्लामाबाद ने अनुरोध वापस ले लिया और अपनी आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता अदालत की मांग की।

सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की यह एकतरफा कार्रवाई आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद IX द्वारा परिकल्पित विवाद समाधान के श्रेणीबद्ध तंत्र का उल्लंघन है। तदनुसार, भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए एक अलग अनुरोध किया।

सूत्र ने कहा, “एक ही प्रश्न पर एक साथ दो प्रक्रियाओं की शुरूआत और उनके असंगत या विरोधाभासी परिणामों की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है, जो खुद आईडब्ल्यूटी को खतरे में डालती है। विश्व बैंक ने 2016 में खुद इसे स्वीकार किया, और दो समानांतर प्रक्रियाओं की शुरुआत को ‘रोक’ देने का फैसला किया और भारत और पाकिस्तान से एक सौहार्दपूर्ण रास्ता तलाशने का अनुरोध किया।”

पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ और भारत द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रास्ता खोजने के बार-बार के प्रयासों के बावजूद, उसने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की पांच बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के निरंतर आग्रह पर विश्व बैंक ने हाल ही मेंकि तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियाओं, दोनों पर कार्रवाई की पहल की थी।

उन्होंने कहा कि समान मुद्दों पर इस तरह के समानांतर विचार आईडब्ल्यूटी के किसी भी प्रावधान के तहत शामिल नहीं हैं। सूत्रों में से एक ने कहा, “आईडब्ल्यूटी प्रावधानों के इस तरह के उल्लंघन का सामना करते हुए, भारत संशोधन का नोटिस जारी करने के लिए मजबूर हो गया है।”

विश्व बैंक ने जताई उम्मीद, वित्त वर्ष 2022-23 में GDP दर घटकर हो सकती है 6.9 %

Aarti Agravat — Tue, 06 Dec 2022 07:24:25 +0000

विश्व बैंक भारत ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष 22-23 में जीडीपी की वृद्धि में गिरावट होने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-2023 में (GDP) दर घटकर 6.9% रहने की उम्मीद है। हालांकि, विश्व बैंक के मुताबिक ऐसा बिगड़ते बाहरी वातावरण के कारण ऐसा होगा। इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में भी नरमी देखी जा सकती है। मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 6.77 प्रतिशत हो गई थी, जो कि पिछले महीने में 7.41 प्रतिशत थी।
आरबीआई की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार से शुरू हुई थी। इस बैठक में “आरबीआई मौद्रिक नीति को जीडीपी ग्रोथ की धीमी गति के साथ-साथ मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत से अधिक होने की पृष्ठभूमि के खिलाफ पेश करेगा। हम मानते हैं कि एमपीसी इस बार दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगी, हालांकि परिमाण कम होगा।”
विश्व बैंक ने अपने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले तीन महीनों में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले धीमी होकर 6.3 प्रतिशत हो गई थी।

विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया, लेकिन ये पॉजिटिव बात भी !

Aarti Agravat — Fri, 07 Oct 2022 01:52:37 +0000

विश्व बैंक ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 7.5% के पूर्व अनुमान से घटाकर 6.5% कर दिया। पिछले वर्ष में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि हुई।

गुरुवार को जारी अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने कहा, “रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मौद्रिक नीति के कड़े होने से भारत के आर्थिक दृष्टिकोण पर असर पड़ता रहेगा।”

विश्व बैंक ने हालांकि कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है। दक्षिण एशिया के विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत विकास प्रदर्शन के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है … कोविड के पहले चरण के दौरान तेज संकुचन से वापस उछाल आया।”

टिमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से सेवा क्षेत्र और विशेष रूप से सेवा निर्यात में अच्छा प्रदर्शन किया है।

विश्व बैंक के शीर्ष अधिकारी ने कहा, “लेकिन हमने अभी शुरू हुए वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वानुमान को डाउनग्रेड कर दिया है और इसका मुख्य कारण भारत और सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बिगड़ रहा है। हम इस वर्ष के मध्य में एक प्रकार का विभक्ति बिंदु देखते हैं और इसका धीमा होने के पहले संकेत दुनिया भर में देख चुके हैं।”

यह तीसरी बार है जब विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2013 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है। जून में, इसने अपने पूर्वानुमान को घटाकर 7.5% कर दिया था। इससे पहले अप्रैल में, इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था।

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया, जो कि विस्तारित भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर आक्रामक मौद्रिक नीति के कारण पहले अनुमानित था।

विश्व बैंक से पंजाब को मिली गुड न्यूज़, मान सरकार को मिलेंगे 150 मिलियन डॉलर

Aarti Agravat — Tue, 20 Sep 2022 08:26:05 +0000

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज पंजाब को अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने में मदद करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डालर के लोन को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक बयान में यह जानकारी दी। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो कौमे ने कहा, ‘विश्व बैंक समय पर, लागत प्रभावी और अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के राज्य के प्रयास में पंजाब राज्य का भागीदार बनकर खुश है।

विश्व बैंक ने पंजाब को सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिेए दी 150 मिलियन की आर्थिक सहायता

परियोजना 2 चरण में होगी। पहले चरण में सेवा वितरण में सुधार के लिए नगर निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रणाली शुरू की जायेगी। दूसरा, यह अमृतसर और लुधियाना शहरों में चुनिंदा क्षेत्रों में 24×7 पानी की आपूर्ति पर काम होगा। बयान में कहा गया है कि 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की मेच्योरिटी अवधि 15 साल है, जिसमें 6 महीने की छूट अवधि भी शामिल है

भारत की जीडीपी ग्रोथ को RBI के बाद अब World Bank ने भी दिया झटका, ग्रोथ अनुमान को घटाया

Aarti Agravat — Wed, 13 Apr 2022 14:47:42 +0000

चालू वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी (Indian Economy) की रफ्तार में सुस्ती रह सकती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) के बाद अब World Bank ने भी देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। विश्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया है।

बता दें कि बीते दिनों अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान कम कर दिया था। चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को 7.2 प्रतिशत रखा था। जबकि इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जताया गया था।

अब केंद्रीय बैंक के बाद विश्व बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा दिया है। इसके लिए बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार माना गया है। इसकी वजह से इकोनॉमी के ग्रोथ पर ब्रेक लगने का अनुमान जताया गया है। इसकी मुख्य वजह रूस-यूक्रेन जंग को भी बताया गया है। इसकी वजह से आपूर्ति सेवाओं में बाधाएं आई है और इससे महंगाई बढ़ने की वजह बताया है।

दूसरे देशों के लिए भी विश्व बैंक ने कटौती की है। अफगानिस्तान के लिए नया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6 फीसदी लगाया गया है। मालदीव की जीडीपी ग्रोथ को विश्व बैंक ने 11 फीसदी से घटाकर 7.6 फीसदी कर दिया है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन के बड़े आयात और रूस-यूक्रेन से पर्यटन आगमन में कमी का हवाला दिया गया है। हालांकि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए राहत भरी उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका की जीडीपी अनुमान को 2.1 फीसदी से बढ़ाकर 2.4 फीसदी कर दिया है।

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विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 8.3 फीसदी पर रखा बरकरार

Aarti Agravat — Wed, 12 Jan 2022 07:23:04 +0000

कोरोना महामारी के बीच विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ रेट के अपने अनुमान को 8.3 फीसदी पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 8.7 फीसदी और 6.8 फीसदी कर दिया है।

देर रात विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर यह अनुमान जताया है। हालांकि, भारत सरकार के एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2 फीसदी रह सकती है।

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर दो बड़े अनुमान में करीब एक फीसदी का अंतर देखा जा रहा है। विश्व बैंक के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.3 फीसदी के करीब है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने हाल ही में जारी आंकड़े में देश की विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट रहने का जताया अनुमान

विश्व बैंक के मुताबिक साल 2021 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 5.5 फीसदी रही है। हालांकि, साल 2022 में इसमें गिरावट आने के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं, जो 4.1 फीसदी रह सकती है। वहीं, साल 2023 में यह और घटकर 3.2 फीसदी पर आ सकती है। विश्व बैंक ने इसके पीछे पेंट-अप डिमांड के धीमा पड़ने और सरकारों की तरफ से कोविड-19 महामारी में बड़े पैमाने पर जारी किए वित्तीय उपायों के कम असर पड़ने को इसकी वजह बताया है।

क्या होता है जीडीपी?

बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। जीडीपी अधिक होने का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है और अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है।