universities Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar

क्रेडिट फ्रेमवर्क अपनाने में तेजी दिखाएं विश्वविद्यालय, UGC ने जारी किया प्रक्रिया का मसौदा

Ankur Pratap Singh — Sat, 30 Dec 2023 15:05:41 +0000

New Delhi : विश्वविद्यालयों सहित देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित सभी कोर्सों को जल्द-से-जल्द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के दायरे में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहल तेज की है। इसके प्रभावी अमल के लिए आयोग ने एक मानक प्रक्रिया भी तैयार की है। उसे अंतिम रूप देने से पहले विश्वविद्यालयों से इसे लेकर सुझाव मांगे गए है।

यूजीसी ने 13 सदस्यीय एक कमेटी भी गठित की है

इसके अतिरिक्त क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रभावी अमल के लिए यूजीसी ने 13 सदस्यीय एक उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित की है, जो फ्रेमवर्क के अमल से जुड़ी किसी भी दिक्कत में संस्थानों को सहयोग देगी। यूजीसी ने यह पहल तब तेज की है, जब फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद भी उच्च शिक्षण संस्थान इसके अमल में रुचि नहीं दिखा रहे थे। हालांकि, इसके पीछे बड़ी वजह इसके अमल से जुड़ी दिक्कतें थीं। यूजीसी ने संस्थानों की दिक्कत को समझते हुए इसके अमल की एक मानक प्रक्रिया तैयार की है। जिसमें किसी कोर्स के क्रेडिट अंक का निर्धारित किस आधार पर किया जाना है इसको आसानी से निर्धारित किया जा सकता है।

25 जनवरी तक सुझाव देने को कहा है

यह क्रेडिट फ्रेमवर्क इसलिए अहम है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट अंकों के आधार पर ही छात्र किसी दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकेगा। यूजीसी ने इस बीच सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों से फ्रेमवर्क के अमल को लेकर तैयार किए मसौदे को लेकर 25 जनवरी तक सुझाव देने को कहा है। मौजूदा समय में देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 16 सौ से ज्यादा कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। जो कला, विज्ञान, तकनीक व कौशल विकास आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत प्रत्येक कोर्स को क्रेडिट अंक के साथ जोड़ दिया गया है।

यह भी पढ़ें – Video: ‘जय श्री राम’ के नारों से गूंजी अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट, उत्साह में दिखे यात्री

दिल्ली: UGC नियमों में खामियां, छात्रों को मिल रहा अमान्य डिग्री

Aarti Agravat — Thu, 28 Sep 2023 12:41:32 +0000

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC से पूछा है कि क्या ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जो छात्रों को कोर्स की ऐसी डिग्रियां ऑफर करते हैं, जो मान्य नहीं हैं। बता दें, ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विरूद्ध UGC एक्ट, 1956 के सेक्शन-24 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाएगी अमान्य डिग्री

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में कहा कि समय-समय पर यूजीसी अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ऐसे कॉलेज और विश्वविद्यालय से बचे जो अमान्य डिग्रियां ऑफर करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की लापरवाही

मामले मे न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने यह आदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की लापरवाही को उजागर करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अमान्य विश्वविद्यालयों,संस्थानों और कॉलेजों के संबंध में आयोग आगे आएगा।और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले वर्ष में कम से कम दो बार अमान्य डिग्रियों की मिलान सूची का व्यापक प्रकाशन सुनिश्चित करेगा।

अंधकार में छात्रों का भविष्य

इस मामले में वकील विक्रम सिंह कुशवाह ने याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि यूजीसी के कानूनों और नियमों में खामियों की वजह से छात्रों को ऐसी डिग्री दी जाती है जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें छात्रों को ऐसे भविष्य के लिए अपना समय, पैसा और प्रयास बर्बाद करना पड़ता है।

नियमों का संस्थान करे अनिवार्य रूप से पालन

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया था कि संस्थान नियमों का पालन करे।

ये भी पढ़ें- दिल्ली: पुराने वीडियो के आधार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, आरोपी बरी

विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी नहीं, जानिए UGC का नया नियम

Aarti Agravat — Mon, 13 Mar 2023 08:51:42 +0000

PhD not Mandatory for Assistant Professors: विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (PhD) अनिवार्य नहीं है। इसका दावा तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय (OU) परिसर में नवनिर्मित यूजीसी-एचआरडीसी भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कुमार ने कहा कि आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) की योग्यता ही इसके लिए पर्याप्त होगी।

UGC ने लिया ये निर्णय

यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया जा रहा है ताकि जिन पेशेवरों के पास पीएचडी नहीं है उन्हें भारत के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सके। साथ ही इससे उन विशेषज्ञों को अवसर प्रदान होगा जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं और वे विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं।

एक देश-एक डेटा पोर्टल

यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि एक देश-एक डेटा पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल पर यूजीसी के सभी दिशानिर्देश और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दिए जाएंगे। कुमार ने आगे कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीधे छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले आयोग के नियमों में संशोधन किया था, जिसने पीएचडी को सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड बना दिया था।

इन तारीखों को होगी परीक्षा

नए दिशानिर्देश 2021 में लागू होने थे लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गए। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बाद में इसे जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) के स्कोर के आधार पर भर्ती जारी रही है। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर-2022 और जून-2023 में संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 6, 7 और 8 जून को होगी।

ये भी पढ़े: युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 1500 पदों पर होगी भर्ती