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अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी में पूजा और रामलला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Ajay Yadav — Wed, 09 Sep 2026 06:36:46 +0000

Ayodhya Visit : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचा. यहां मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे.

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचने पर मंदिर के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेंद्र मिश्र ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन और पूजन किए, उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

दर्शन-पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, उन्होंने अधिकारियों और मंदिर प्रबंधन के प्रतिनिधियों से परिसर की मौजूदा व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी हासिल की.

श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की स्वच्छता, श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

हनुमानगढ़ी में भी मुख्यमंत्री ने पारंपरिक पूजा पद्धति के अनुसार दर्शन-पूजन किया. उनके अयोध्या आगमन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क रहा. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

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राजस्व मामलों में लापरवाही पर योगी सरकार सख्त, 5 तहसीलदार निलंबित, 13 अधिकारियों को नोटिस

Ajay Yadav — Wed, 09 Sep 2026 03:02:45 +0000

UP News : राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतना उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भारी पड़ रहा है. योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने के बाद की गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने 7 सितंबर को प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों में लंबित वादों की तहसीलवार और अधिकारीवार समीक्षा की. समीक्षा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के तहत दाखिल मामलों की स्थिति देखी गई. इसके बाद लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

निलंबित अधिकारियों में हरदोई के संडीला तहसीलदार अमित यादव, देवरिया के तहसीलदार कृष्ण कुमार मिश्रा, जौनपुर के तहसीलदार सौरभ कुमार, गाजीपुर के तहसीलदार रंजन वर्मा और प्रतापगढ़ के तहसीलदार अलख शुक्ला शामिल हैं. रंजन वर्मा अयोध्या में नायब तहसीलदार भी रह चुके हैं.

13 अधिकारियों को नोटिस

सरकार ने 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से भी जवाब मांगा है. इनमें गोरखपुर के तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा, कुशीनगर के नायब तहसीलदार गोपाल जी, जौनपुर के तहसीलदार रविरंजन कश्यप, बलरामपुर के तहसीलदार राकेश कुमार, गोंडा की तहसीलदार कविता ठाकुर समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.

राजस्व परिषद इन मामलों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आगे बढ़ा रही है. अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाही पर आगे भी होगी कार्रवाई

इससे पहले 1 सितंबर को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था. मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त को राजस्व अदालतों में लंबित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान तय समयसीमा में मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए थे.

राजस्व परिषद ने साफ किया है कि लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों के काम की लगातार निगरानी होगी और अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का जोर किसानों और आम नागरिकों को राजस्व मामलों में तेज, पारदर्शी और सुलभ न्याय दिलाने पर है.

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बाढ़ के बीच 591 करोड़ अलर्ट मैसेज, योगी सरकार के इस कदम से नहीं हुई जनहानि

Ajay Yadav — Sat, 05 Sep 2026 05:11:09 +0000

UP News : उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, आंधी-तूफान, वज्रपात और बाढ़ के बीच योगी सरकार का मजबूत चेतावनी एवं राहत-बचाव तंत्र लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हुआ है. राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से बड़े पैमाने पर भेजे गए 591 करोड़ से अधिक अलर्ट मैसेज ने लाखों लोगों को समय रहते मौसम और बाढ़ के संभावित खतरे से सतर्क किया. समय पर मिली चेतावनी, स्थानीय प्रशासन की तत्परता और आमजन की सजगता का नतीजा रहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक एक भी जनहानि नहीं हुई है.

प्रदेश में लोगों को भारी बारिश, आंधी-तूफान, वज्रपात और बाढ़ से बचाव के लिए मोबाइल संदेशों के माध्यम से लगातार अलर्ट भेजे गए. जुलाई में 306 करोड़ और अगस्त में 285 करोड़ यानी कुल 591 करोड़ अलर्ट मैसेज प्रसारित किए गए. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक करोड़ से अधिक लोगों तक मौसम संबंधी सूचनाएं और चेतावनियां पहुंचाई गईं. इस व्यापक सूचना तंत्र ने लोगों को समय रहते सावधान होने, सुरक्षित स्थानों पर जाने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद की.

चेतावनी मिलते ही खुद सुरक्षित हुए लोग

अलर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि मौसम और नदियों के जलस्तर से जुड़ी सूचनाएं लोगों तक समय पर पहुंचीं. इससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग संभावित खतरे को समझकर स्वयं भी सुरक्षित स्थानों की ओर जाने में सक्षम हुए. स्थानीय प्रशासन ने भी इन चेतावनियों के आधार पर लगातार लोगों को जागरूक किया. इस तरह तकनीक, प्रशासनिक सतर्कता और आमजन की सजगता ने मिलकर जनसुरक्षा को मजबूत किया.

3.52 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची मदद

अलर्ट और राहत-बचाव व्यवस्था के जरिए बाढ़ की स्थिति में अब तक 3.52 लाख से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई गई. वहीं राहत एवं बचाव अभियानों के दौरान समय रहते 17.54 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

1070 हेल्पलाइन से तत्काल राहत

राहत आयुक्त कार्यालय की 1070 हेल्पलाइन भी संकट के समय लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी. सूचना मिलते ही संबंधित जिला प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराई गई और जरूरत के अनुसार राहत एवं बचाव दलों को मौके पर भेजा गया. चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर समेत अन्य प्रभावित जिलों में बाढ़ में फंसे लोगों की लोकेशन प्राप्त कर बचाव दलों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई की गई. यही प्रयास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक शून्य जनहानि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है.

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CM योगी ने जनता दर्शन में महिला को गाय देने और दिव्यांग की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दिए निर्देश

Ajay Yadav — Tue, 25 Aug 2026 11:21:18 +0000

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सीतापुर की एक महिला को निराश्रित गाय उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए. वहीं, एक दिव्यांग व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जांच कराकर मामले का निराकरण करने को कहा.

सीतापुर के गुरुदेव नगर, हरगांव निवासी पूनम देवी ने जनता दर्शन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जताई, उन्होंने मुख्यमंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पास अभी पांच गाय हैं और अन्य गोवंश को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी है.

पूनम देवी ने कहा कि उन्हें और गाय उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वह दूध आदि की बिक्री कर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें.

मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर तत्काल अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि पूनम देवी को निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और नियमानुसार योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए. साथ ही मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए.

मन से गोसेवा करो, बाधाएं और कष्ट दूर होंगे

मुख्यमंत्री ने पूनम देवी का प्रार्थना पत्र पढ़ने के बाद उनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें नियमानुसार योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पूनम से गोसेवा करने को कहा और कहा कि मन से गोसेवा करने से सारी बाधाएं और कष्ट दूर होंगे. पूनम देवी ने श्रावण मास में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया.

दिव्यांग ने की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

जनता दर्शन में पहुंचे एक दिव्यांग व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है. मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराकर पीड़ित को यथासंभव मदद देने और शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य जिलों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए.

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UP में 18 प्रीमियम बस स्टेशनों का होगा विकास, PPP मॉडल पर 1,100 करोड़ से ज्यादा के निवेश का मौका

Ajay Yadav — Thu, 06 Aug 2026 09:50:00 +0000

UP News : योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के परिवहन ढांचे को आधुनिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने पीपीपी मॉडल के तहत फेज-2 में प्रदेश के 18 आधुनिक प्रीमियम बस स्टेशनों एवं वाणिज्यिक परिसरों के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं. इसके जरिए निवेशकों को परिवहन अवसंरचना के साथ-साथ रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश का अवसर मिलेगा.

यूपीएसआरटीसी के मुताबिक, इन परियोजनाओं में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है. प्रस्तावित बस स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त होने के साथ शहरों के प्रमुख एवं व्यावसायिक स्थानों पर विकसित किए जाने की योजना है. इससे बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ संबंधित शहरों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है.

90 वर्ष तक की कंसेशन अवधि का प्रावधान

योजना की प्रमुख विशेषताओं में 90 वर्ष तक की कंसेशन अवधि शामिल है. निवेशकों के लिए दीर्घकालिक एवं स्थिर व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परियोजनाओं में रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस और मल्टीप्लेक्स जैसी गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र (कॉमर्शियल स्पेस) विकसित किए जाएंगे. इससे बस स्टेशन केवल आवागमन के केंद्र न रहकर आधुनिक ट्रांजिट-कमर्शियल हब के रूप में विकसित हो सकेंगे.

10 अगस्त तक जमा होगी निविदा

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि टेंडर दस्तावेज उत्तर प्रदेश ई-टेंडर पोर्टल पर देखे जा सकते हैं.

CM योगी के सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

Ajay Yadav — Thu, 06 Aug 2026 09:50:00 +0000

CM Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है. इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए. भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए. पवित्र धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

70 हजार कांवड़ यात्री जनपद से गुजरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब समाज में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे समय में लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाली कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है. सरकार के साथ अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं, जो समाज की सकारात्मक सहभागिता को दर्शाता है.

समीक्षा के दौरान एडीजी मेरठ ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है. पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 70 हजार कांवड़ यात्री जनपद से गुजर चुके हैं. पुलिस और स्वयंसेवक पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं तथा अगले एक-दो दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है.

बरेली में विशेष सतर्कता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि यह स्वागतयोग्य है कि इस्लामिक समुदाय ने उर्स के अवसर पर शाकाहारी भोजन वितरण की व्यवस्था की है तथा शिवभक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए उर्स के आयोजन को सीमित दायरे में रखा गया है. यह सामाजिक सद्भाव, पारस्परिक सम्मान और संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण है.

खाद की उपलब्धता में न हो बाधा

किसानों के लिए यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है. आवश्यकता केवल वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने की है, उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो तथा आवश्यकता के अनुसार पैक्स में अतिरिक्त मानवबल की व्यवस्था की जाए.

उर्वरकों की एक भी बोरी की कालाबाजारी न होने पाए तथा खतौनी का सत्यापन कर ही खाद का वितरण किया जाए. नेपाल सीमा से सटे जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए.

महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

हाल के दिनों में कुछ जनपदों में महिलाओं से जुड़े अपराधों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. महिला सुरक्षा सरकार की पहले दिन से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता.

मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 45 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं. उनकी प्रभावी तैनाती सुनिश्चित की जाए. शोहदों और टप्पेबाजों की पहचान सार्वजनिक की जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी

बलिया, बाराबंकी और उन्नाव सहित बाढ़ प्रभावित आठ जनपदों के जिलाधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी तत्परता से जारी रहें और कहीं भी सहायता में कोई कमी न रहे. मैरुण्ड हो गए गांवों के निवासियों तक हर संभव सहायता तत्काल पहुंचाई जाए.

मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर और बलिया में नदियों के तटबंधों की कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए, उन्होंने बलिया में कटान से प्रभावित परिवारों को शीघ्र भूमि का पट्टा और आवास उपलब्ध कराने को कहा.

बैठक में राहत आयुक्त ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में अच्छी वर्षा होने की संभावना है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को पूरी सतर्कता बनाए रखने तथा पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

स्कूली वाहनों की फिटनेस और सत्यापन अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने स्कूली वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल वही वाहन संचालित किए जाएं, जो निर्धारित फिटनेस मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हों, उन्होंने ई-रिक्शा, टैक्सी और स्कूली वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

जनपदों की अद्यतन स्थिति से कराया अवगत

बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, राहत आयुक्त सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. वहीं सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अपने-अपने जनपदों की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

तिरंगा संगीत समारोह में राष्ट्र नायकों को सम्मान, देशभक्ति के गीतों से गूंजेगा पूरा यूपी

Ajay Yadav — Thu, 06 Aug 2026 09:00:00 +0000

Tiranga Music Festival : राष्ट्र नायकों को सम्मान देने के साथ ही भावी पीढ़ी में देशभक्ति का संचार करने के लिए डबल इंजन सरकार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का आयोजन कर रही है. इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा. इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है. इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में ‘तिरंगा संगीत समारोह’ (तिरंगा कॉन्सर्ट) का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों-नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत भव्य तिरंगा महोत्सव भी होगा. इसके अंतर्गत तिरंगा मेला व भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा. इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनसहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी. तिरंगा कॉन्सर्ट में नामचीन कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा. सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहेंगी.

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में होगा तिरंगा कॉन्सर्ट

तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में होगा. इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम व विभिन्न युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा. समारोह में संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति पर आधारित होगा. कॉन्सर्ट में तिरंगा गान, देशभक्ति गीत-संगीत व वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा. इसमें विभिन्न स्कूलों, पुलिस बल व आर्मी बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

लखनऊ में इन स्थानों पर प्रस्तावित है कॉन्सर्ट

राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर तिरंगा कॉन्सर्ट प्रस्तावित किया गया है. संस्कृति विभाग के मुताबिक 1090 चौराहा, हजरतगंज, घंटाघर चौक, जनेश्वर मिश्र पार्क, एमरॉल्ड मॉल, लुलु मॉल समेत कई अन्य स्थानों पर तिरंगा संगीत समारोह प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बैठक में निर्देश दिया था कि 14 व 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा’ का उद्देश्य बताते हुए कहा कि भावी पीढ़ी को राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना, प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना और राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध उत्पन्न करना है. जनपद, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायतों में भी ये आयोजन किए जाएं. इसमें जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, व्यापार मंडलों, सामाजिक संगठनों, परिवहन क्षेत्र, आरडब्ल्यूए, सरकारी सेवकों, शिक्षण संस्थानों, एनसीसी व एनएसएस आदि की भी सहभागिता रहे.

CM योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिए सख्त निर्देश, अराजक तत्वों पर होगी कठोर कार्रवाई

Ajay Yadav — Thu, 06 Aug 2026 05:17:00 +0000

Kanwar Yatra 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है. इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए. भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए. पवित्र धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब समाज में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे समय में लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाली कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है. सरकार के साथ अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं, जो समाज की सकारात्मक सहभागिता को दर्शाता है.

सीमावर्ती राज्यों का पूरा सहयोग

बरेली में विशेष सतर्कता के निर्देश

खाद की उपलब्धता की समीक्षा

महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत कार्य जारी

स्कूली वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान

जनपदों की अद्यतन स्थिति से कराया अवगत

संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग का बड़ा खुलासा, सर्वे से पहले रची गई थी साजिश, बर्क समेत कई नाम रिपोर्ट में

Ajay Yadav — Wed, 05 Aug 2026 08:08:00 +0000

UP News : उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हुई हिंसा को तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में सुनियोजित साजिश का परिणाम बताया गया है. घटना के बाद गठित आयोग ने गहन छानबीन और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा किसी अचानक उपजे विवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई साजिश और उकसावे की भूमिका थी. आयोग ने हिंसा के दौरान पुलिस-प्रशासन पर पथराव और गोलीबारी, हथियार व दंगा नियंत्रण सामग्री लूटे जाने तथा वाहनों और संपत्ति को आग के हवाले किए जाने का भी उल्लेख किया है.

रिपोर्ट में लोगों को उकसाने और भड़काने के मामले में सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क समेत कई लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. आयोग ने हिंसा और आगजनी की घटना पर तत्परता से काबू पाने के लिए जिला प्रशासन की भी प्रशंसा की है.

सर्वे से पहले ही तैयार हो गई थी हिंसा की जमीन

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित थी. रिपोर्ट में हिंसा के लिए प्रमुख रूप से सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, संभल विधायक पुत्र सोहेल इकबाल, इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद संभल के सदर जफर अली, एडवोकेट कासिम जमाल, इंतजामिया कमेटी के सचिव मशहूद अली फारूकी एडवोकेट, इंतजामिया कमेटी के उपसदर लहदन खान और इंतजामिया समिति के अन्य सदस्यों के बीच रची गई साजिश व उकसावे को हिंसा का परिणाम बताया गया है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन लोगों में 19 नवंबर 2024 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित जामा मस्जिद सर्वे आदेश को लेकर नाराजगी थी. ये लोग मस्जिद की गतिविधियों में किसी तरह के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे.

वीडियो के जरिए फैलाया गया भ्रम

न्यायिक जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, कुछ असामाजिक तत्वों ने वीडियो के माध्यम से भ्रामक संदेश फैलाकर लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सर्वे के बहाने जामा मस्जिद को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे के दौरान माहौल बिगड़ा और हिंसक घटनाएं हुईं. रिपोर्ट में मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के बाद नारेबाजी, पथराव, आगजनी और गोलीबारी का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है.

गोलीबारी और वाहनों में आगजनी

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ने सुनियोजित तरीके से पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की. इसके साथ ही हथियार और दंगा नियंत्रण सामग्री लूटने, वाहनों व संपत्ति को आग के हवाले करने की घटनाएं भी हुईं. इस दौरान 28 पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी घायल हुए. वहीं घटना में चार लोगों की मौत का भी रिपोर्ट में जिक्र है. आयोग के अनुसार, 24 नवंबर की हिंसा में हुई चारों मौतों को मुस्लिम पक्ष की ओर से सुनियोजित गोलीबारी का परिणाम बताया गया है. मृतकों के परिजनों की ओर से भी पुलिस फायरिंग से मौत का दावा नहीं किया गया. एफएसएल और सीन री-क्रिएशन रिपोर्ट में भी यही तथ्य सामने आए हैं.

राजनीतिक वर्चस्व में उग्र हुई हिंसा

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जिया-उर-रहमान बर्क, सोहेल इकबाल, जफर अली, कासिम जमाल और मशहूद अली फारूकी आदि ने मुकदमा संख्या 182/2024 के तथ्यों को छिपाकर ऐसा भ्रामक प्रचार किया कि हिंदू मस्जिद को ढहाना चाहते हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि बर्क और सोहेल इकबाल राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने व सरकार-पुलिस को बदनाम करने के लिए लोगों को उकसाना चाहते थे. दोनों के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी थी. जिले में मुस्लिमों के तुर्क और पठान गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी हिंसक माहौल का कारण बनी. जांच में सामने आया कि घटनास्थल से 12-बोर के कारतूस मिले थे. हिंसा में स्थानीय व बाहरी उपद्रवी भी शामिल थे.

तीन सदस्यीय आयोग ने की जांच

हिंसा की जांच के लिए शासन के 28 नवंबर 2024 के पत्र के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था. आयोग का गठन 24 नवंबर की हिंसक घटना के कारणों और उससे जुड़े पहलुओं की जांच के लिए किया गया था.

रिपोर्ट में हिंसा की पृष्ठभूमि से लेकर भीड़ के व्यवहार, पुलिस पर हमले, आगजनी, गोलीबारी और मौतों से जुड़े पहलुओं को सामने रखा गया है. आयोग के निष्कर्षों ने 24 नवंबर की घटना को अचानक हुई हिंसा के बजाय पूर्व नियोजित साजिश और सुनियोजित उकसावे की कार्रवाई से जोड़ते हुए पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

हिंसा के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के घायल होने के बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की। इस प्रभावी कार्रवाई के लिए जांच आयोग ने जिला प्रशासन की भूमिका की प्रशंसा की है।

भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ होने पर मायावती ने किया स्वागत, अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग

Ajay Yadav — Fri, 31 Jul 2026 07:46:16 +0000

UP News : उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भदोही जिले का नाम दोबारा ‘संत रविदास नगर’ किए जाने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, उन्होंने इस फैसले को उचित बताते हुए समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बदले गए अन्य जिलों के नाम भी बहाल करने की मांग की है.

मायावती ने अपने बयान में कहा कि बसपा सरकार ने भदोही को जिला मुख्यालय का दर्जा देते हुए उसका नाम ‘संत रविदास नगर’ रखा था, जिसे बाद में समाजवादी पार्टी सरकार ने बदल दिया था, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इसे फिर से संत रविदास नगर स्थापित किया है, जिसके लिए बसपा राज्य सरकार की आभारी है.

बसपा सरकार में बने थे कई नए जिले

बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी सरकारों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई नए जिले, तहसील, विकास खंड, पुलिस जोन और रेंज बनाए गए थे. इनमें कई जिलों के नाम दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे.

उन्होंने बताया कि संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर और भीम नगर जैसे जिलों के नाम बाद में समाजवादी पार्टी सरकार ने बदल दिए थे.

मायावती ने कहा कि कासगंज क्षेत्र के विकास के लिए बसपा सरकार ने मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर एक नया जिला बनाया था, जिसका नाम भी बाद में बदल दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला संकीर्ण राजनीति के तहत लिया गया था.

अन्य जिलों के नाम बहाल करने की मांग

बसपा प्रमुख ने राज्य सरकार से मांग की कि संत रविदास नगर की तरह मान्यवर कांशीराम जी और अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों के मूल नाम भी बहाल किए जाएं, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि यह फैसला 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस से पहले या उसी दिन लिया जाता है, तो बसपा इसके लिए सरकार की आभारी रहेगी.

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