बारिश से खेतों में पानी भरा

बिजनौर में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जहां सड़कों पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया और लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। ललितपुर में भारी बारिश के चलते रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल और जीआरपी थाने में पानी घुस गया। बदायूं में बारिश से खेतों में पानी भर गया, जबकि फतेहपुर में तेज हवाओं के कारण एक ई-रिक्शा पलट गया।

कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पूरे प्रदेश में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। करीब 55 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इससे पहले मंगलवार को मानसून ने सोनभद्र और महराजगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था, जिसके बाद पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।

बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना

विभाग ने बताया कि मानसून इस बार करीब 19 दिनों तक यूपी-बिहार सीमा पर रुका रहा और अब इसकी रफ्तार तेज हो गई है। अगले 24 घंटों में प्रदेशभर में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। सामान्यतः मानसून 20 जून तक यूपी पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसमें लगभग 10 दिनों की देरी हुई है।

इसी बीच मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेत में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई और तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल बच्चों को कराया गया भर्ती

जानकारी के मुताबिक, गांव गागन वाली मैनाठेर के वार्ड नंबर-11 में सुबह करीब 11 बजे मजदूर धान की रोपाई कर रहे थे। अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए सभी लोग पास के पेड़ के नीचे चले गए, जहां बिजली गिरने से संतराम सैनी और विनीता की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त वोल्वो बस (नंबर BR 28P 4723) में करीब 65 यात्री सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया

सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी महावन और थाना प्रभारी राया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों ने भी राहत एवं बचाव अभियान चलाया. बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि बस में मौजूद करीब 35 यात्रियों को सुरक्षित दूसरे वाहनों की व्यवस्था कर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया. वहीं हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोगों की पहचान कराने की प्रक्रिया जारी है और उनके परिजनों को सूचना देने की कार्रवाई की जा रही है.

दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए घटनास्थल पर अव्यवस्था की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए यातायात को सामान्य कर दिया. फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर आवागमन सुचारु रूप से जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही मानी जा रही है. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

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बीसलपुर और बरखेड़ा को मिली करीब 600 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान श्रीराम के जयकारे के साथ की। उन्होंने कहा कि बीसलपुर और बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब छह सौ करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि करीब 55-56 वर्ष पहले बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए परिवारों को पीलीभीत में बसाया गया था। अब इन परिवारों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है और उन्हें भूमि अधिकार पत्र भी सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन में एक नई शुरुआत है। अब कोई भी ताकत उन्हें यहां से हटाने का अधिकार नहीं रखती और उन्हें बाहरी नहीं कहा जा सकता।

विस्थापित परिवारों को मिला अधिकार का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन परिवारों को अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाना है।

कांग्रेस पर लगाया देश विभाजन का आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के निर्माण के पीछे कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की लालसा के कारण देश का विभाजन हुआ, जिसके चलते लाखों लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा और कई परिवारों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी।

सपा-कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सहयोगी बताते हुए कहा कि दोनों दलों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस को गरीबों, दलितों और वंचितों की समस्याओं की चिंता नहीं रही, बल्कि उनका ध्यान केवल एक वर्ग विशेष पर रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दलों ने जरूरतमंदों की परेशानियों को नजरअंदाज किया और केवल वोट बैंक की राजनीति की।

अखिलेश यादव पर भी किया हमला

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकारों के दौरान गरीबों और वंचितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा को प्रदेश में कई बार शासन करने का अवसर मिला, लेकिन गरीबों की तकलीफों को समझने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों का ध्यान कुछ खास क्षेत्रों के विकास तक सीमित था, जबकि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश के विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीलीभीत को प्राथमिकता दी गई होती तो यहां पहले ही मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जातीं।

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“आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी”

बरेली से एक महिला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और आर्थिक सहायता की मांग की। सीएम ने उनसे हॉस्पिटल का एस्टिमेट मांगा, जिसे वह तत्काल उपलब्ध न करा सकीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हॉस्पिटल से एस्टिमेट मंगवा लीजिए। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने मरीज को एडमिट कराने और उनके समुचित इलाज के लिए भी निर्देशित किया।

वादकारियों को समय से न्याय दिलाना सरकार की मंशा – सीएम

‘जनता दर्शन’ में राजस्व संबंधी मामले भी आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया। कहा कि इस पर जल्द निर्णय होने से वादकारियों को समय से राहत मिलती है। राजस्व से जुड़े अधिकारी समय से न्यायालय में बैठें। इस संबंध में निर्णय भी जल्द दें, क्योंकि ऐसा न होने से गरीब वादकारी अधिक प्रभावित होते हैं। वादकारियों को न्याय दिलाना सरकार की मंशा है। इसके अनुरूप राजस्व से जुड़े अधिकारी जरूरतमंदों को न्याय दिलाएं।

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यह टिप्पणी याचिकाकर्ता अरविंद राठौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने की. हालांकि, अदालत ने फिलहाल सरकार के फैसले पर किसी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है.

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तलब

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए निर्देश दिया कि यदि ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, तो उससे जुड़ी पूरी जानकारी, आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की समय-सीमा का विस्तृत ब्यौरा हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था, उन्होंने मांग की है कि प्रशासकों की व्यवस्था समाप्त कर जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं.

सरकार के आदेश पर रोक नहीं

आपको बता दें कि प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी थी.

फिलहाल अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों के बाद इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. अब 13 जुलाई को सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अजमल आलम को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, कार में सवार सभी लोग झारखंड के पलामू जिले के मोहनिया गांव के रहने वाले थे। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा घायल को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

दुर्घटना में चार लोगों की मौत

इससे पहले उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में चार युवकों की जान चली गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार की रफ्तार काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

वाहन बुरी तरह हो गया क्षतिग्रस्त

आसीवन थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में प्रयागराज के चार युवक कार से मेरठ की ओर जा रहे थे, तभी एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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75 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले तीन दिन यानी 2 जून तक मौसम इसी तरह बना रहेगा और आंधी-बारिश के कारण गर्मी कम रहेगी।

चित्रकूट में 500 तोतों की मौत

गुरुवार रात और शुक्रवार को लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश हुई थी, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। बारिश और तूफान के कारण कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं, टिनशेड उड़ गए और सैकड़ों पेड़ गिर गए। चित्रकूट में 500 तोतों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नुकसान का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया।

आंधी-तूफान, बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत

आंधी-तूफान और बिजली गिरने से कुल 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे अधिक 15 मौतें बुंदेलखंड क्षेत्र में हुई। हमीरपुर में 6, बांदा में 3 और महोबा, उरई, जालौन में 2-2 लोगों की जान गई। इसके अलावा कौशांबी में 4, सहारनपुर और देवरिया में 2-2, और प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर, बलिया, महाराजगंज, मथुरा, उन्नाव, फतेहपुर और रामपुर में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई।

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ऐशबाग ईदगाह में नमाज का समय तय

ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जानकारी दी कि ऐशबाग ईदगाह में सुबह 9 बजे तकरीर होगी, जिसके बाद सुबह 10 बजे ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद खुतबा सुनना आवश्यक है, इसलिए सभी लोग शांति और अनुशासन के साथ बैठकर इसे सुनें।

नमाज के दौरान देश में अमन-चैन, भाईचारे और लोगों को भीषण गर्मी से राहत के लिए विशेष दुआ की जाएगी।

शिया समुदाय की नमाज भी सुबह 11 बजे

शिया समुदाय के लोग बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में सुबह 11 बजे बकरीद की नमाज अदा करेंगे। यह नमाज मौलाना रजा हैदर जैदी पढ़ाएंगे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने लोगों से समय पर पहुंचकर नमाज में शामिल होने की अपील की है।

सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यह भी बताया कि कुर्बानी का सिलसिला 30 मई तक चलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि खुले में कुर्बानी न करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

प्रदेश में प्रशासन अलर्ट, अवैध पशुवध पर सख्ती

गंगा दशहरा और ईद-उल-अजहा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध पशुवध पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों को शांति व्यवस्था, स्वच्छता और पर्यावरण मानकों के पालन के लिए विशेष निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की विशेष सचिव नीरजा सक्सेना ने साफ किया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी स्थिति में अवैध पशुवध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासनिक टीमें करेंगी निगरानी

शासन के निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन की विशेष टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें स्लॉटर हाउसों और संवेदनशील इलाकों में नियमित जांच और औचक निरीक्षण करेंगी।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त पशुवधशालाएं ही निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन करें। नियमों से अधिक पशुवध या अनियमित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री जी, सोमवार को राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला एवं खंड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर चोरी रोकने के साथ-साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जीएसटी और वैट मद में कुल 1,15,977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। बैठक में यह भी बताया गया कि जीएसटी बकाया के रूप में 2658 करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक रही।

अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल 1,98,071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपये तथा वैट का लक्ष्य 48,115 करोड़ रुपये है। अप्रैल 2026 में राज्य ने 10,896 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है।

जोनवार समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल 2026 में राज्य के अधिकांश जोनों में राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। गौतमबुद्ध नगर जोन ने 1506 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के सापेक्ष इस वर्ष सहारनपुर जोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2 प्रतिशत वृद्धि रही। मुरादाबाद जोन ने भी अप्रैल 2025 के सापेक्ष अप्रैल 2026 में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरें, व्यपारियों से संवाद करें।

मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई तथा 168 गिरफ्तारियां की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। 180 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से 2250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई। अपील निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जीएसटी की 52,432 और वैट की 11,365, कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में जीएसटी की 18,504 तथा वैट की 2,193, कुल 20,697 अपीलें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में 8 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। प्रदेश में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। रिटर्न दाखिले की स्थिति में भी प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे है। देय तिथि तक 90 प्रतिशत से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जबकि औसत मासिक रिटर्न दाखिला प्रतिशत प्रदेश में 93 प्रतिशत और केंद्र स्तर पर 91 प्रतिशत है। बीते महीनों के 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दाखिल कराए जा चुके हैं।

बैठक में बताया गया कि जीएसटी रिफंड मामलों के निस्तारण की औसत अवधि उत्तर प्रदेश में 27 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रिफंड व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए ताकि व्यापारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो। तकनीक आधारित कर प्रशासन के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 16 पैरामीटर निर्धारित कर 1.59 लाख वार्षिक रिटर्नों में मिसमैच डेटा पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एकीकृत नोटिस जारी करने के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्ष 2025-26 में 1.33 लाख डीलरों की स्क्रूटनी के दौरान 2369 करोड़ रुपये की मांग सृजित की गई तथा 345 करोड़ रुपये जमा कराए गए। 22 कॉर्पोरेट सर्किलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेटा आधारित निगरानी और एआई आधारित विश्लेषण से कर प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रमों को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सभी 75 जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जीएसटी पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी 2.0 सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों को रिटर्न दाखिले के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया तथा सभी जिलों में व्यापार बंधु की बैठकें आयोजित की गईं। जून 2026 से राज्य कर विभाग द्वारा खंड स्तर पर संवाद कार्यक्रम चलाने की कार्ययोजना भी तैयार की गई है।

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य स्तर पर विभिन्न बिजनेस सेक्टरों, व्यापारी संगठनों और अधिवक्ता संघों के साथ संवाद स्थापित किया गया है। सीजीएसटी, डीजीजीआई, रेलवे सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों के साथ भी राज्य और जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने जा रही थी छात्रा

पीड़िता दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। कॉलेज में छुट्टियां होने के कारण वह 1 मई को जौनपुर स्थित अपने घर आई हुई थी। 15 मई को वह अपनी परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने के लिए सुहेलदेव एक्सप्रेस से वापस दिल्ली लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में जौनपुर के जलालपुर (बहरीपुर) निवासी उसके पुराने दोस्त शिवम यादव ने उसे मैसेज किया और लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मिलने की बात कही।

स्टेशन से फ्लैट पर ले जाकर पिलाया नशीला पदार्थ

जब ट्रेन चारबाग स्टेशन पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद शिवम यादव और उसके साथी सनी यादव ने छात्रा को ट्रेन से नीचे उतार लिया। दोनों बहला-फुसलाकर उसे सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित एक फ्लैट पर ले गए। आरोप है कि वहां शिवम ने कोल्ड कॉफी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया, जिसके बाद उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 16 मई को सनी यादव ने भी उसके साथ गलत काम किया, जिससे छात्रा की तबीयत बेहद खराब हो गई।

चार दिन तक बंधक बनाकर किया कृत्य

हैवानियत का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। 17 मई को शिवम का एक तीसरा दोस्त भी उस फ्लैट पर पहुंच गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी जब भी फ्लैट से बाहर जाते, तो दरवाजा बाहर से बंद कर देते थे। पीड़िता को चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

बरेली पहुंचकर पिता को दी जानकारी, दिल्ली में दर्ज हुआ केस

18 मई को आरोपियों ने छात्रा को दोबारा चारबाग स्टेशन ले जाकर सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठा दिया और खुद फरार हो गए। ट्रेन जब बरेली पहुंची, तो बदहवास छात्रा ने किसी तरह अपने पिता को फोन कर इस पूरी आपबीती की जानकारी दी। इसके बाद 20 मई को पीड़िता ने दिल्ली के आनंद विहार थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई।

लखनऊ ट्रांसफर हुआ केस, आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना

चूंकि घटनास्थल लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी इलाका था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने मामले को 22 मई को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की चार विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।

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