छात्रों ने फूंका कुलपति का पुतला

उत्तराखंड के छात्र (CUET) एंट्रेंस टेस्ट के तहत प्रवेश में 50 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने पहले कुलपति का पुतला फूंका फिर परिसर में धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

परीक्षा में पौड़ी के छात्र क्यों नहीं ला पाए मैरिट?

छात्रों का कहना है इस बार (CUET) की परीक्षा में पौड़ी के छात्र इसलिये मैरिट नहीं ला पाये, क्योंकि छात्रों के दो अलग-अलग पेपर अलग-अलग जिले में रखे गये थे। जिससे मानसून सीजन में बंद रास्ते और कम समय होने की वजह से कई छात्र इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाये।

छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रहीं

छात्रों का कहना है कॉलेज में उन्हें बस सेवा तक नहीं मिलती। इसके अलावा प्रोफेश्नल(Professional) कोर्स और एमकॉम कोर्स पौड़ी परिसर में उपलब्ध नहीं है। छात्रों को श्रीनगर परिसर या अन्य कॉलेज में जाना पड रहा है जिससे छात्रों की दिक्कत बढ रही है।

विश्वविद्यालय के परिसर में धरने पर बैठे छात्रों की मांगें

पौड़ी परिसर के छात्रों ने (CUET) एंट्रेंस टेस्ट के तहत प्रवेश में 50 फीसदी आरक्षण की मांग की है। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि उन्हें यूजी में ऑफलाइन(Offline) मोड पर प्रवेश दिया जाए। छात्रों ने सभी कोर्स को पौड़ी परिसर से भी शुरू करने और परिसर में दो रजिस्टार नियुक्त करने की भी मांग उठाई है।

छात्रों की मांग पर परिषद निदेशक ने क्या कहा?

परिषद निदेशक पौड़ी यूसी गैरोला ने बताया कि छात्रों की मांगों के बारे में श्रीनगर कुलपति महोदय को अवगत करा दिया गया है।

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सीएम धामी ने दिए थे अफसरों को निर्देश

पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारघाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया था। सीएम धानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द लोगों के जीवन को सामान्य बनाने का काम किया जाए साथ ही टूटे हुए रास्ते को ठीक करने में तेजी लाए जाए।

सोनप्रयाग पुल के पास टूटी सड़क का हो रहा निर्माण

अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार में सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच जो डेढ मीटर का रास्ता पूरी तरह से टूट गया था उसे खोलने के लिए पोकलैंड मशीन के माध्यम से काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क टूट गई थी उसके निर्माण का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

तकरीबन 15 जगहों पर टूटी थी सड़कें

अधिशासी अभियंता(DDMA) विनय झिंक्वाण ने बताया है कि केदारनाथ पैदल यात्रा के रास्ते कई जगह से टूट गए हैं। लगभग 15 स्थान ऐसे हैं जहां पैदल यात्रा के रास्ते पूरी तरह से टूटे हुए हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा के रास्ते को ठीक करने के लिए मजदूर मुश्किल हालात (situation) में भी जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम से छोटी लिनचोली तक टूटे हुए पैदल यात्रा के रास्ते को फिर से शुरू कर दिया गया है

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शनिवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शुक्रवार शाम को विभिन्न शोसल मीडिया प्लेटफार्म में धारचूला तहसील स्थित कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने और बांध बनने की सूचना प्रसारित हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट किया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इस घटना को लेकर जानकारी जुटाई तो यह सूचना गलत पाई गई। उन्होंने बताया कि भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सचिव श्री सुमन ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आपदाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करता है तो दोषसिद्ध होने पर एक साल की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसी सूचनाएं प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) श्री आनंद स्वरूप ने विभिन्न बांधों के सायरनों की नियमित तौर पर टेस्टिंग करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) श्री राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, एसईओसी के दिवस प्रभारी श्री मनीष भगत, रोहित कुमार, हेमंत बिष्ट मौजूद थे। सभी जिलों के डीडीएमओ ने बैठक में ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

Uttarakhand: राहत राशि जल्द मिले, बनेंगी ब्लॉक स्तर पर टीमें

आपदा के बाद जन हानि, पशु हानि या संपत्ति की हानि होने पर सहायता धनराशि प्रभावितों तक चौबीस घंटे के अंदर पहुंचे, इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह टीम आपदा आने के तुरंत बाद मौके पर जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करेगी। उन्होंने ऊधमसिंह नगर जिले में बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि मुहैया कराने के लिए और अधिक टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीमा कंपनियों के स्तर पर क्लेम निस्तारण में विलंब का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तुरंत सर्वे कर क्लेम का निस्तारण करें, जिलों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए।

Uttarakhand: पशुओं का मौके पर होगा पोस्टमार्टम

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने आपदा के दौरान पशु हानि होने पर मृत पशुओं का मौके पर जाकर पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृत पशुओं को पशु चिकित्सालय तक लाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने सभी डीडीएमओ को निर्देश दिए कि इस संबंध में पशुपालन विभाग के साथ समन्वय बनाया जाए और जहां पशु की मृत्यु हुई हो, वहीं उसका पोस्टमार्टम किया जाए। उन्होंने कहा कि पशु बीमा के मामलों का भी बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।

Uttarakhand: जल लेने गौमुख नहीं जा पाएंगे कांवड़िये

गंगोत्री धाम से आगे लकड़ी की पुलियाएं क्षतिग्रस्त होने के कारण इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िये जल लेने गोमुख नहीं जा पाएंगे। उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम से आगे लकड़ी की पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं, लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिगत कांवडिये इससे आगे नहीं भेजे जाएंगे। उन्हें गंगोत्री से जल भरकर लौटना होगा।

राज्य में जल्द अधिसूचित होगा आईआरएस

आईआरएस यानी इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम का जल्द नोटिफिकेशन जारी होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्राधिकरण की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 

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प्रधानमंत्री मोदी से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जल विद्युत परियोजनाएं, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड को खुले बाजार से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ की ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने अलकनंदा, भगीरथी तथा सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति-2 की अन्तिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ पुर्नसमीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में भारत सरकार तथा उनकी एजेन्सियों के द्वारा सड़क निर्माण परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि के चयन में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित वन संरक्षण एवं सवंर्धन नियम, तथा गाईडलाईन 2023 के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु केवल गैर वन भूमि को आधार बनाया गया है, जिसमें समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि राजस्व विभाग के अभिलेख में दर्ज वन भूमि जो वन विभाग के नियत्रंण में नहीं है, में दो गुना वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड 67 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। राज्य के विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता कम है। उत्तराखण्ड राज्य, अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगे एक सामरिक महत्व रखने वाला राज्य है। इसके महत्व के दृष्टिगत् राज्य में स्थित वन भूमि में भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों एन०एच०ए०आई०, बी०आर०ओ०, आई०टी०बी०पी०, रेलवे एवं सेना विभाग द्वारा सड़क तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण में वन संरक्षण एवं सवंर्धन अधिनियम, 2023 के तहत भूमि की अनउपलब्धता के कारण अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलम्ब हो रहा है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पुनः स्पष्ट किया कि उत्तराखण्ड के विशिष्ठ भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत् भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा कराए जा रहे गैर वानिकी परियोजना हेतु अधिसूचित नियम, 2017 की व्यवस्था को यथावत रखते हुए पूर्व की भांति राज्य में उपलब्ध ‘अधिसूचित अवनत वन भूमि’ (आरक्षित एवं संरक्षित वन) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराए जाने तथा इन सभी प्रयोजन के लिए गतिमान वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्रालय को अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री ने किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए Multi Model Logistics Park  तथा औद्योगिक विकास हेतु BHEL हरिद्वार से राज्य को भूमि हस्तान्तरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1002 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण कलस्टर, खुरपिया का निर्माण 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के अन्तर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का मूल्य रू 410 करोड़ है तथा सभी एनओसी प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने Integrated Manufacturing Cluster, खुरपिया के अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री से आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया कि मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत चिन्हित 48 पौराणिक मन्दिरों में से 16 मन्दिरों में अवस्थापना विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। इन मंदिर मार्गों को 02 लेन करने  और आपसी कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जी से 01 हजार करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पूर्णागिरी धाम को विकसित करने के लिये शारदा कॉरिडोर के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मानसखण्ड माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ स्थित सीमान्त गांव गुंजी (आदि कैलाश क्षेत्र) को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। गुंजी को’’शिव नगरी’’थीम के आधार पर विकसित किये जाने हेतु छः घटक  कला संस्कृति, कौशल, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान तथा विश्राम, में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में स्वदेश दर्शन योजना-2.0 के अन्तर्गत गुंजी में साधना केन्द्र, ईको ट्रेल, संसाधन केन्द्र, हेरिटेज ग्राम विकसित करना और साहसिक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा गुंजी तथा आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के लिये हेली सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वे कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उत्तराखण्ड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए देहरादून-मसूरी रेल लाईन परियोजना की स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय से करवाने के लिए अनुरोध किया। उत्तराखण्ड में प्रस्तावित ज्योलिकांग -वेदांग 05 किमी, सीपू-तोला 22 किमी. और मिलम- लैपथल 30 किमी टनल परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध भी प्रधानंमंत्री से किया।

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Uttarakhand News : कठपुतली के माध्यम से चला जागरूकता अभियान

इस खास मौके पर हंस फाउंडेशन एवं मसूरी वन विभाग के मध्य,वन अग्नि संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से काम किए जाने को लेकर एमओयू साइन किया गया। वहीं ! मसूरी वन विभाग एवं हंस फाउंडेशन की संयुक्त पहल के तहत वन अग्नि ऐप भी लॉन्च किया गया। जिससे वन अग्नि की रोकथाम के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। कार्यक्रम में कठपुतली के माध्यम से रामलाल द्वारा वन संरक्षण और वन जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।

Uttarakhand News : जन सहभागिता के माध्यम से वन अग्नि को रोका जाएगा

इस दौरान मुख्य वन संरक्षक यमुना सर्कल डाक्टर विनय भार्गव ने कहा कि,लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन से जोड़ने के लिए कैट प्लान के तहत करीब 55 लोगों से अधिक ग्रामीणों को किट वितरित किए गए ताकि वे अपना रोजगार कर सकें। उन्होंने कहा कि,द हंस फाउंडेशन द्वारा वन प्रभाग मसूरी द्वारा वन अग्नि के रोकथाम और बचाव को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिससे जन सहभागिता के माध्यम से वन अग्नि को रोका जा सके व वन अग्नि से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके साथ हीं लोगों और जीव जन्तु को बचाया जा सके।

Uttarakhand News : संवेदनशील वनों में फायर वाचर होंगे तैनात

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आगे कहा कि,रामलाल द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कठपुतली के माध्यम से वन अग्नि के रोकथाम और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगो का जागरूक किया गया है । ऐसे जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाये जायेगें। उन्होंने कहा कि,आगामी गर्मी सीजन में वन अग्नि के रोकथाम और उसके बचाव को लेकर वन विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है कि,किसी प्रकार की जनहानि और उससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए । जिसको लेकर स्थानीय स्तर फायर वाचर को संवेदनशील वन अग्नि के इलाके में पहले से ही तैनात किया जाएगा। जिससे की वन अग्नि होने पर तत्काल ही कार्रवाई शुरू की जाए और वन अग्नि से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

Uttarakhand News : अग्नि की सूचना ऐप के माध्यम से मिलेगी

इस दौरान मसूरी वन विभाग मसूरी डीएफओ वैभव कुमार ने कहा कि,विगत 2 माह से लोगों को वन अग्नि के रोकथाम और बचाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हंस फाउंडेशन और वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। जिसके तहत लगभग 500 ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया है। मसूरी वन विभाग द्वारा लोगों को इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए वन अग्नि ऐप लॉन्च किया गया है। उन्होने कहा कि,फायर फायटरों को ऐप से जोड़ा जा रहा है। एफएसआई से सेटेलाइट के माध्यम से वन अग्नि की सूचना मिलती है,जिसकी सूचना ग्रामीणों को ऐप के माध्यम से तत्काल मिलेगी जिससे फायर फाइटर तत्काल वन अग्नि के रोकथाम के लिये कार्य करना शुरू कर देगे।

Uttarakhand News : फायर फाइटिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे

आगे उन्होंने बताया कि,वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को ही वन अग्नि के लिये वॉलंटरी फायर फाइटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि,हंस फाउंडेशन द्वारा वॉलंटरी फायरफाइटर को वन अग्नि की रोकाम के लिये विभिन्न प्रकार के फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध कराये गए है और उन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस भी हंस फाउंडेशन द्वारा कराया गया है । द हंस फाउंडेशन की ब्लॉक मैनेजर अनुपमा सिंह ने कहा कि,हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के 10 व्लाक में पर ग्रामीणों को वन अग्नि की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट

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Uttarakhand News : बद्रीनाथ क्षेत्र के वनों को बचाने की मुहिम ।

फायर सीजन में वनों को वनाग्नि से बचाने के लिए,वन विभाग गोष्ठी के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहा है। आपको बता दें ! वन विभाग द्वारा ये कार्यक्रम कर्णप्रयाग समेत पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। खास कर बद्रीनाथ क्षेत्र इन दिनों वन विभाग के विशेष सुरक्षा घेरे में है । जिसके वनों की सुरक्षा एक लंबे समय से वन विभाग के चिंता का कारण रहा है।

Uttarakhand News : वन सरपंचो से मांगी मदद ।

बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा आज वनाग्नि सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी ने वन सरपंचो को जनकारी देते हुए कहा कि,आग लगने पर वनाग्नि की सूचना वन विभाग को देने के साथ ही ग्रामीणों की मदद से वनाग्नि को बुझाने और उन पर नियंत्रण लाने के प्रयास किया जाना चाहिए ।

Uttarakhand News : वन विभाग का वृक्षारोपण का संदेश।

वन सरपंचों ने भी गोष्ठी में वन सरपंचों को उनके अधिकार देने और वन सरपंचों को नियमित मानदेय समेत वन उपज से होने वाले लाभ और वन क्षेत्र की रॉयल्टी समय से मिलने को लेकर सरकार से मुखर होकर मांग रखने पर सहमति जताई । वनक्षेत्राधिकारी अखिलेश भट्ट समेत अन्य वक्ताओं ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से वनाग्नि की रोकथाम करने के साथ ही,अधिक से अधिक वृक्षारोपण के साथ ही रोपित पौधों के वृक्ष बनने तक उसकी सुरक्षा करने पर विचार विमर्श किया।

(कर्णप्रयाग से जितेन्द्र पंवार की रिपोर्ट )

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Uttarakhand  News : बाइक पर सवार हो भाग रहा था तस्कर ।

अल्मोड़ा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी चेकिंग अभियान के दौरान हासिल हुई थी। जहां उन्होंने अपने एक खास चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को पकड़ा। वो युवक लोधिया बैरियर से लगभग डेढ़ किलोमीटर आगे चौसली की तरफ पकड़ा गया । जो वहाँ से अपनी बाइक पर सवार हो भागने की कोशिश कर रहा था ।

Uttarakhand  News : 320 ग्राम स्मैक हुआ बरामद ।

आपको बता दें ! जब उस बाइक सवार व्यक्ति को रोककर उसकी जांच की गई और पुलिस ने उसके सामानों को चेक किया,तो उसके पास से पुलिस को 320 ग्राम स्मैक मिला । साथ हीं उसके पास से 32 लाख का इलेक्ट्रिक तराजू भी पुलिस ने बरामद किया।

Uttarakhand  News : पुलिस टीम को मिला 5000 रुपए का इनाम ।

एस एस पी ने बताया कि,उस बाइक सवार स्मेक तस्कर का नाम मोइन खान है। जो उस इलाके का मशहूर स्मैक तस्कर माना जाता है। पुलिस की माने तो स्मेक तस्कर मोइन खान शाहजहांपुर का रहने वाला है। जो फरीदपुर से स्मैक ला रहा था और उसे पहाड़ी जिलों में बेचने को ले जा रहा था। हालांकि ! पुलिस अभी इस मामले की जाँच में जुटी हुई है । इधर एसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने उस पुलिस टीम को ₹5000 रुपए का इनाम दिया है।

(अल्मोड़ा से हरीश भण्डारी की रिपोर्ट )

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विकसित उत्तराखंड की झलक

सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार ‘‘विकसित उत्तराखण्ड‘‘ की झांकी बनाई गई। झांकी के आगे के भाग में उत्तराखण्डी महिला को पारम्परिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया। पारम्परिक अनाज मंडूवा, झंगोरा, रामदाना तथा कौंणी की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को दिखाया गया है।

होम स्टे भी दिखाया

इसके बीच वाले भाग में होम स्टे दिखाया गया। दरअसल पहाड़ों पर होमस्टे योजना से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड के सरमोली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था। वहीं लखपति दीदी योजना से उत्तराखण्ड में महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।  वहीं उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाजारों में चारों ओर तिरंगे सजे रहे।

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CM Security: कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए

स्थिति का एहसास होने पर, पायलट ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया, जिन्होंने फिर हेलीकॉप्टर को जमीन से हटाने और पहिया को मुक्त करने का काम किया। कार्यक्रम में बोलते हुए, धामी ने कहा कि सिख समुदाय ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

CM Security: युवाओं को बना रही है सशक्त

जिनमें उत्तराखंड के नवरत्नों में शामिल श्री हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे सुविधा, श्री दरबार साहिब के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) पंजीकरण सुविधा शामिल है। लंगर में टैक्स ख़त्म करने के साथ-साथ करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी। धामी ने आगे कहा कि भाजपा की “डबल इंजन” सरकार सिख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नए अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

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Health Update: घर जाने के लिए फिट है श्रमिक

एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने गुरुवार, 30 नवंबर को कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्कयारा सुरंग से ढही सड़क संरचना में फंसने के 17 दिन बाद बचाए गए 41 श्रमिक घर जाने के लिए फिट हैं। अस्पताल के डॉ नरेंद्र कुमार ने कहा, “यहां भर्ती कराए गए 41 श्रमिक सात अलग-अलग राज्यों से हैं। सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। हमने उन सभी को मेडिकल क्लीयरेंस दे दी है।’ संभवतः, झारखंड और ओडिशा के श्रमिकों को आज छुट्टी दे दी जाएगी क्योंकि हम इन राज्यों के नोडल अधिकारियों के संपर्क में हैं। अन्य राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ भी बातचीत चल रही है”।

Health Update: श्रमिकों की गहन जांच की गई

अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, “वे शारीरिक रूप से सामान्य और चिकित्सकीय रूप से स्थिर हैं। हमने उन्हें घर लौटने की मंजूरी दे दी है।” डॉक्टर ने कहा कि चूंकि वे 17 दिनों के बाद एक सुरंग से बाहर आए हैं, इसलिए श्रमिकों को अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें दो सप्ताह के बाद जांच के लिए नजदीकी अस्पताल जाने की सलाह दी गई है।

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