अतिक्रमण के खिलाफ सख्त सरकार

उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) प्रदेश में हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काफी सख्त होती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार को योजनाओं को रूप देने के लिए जमीन तलाशनी पड़ रही है। वहीं दूसरा तरफ भूमि माफिया (land mafia) अवैध अतिक्रमण कर बैठे हुए है। इन्हीं अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार ने अभियान चलाने का फैसला लिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में टास्क फोर्स (Task Force) बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलास्तरीय टास्क फोर्स बनाया गया

जिलास्तरीय टास्क फोर्स (District Level Task Force) को एक महीने के अंदर सरकारी जमीनों को पता लगाकर उसपर से अतिक्रमण हटाना होगा। सरकार और प्रशासन को अतिक्रमण से संबंधित काफी शिकायतें मिल रही हैं। वन भूमि के साथ ही अलग-अलग श्रेणी की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली है। जानकारी के मुताबिक 22 साल से राज्य की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर वहां दुकानें खोले जा रहे हैं। घर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करवाई जा रही हैं।

6 सदस्यीय टास्क फोर्स का हुआ निर्माण

अपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home) राधा रतूड़ी ने जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाने के आदेश दे थे। हर जिले के लिए 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) या पुलिस अधीक्षक (Police Officer) सदस्य सचिव बनाए गए हैं। प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) , मुख्य नगर अधिकारी, अधिशासी अभियंता (executive engineer) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सख्त अभियान चलाएगी टास्क फोर्स

अपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home) राधा रतूड़ी के आदेश के मुताबिक कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। जिसके चलते आगे चलकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टास्क फोर्स अपने जिलों में सघन अभियान चलाएगी। और सरकारी भूमि से अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाने का काम करेगी। फिर एक महीने बाद उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी।

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गुरुवार को इसी से जुड़ी एक ख़बर पर सोशल मीडिया ट्रेंड में रहा। दरअसल केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में महत्वपुर्ण फैसला लिया। इस बैठक में लड़कियों के विवाह करने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई।

लड़कियों के विवाह की उम्र (Women Marriage Age) पर टास्क फोर्स ने सौंपा रिपोर्ट

दरअसल ये फैसला टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लिया गया। साल 2020 के जून महीने में इस टास्क फोर्स का गठन किया था। नीति आयोग की सदस्य जया जेटली ने टास्क फोर्स की अध्य्क्षता की और दिसंबर 2020 में सरकार को रिपोर्ट सौंपा।

टास्क फोर्स ने अपने रिपोर्ट में बताया कि पहले प्रसव (First Child) के दौरान बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। सही समय पर विवाह होने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अब तक के कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की उम्र (Women Marriage Age)18 और लड़कों की उम्र 21 साल थी। सरकार को नए बदलाव के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करना होगा।

पहले कब हुए बदलाव

बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में समाज सुधारक राय साहेब हरबिलास सारदा ने एक विधेयक पेश किया। विधेयक के अनुसार लड़कों के शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़की के शादी की उम्र (Women Marriage Age) 14 साल थी।

साल 1978 में इस कानून में संशोधन कर लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र(Women Marriage Age) 21 और लड़की के लिए 18 साल कर दी गई।