चार IAS अधिकारियों के हुए तबादले

इसके तहत चार IAS अधिकारियों के विभाग बदल दिए गए हैं. वरिष्ठ IAS अधिकारी अहमद इकबाल, जो पहले ऊर्जा विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, को अब आवास विभाग का दायित्व सौंपा गया है. उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आवास विभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिल सके. वहीं IAS अधिकारी रंजना राजगुरु से बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है.

इसके साथ ही IAS अधिकारी अनुराधा पाल को आयुक्त के साथ आबकारी विभाग में अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है. IAS अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को कौशल विकास विभाग में अपर सचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कदम से कौशल विकास योजनाओं में बेहतर तालमेल की उम्मीद की जा रही है, जो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम योगदान देगी. सरकार ने इस विभाग के लिए जल्द ही नए अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा करने की संभावना जताई है. इस बदलाव का उद्देश्य विभाग में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाना है.

PCS अधिकारियों में भी हुआ बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल की इस प्रक्रिया में PCS अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. PCS अधिकारी लाल सिंह राणा से पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. वहीं, PCS अधिकारी नरेंद्र सिंह को आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला में कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यह कदम विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य

उत्तराखंड सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. विभिन्न विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी.यह तबादला न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सरकार का यह प्रयास राज्य के प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.

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हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी. न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई. शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था.

तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की

लेकिन इस बार मामला रफा-दफा नहीं हुआ. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वे हैं कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार, भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई.

वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार- उन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई.

अजयवीर सिंह, एसडीएम- जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची.

संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया

इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है. यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है. इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है.

कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदिगंध पाई गई

जांच अधिकारी की नियुक्ति के बाद हरिद्रार जमीन घोटाले में नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदिगंध पाई गई. प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को को निलंबित कर दिया गया था. वहीं संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया था. जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था. उनके विरुद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन की धारा 351(ए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शूरू के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए थे.

अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं

बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं. चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है. इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं. सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है. इस प्रकार की सख्त कार्रवाई राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब लापरवाही और मिलीभगत का युग समाप्त हो चुका है.

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राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सख्त निर्देश देते हुए पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि प्रदेश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की शीघ्र पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीमावर्ती इलाकों सहित पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ाएं और पाक नागरिकों की जानकारी जुटाकर त्वरित कार्रवाई करें।

उत्तराखंड में इस सख्ती को केंद्र की ‘जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म’ नीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस अभियान की निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कानून की पकड़ से बाहर न रह सके।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में केदारनाथ धाम, हैलीपैड, केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिये पुख़्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे के साथ ही अलग से यात्रा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यात्रा कंट्रोल रूम में हर 24×7 कर्मचारियों को तैनात किया गया है।इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर पर यात्रियों द्वारा दर्ज समस्यायों का समाधान किया जा रहा है।

कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

इसके साथ ही हेलीपैड और पैदल मार्ग, हाईवे और केदारनाथ धाम में यात्रियों को कोई परेशानी होती है तो प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे के जरिये देखा जा रहा है और फिर शीघ्र ही उस स्थान पर संबंधित अधिकारियों को भेजा भेजकर यात्रियों की दिक्कतें शीघ्र दूर करने की व्यवस्था की गई है।

सवा सौ सीसीटीवी से नज़र

चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगभग सवा सौ सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, इसके जरिए श्रद्धालुओं के आवागमन पर नजर रखी जा रही है।

Char Dham Yatra 2024: साफ सफाई पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में इस वर्ष केदारनाथ में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक सफाईकर्मी इस कार्य के लिए तैनात किए गये हैं। यात्रियों को परेशानी हो और यात्रा मार्ग गंदगी और कचरा ना फैले इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ सेवा मुहैय्या कराने के लिए यात्रा मार्ग पर जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए है ताकि यात्रियों तुरंत स्वास्थ सेवा प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री की विशेष निर्देश पर सरकार के आलाधिकारी लगातार इस विश्व विख्यात यात्रा पर नजर बना कर रख रहे हैं और यात्रा में कोई बाधा ना आए इसके लिए 24 घंटे अलर्ट पर रह रहे हैं।

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राफ्टिंग के मिल रहा बढ़ावा Uttarakhand

उत्तराखंड में हर साल राफ्टिग जैसी गतिविधियां करने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग जैसी एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में परिषद ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत गंगा छोड़कर कई नदियों में राफ्टिंग शुल्क माफ कर दिया गया है। शासन के निर्देश के बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इस आदेश को जारी किया है।

संचालकों का तीन साल का शुल्क माफ Uttarakhand

उत्तराखंड की नदियों में राफ्टिंग व कयाकिंग जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। जिसके चलते बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राफ्टिंग व कयाकिंग के संचालकों का तीन साल का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया। गंगा में पांच राफ्ट तक प्रति राफ्ट 13764 रुपये राफ्टिंग शुल्क लिया जाता है। वहीं 5 से अधिक राफ्ट तक शुल्क 26,528 रुपये हैं। इसी तरह काली, यमुना, टौंस व अलकनंदा में यह शुल्क 6108 रुपये निर्धारित है।

कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत

कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहर दसौनी ने कहा की इससे सभी को बहुत फायदा होने वाला है। कोरोना काल के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इन सभी के इक्यूपमेंट खराब हो चुके थे। ऐसे में इस सेक्टर को फायदा पहुंचाना स्वागत योग्य कदम है। सरकारें इसलिए ही होती है की जो लोगो के हित में हो उसके अनुसार फैसला लिया जाए।

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चारधाम यात्रा पर शासन की नजर Uttarakhand

उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाये हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारी हो गई हैं। अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। वहीं मुख्य सचिव एस एस संधू का कहना है की चारों धामों का रिव्यू किया गया है। पिछले वर्ष ही तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस वर्ष भी तैयारियां अच्छी हैं। सभी जिलों के विभागों की टीमों ने अच्छी मेहनत की है। कई नई चीजों का अरेंजमेंट किया गया है जो यात्रा के दौरान देखने को मिलेगी।

हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू Uttarakhand

केदारनाथ हेली सेवा के लिए 18 अप्रैल से दूसरे चरण की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु टिकट बुक करा सकते हैं। बता दें की यात्रा के दौरान शासन-प्रशासन को लगातार हेली सेवाओं को लेकर टिकटों को ब्लैक मे बेचने को शिकायत मिलती थी। टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी को दिया गया। रेलवे की तर्ज पर अब आईआरसीटीसी से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग की जा रही है।

IRCTC को मिला कॉन्ट्रेक्ट

वहीँ मुख्यसचिव एस एस संधू का कहना है की आईआरसीटीसी के पास टिकट बुक करने का अनुभव है। इसलिए उनको कॉन्ट्रेक्ट दिया है। और अभी शिकायतें मिलना भी बहुत कम हो गयी हैं। और जो फर्जी वेब साइट वाली साइट है उन्हें साइबर क्राइम सेल देख रहा है। अगर टिकट बुकिंग के दौरान कोई फर्जी वेबसाइट दिखती है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर करके कार्रवाई की जायेगी।

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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया झटका Uttarakhand

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 200 ML के टेट्रा पैक को पर्यावरण के लिए नुकसान बताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल तक सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार को जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि निर्धारीत की गई है।

हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर Uttarakhand

वहीं मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले को लेकर चंपावत निवासी नरेश चंद्र ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने 200 एमएल के ट्रेटा पैक से होने वाला नुकसान बताया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एमएल के टेट्रा पैक में बेचने की योजना है। यह योजना सरकार प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है, जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा।

कोर्ट ने सराकर की दलील खारिज की

याचिकाकर्ता ने शराब के 200 एमएल के टेट्रा पैक पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार एक ओर प्लास्टिक कूड़ा पर रोक नहीं लगा पा रही है।  दूसरी तरफ टेट्रा पैकों में शराब बेचने की अनुमति भी दे रही है। जिसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा। वहीं सराकर की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध किया। चंद्रशेखर रावत का कहना है कि दूध छांछ जैसे उत्पाद भी टेट्रा पैक में बेचे जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने सराकर की दलील को खारिज कर दी है।

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वीकेंड पर जाम से मिलेगी राहत

चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) के दौरान वीकेंड पर सबसे ज्यादा जाम की समस्या खड़ी होती है। जिसके चलते वीकेंड पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। इस बार दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर कई इंतजाम किए जाएंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर नंबर प्लेट रिकगनिशन (number plate recognition) और स्पीड डिटेक्टर कैमरे (speed detector cameras) भी लगाए जाएंगे। वीकेंड पर मनसा देवी फाटक (Mansa Devi Gate) और श्यामपुर फाटक से पहले भारी वाहनों को रोकने की तैयारी की गई है। सुबह आठ से दो बजे तक श्यामपुर फाटक से बाहर के वाहनों को देहरादून की तरफ डायवर्ट कर खड़ा कराया जाएगा। शाम तीन बजे से रात 10 बजे तक मनसा देवी से पहले भारी वाहनों को आईडीपीएल में निर्धारित किए गए पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे।

क्या है रूट प्लान ?

हरिद्वार (Haridwar) से आने वाले वाहनों को श्यामपुर बाईपास (Shyampur Bypass) से डायवर्ट कर दिया जाएगा। यहां से वाहन गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे (Gangotri Yamunotri Highway) या बदरीनाथ हाइवे (Badrinath Highway) की ओर जाएंगे। वापसी में वाहनों को ब्रह्मपुरी से डायवर्ट कर गरुणचट्टी से पशुलोक बैराज भेजा दिया जाएगा। यहां से वाहन आगे चीला रोड से हरिद्वार या फिर कोयलग्रांट तिराहे से देहरादून के लिए आगे जाएंगे।

कंट्रोल रूम से यातायात के संचालन पर नजर

चारधाम यात्रा मार्ग पर किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए दो कंट्रोल रूम को जिम्मेदारी दी जाएगी। ऋषिकेश और मुनि की रेती में दो कंट्रोल रूम से यातायात के संचालन पर नजर रखी जाएगी। इस बार देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की यातायात व्यवस्था बेहतर रहेगी। जिसके लिए मुनि की रेती के यातायात निरीक्षक सिद्धार्थ कुकरेती को प्रभार सौंपा गया है।

चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

यातायात निरीक्षक सिद्धार्थ कुकरेती के मुताबिक ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मणझूला के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras) लगे हैं। ऋषिकेश और मुनि की रेती में कंट्रोल रूम के जरिए यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। देवप्रयाग और कीर्तिनगर क्षेत्र में दो एनपीआर और स्पीड डिटेक्टर कैमरे लगाए जाएंगे।

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मौसम विभाग की मानें तो पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों के ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस खूबसूरत माहौल का लुत्फ उठाने के लिए अलग-अलग हिस्सों से सैलानियों की भीड़ भी यहां पहुंच गई है। धनोल्टी और अन्य बर्फ से ढके हिस्सों में ट्रैफिक जाम के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिथौरागढ़ और कुमाऊं मंडल के कुछ और हिस्सों में भी बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में ह्ल्की से भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि ढाई हजार मीटर और इससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात की आशंका है।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सोमवार को राज्य सरकार ने एसओपी जारी किया और बताया कि किस तरह कोरोना के नियमों का पालन करना जरुरी होगा। एक हफ्ते के लिए बढ़ाए गए कर्फ्यू से पहले भी प्रदेश में 24 अगस्त को इसी तरह प्रतिबंधों को बढ़ाया गया था। आदेश के मुताबिक कर्फ्यू में पहले की तरह ही नियम जारी रहेंगी।

जानिए उत्तराखंड के कोरोना कर्फ्यू प्रोटोकॉल्स

यदि आप उत्तराखंड आ रहे हैं, तो..

31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर की सुबह तक कर्फ्यू के बारे में जो आदेश जारी किए गए हैं, उनके अनुसार अगर आप किसी और राज्य से उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरे राज्य से पैतृक गांव पहुंचने पर 7 दिन के आइसोलेशन की नियम रहेगी और जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पहले की निगेटिव कोरोना रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

जानिए नए आदेश के मुताबिक क्या होंगे नियम

– शादी समारोह, अंतिम संस्कार आदि कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने का नियम जारी रहेगा। वहीं, राज्य ने यह साफ किया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना 19 की रोकथाम के लिए चल रहा टीकाकरण अभियान जारी रहेगा।

– शिक्षा विभाग अलग से सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी करते हुए बताएगा कि राज्य में कई तरह के कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के लिए किस तरह की गाइडलाइन जरुरी होगी।

– कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को खुलने की अनु​मति होगी। वहीं, कोचिंग संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता का नियम जारी रहेगा।

– किस इलाके में कर्फ्यू में किस तरह ढील या राहत दी जा सकती है, इस बारे में फैसला लेने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिए गए हैं।