मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल और इंदौर जल्द ही मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। महारत हासिल करने वाले अच्छे शहर नियोजकों को अर्बन कंपनी से जोड़ें। दोनों शहरों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी सिस्टमेटिक प्लानिंग करें।

नियमित रूप से कराई जाएं

सड़क, लोक परिवहन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को भी इस कंपनी से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की बैठक कंपनी लॉ के मुताबिक नियमित रूप से कराई जाएं।

करीब 12 सीवरेज निर्माण कार्य जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी निर्माणाधीन कार्य तय समय-सीमा में ही पूरे किए जाएं। सभी कामों के लिए एक्शन प्लान बना कर कार्यवाही की जाए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास करीब 12 सीवरेज निर्माण कार्य जारी है इनमें से दस कार्य पूरे हो चुके हैं।

नदियां प्रदूषित न होने पाए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कंपनी यह तय करें कि शहरों के वेस्ट से नदियां प्रदूषित न होने पाए। नदियां हमें जीवन देती हैं और उन्हें अविरल प्रवाहमान बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।

समुचित उपाय किए जाएं

उज्जैन में क्षिप्रा नदी में किसी भी सूरत में प्रदूषण न होने पाए इसके लिए सीवरेज प्रबंधन के समुचित उपाय किए जाएं। वर्तमान में कंपनी द्वारा शहरी नियोजन के लिए करीब 8000 करोड़ रुपए का दीर्घकालीक ऋण लेकर कार्य कराए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 76 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं वर्तमान में 86 निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं।

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मुंडिया ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण पंजाब की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अब शहरों में रह रही है, जिस कारण शहरी निवासियों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। पंजाब के बड़े शहरों विशेष रूप से लुधियाना के लिए किए गए महत्वपूर्ण ऐलानों के लिए वहां के निवासी सरकार के आभारी हैं।

140 करोड़ रुपये होगी

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि लुधियाना अमृतसर जालंधर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में लगभग 50 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की पहली वर्ष की लागत 140 करोड़ रुपये होगी। इन शहरों की प्रमुख सड़कें इसमें शामिल होंगी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। इनमें लेन मार्किंग निरंतर मार्किंग पैदल यात्रियों के लिए सुंदर फुटपाथ फुटपाथों व बीच की पट्टियों को लैंडस्केपिंग के जरिए आकर्षक बनाना बिजली की लाइनों स्ट्रीट लाइटों जल आपूर्ति लाइनों बस स्टैंडों पेड़ों आदि को व्यवस्थित रखना शामिल होगा। इसके अलावा संपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए ठेकेदार की होगी।

225 करोड़ रुपये रखे गए

मुडिया ने कहा कि शहरी निवासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड में 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कुशल पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए 347 ई-बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। अमृतसर लुधियाना पटियाला और जालंधर में सिविल बस डिपो के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट का प्रावधान किया गया है।

300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

उन्होंने आगे कहा कि अमृतसर और लुधियाना के नागरिकों को शहरी शासन व्यवस्था वित्त और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह एमएसएमई को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता व तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 120 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र स्थापित किया जाएगा। लुधियाना में आरएंडडी केंद्र और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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