UNSC में पाकिस्तान की फजीहत

UNSC की इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे “False Flag” नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया गया। बैठक के दौरान पाकिस्तान से सीधे सवाल पूछे गए कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की भूमिका को वह क्यों नकारता है, जबकि पहलगाम हमले में इसी आतंकी संगठन का नाम सामने आया है।

बैठक के बाद पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने जो हासिल करना चाहा था, वह मिल गया है और जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन जैसे-जैसे असली तस्वीर सामने आई, पाकिस्तान के झूठ बेनकाब हो गए।

अमेरिका, रूस, फ्रांस ने दागे सवाल

UNSC के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया और उसके दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान को जिस चीन से समर्थन की उम्मीद थी, उसने भी इस बार दूरी बना ली और खुलकर साथ नहीं दिया।

पाकिस्तान इस समय UNSC का अस्थायी सदस्य है और उसी हैसियत से उसने यह मीटिंग बुलाई थी, लेकिन नतीजा उसके खिलाफ ही गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान की छवि आतंक के पनाहगार देश की तरह उभरी है, जबकि भारत को इस मसले पर वैश्विक समर्थन मिला है।

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बैठक को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई के ताज होटल में आयोजित यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म की बैठक में जयशंकर ने पाक प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। कहा था कि 14 साल पहले पाकिस्तान की धरती से मुंबई को दहलाया गया। आज तक हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ। अभी भी असली साजिशकर्ता पकड़ से बाहर हैं। शनिवार को एक बार फिर जयशंकर ने आतंकवाद पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जयशंकर ने कहा कि नई प्रोद्योगिकियों के इस्तेमाल से आतंकवाद लगातार फलता फूल रहा है।

Delivered the keynote address at the plenary session of UNSC special meeting of counter-terrorism committee on ‘Countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes’ in New Delhi today. pic.twitter.com/1rIVnAvSwe

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 29, 2022

जयशंकर ने पाक को आज फिर लताड़ते हुए कहा कि “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले 2 दशकों में, इस खतरे से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है। यह उन देशों के लिए बहुत प्रभावी रहा है जिन्होंने आतंकवाद को अपने वित्त पोषित उद्यम में बदल दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर दिया। इस कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया और चार देश मतदान में शामिल नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने गुरुवार को कहा कि धमकी या बल प्रयोग से किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और अल्बानिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर यूएनएससी में भारत का पक्ष रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने शांति, कूटनीति और संवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। बाद में उन्होंने कहा कि “स्थिति की समग्रता” को देखते हुए भारत वोटिंग से दूर रहा।

आपको बता दें कि दस देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत के साथ, चीन, ब्राजील और गैबॉन ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। रूस ने परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अमेरिका पहले कह चुका है कि वह इस मामले को महासभा में ले जाएगा।

इससे पहले शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक रूप से यूक्रेन के चार क्षेत्रों को रूसी संघ में विलय की घोषणा की। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि कीव के अधिकारी और पश्चिम में बैठे उनके असली मालिक मेरी बात सुनें। लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया में रहने वाले लोग हमेशा के लिए हमारे नागरिक बन रहे हैं।” आपको बता दें कि भारत ने अभी तक यूक्रेन में संघर्ष को रूसी आक्रमण नहीं कहा है।

काम्बोज ने कहा, ”हमने हमेशा इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए संबंधित पक्षों द्वारा सभी प्रयास किए जाएं। संवाद ही मतभेदों और संवादों को सुलझाने का एकमात्र उत्तर है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, जो इस समय प्रकट हो सकता है।”

उन्होंने कहा, ”भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से रूसी संघ और यूक्रेन के राष्ट्रपति सहित विश्व के नेताओं को यह अवगत कराया है। हमारे विदेश मंत्री ने पिछले सप्ताह यूएनजीए में अपने हालिया कार्यक्रमों में भाग लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि यह युद्ध का युग नहीं हो सकता।” काम्बोज समरकंद में पुतिन के साथ मुलााकात में पीएम मोदी की टिप्पणी का हवाला दे रहीं थी। मोदी के बयान के लिए पश्चिमी देशों ने जमकर तारीफ की थी।