सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल कारोबारी और टेक जगत की बड़ी हस्तियों समेत पूरे दल ने इस बार भी अपने निजी मोबाइल फोन और लैपटॉप साथ नहीं रखे. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर सभी सदस्यों को अस्थायी और विशेष सुरक्षा वाले डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं.

साइबर हमले या डेटा चोरी का खतरा कम

इन गैजेट्स में पहले से कोई निजी जानकारी या संवेदनशील डेटा मौजूद नहीं होता. इनमें केवल जरूरी ऑफिस फाइलें और सीमित इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है, ताकि साइबर हमले या डेटा चोरी का खतरा कम किया जा सके. यात्रा खत्म होने के बाद इन डिवाइसों की विस्तृत जांच की जाती है और फिर उन्हें पूरी तरह रीसेट या नष्ट कर दिया जाता है.

अमेरिकी एजेंसियां बेहद सतर्क

अमेरिकी एजेंसियां इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहती हैं कि विदेश यात्रा के दौरान किसी भी तरह की डिजिटल सेंधमारी न हो. अधिकारियों और प्रतिनिधियों को होटल के सार्वजनिक वाई-फाई, अनजान यूएसबी पोर्ट या किसी बाहरी चार्जर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती. इसके पीछे सबसे बड़ा खतरा “जूस जैकिंग” को माना जाता है.

जूस जैकिंग एक ऐसा तरीका

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जूस जैकिंग एक ऐसा तरीका है, जिसमें हैकर्स संक्रमित चार्जिंग पोर्ट या फर्जी नेटवर्क के जरिए फोन और लैपटॉप में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं. इसके बाद डिवाइस का डेटा चुराया जा सकता है या उस पर निगरानी रखी जा सकती है. यही कारण है कि अमेरिकी टीम को केवल सुरक्षित चार्जर और पावर बैंक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

दोनों देशों के बीच बातचीत जारी

हालांकि चीन ने कभी खुलकर इन आरोपों या अमेरिकी डिजिटल सुरक्षा प्रोटोकॉल पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से चीन को साइबर जासूसी के संभावित खतरे के तौर पर देखता रहा है. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने के बावजूद तकनीकी और डेटा सुरक्षा को लेकर सतर्कता कम नहीं हुई है.

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