स्वच्छता मिशन में मिसाल के तौर पर प्रगति हासिल की

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि राज्य ने स्वच्छता मिशन में मिसाल के तौर पर प्रगति हासिल की है, उन्होंने गर्व और संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य की 46 शहरी स्थानीय इकाइयों (यू.एल.बीज़) ने वॉटर प्लस दर्जा प्राप्त किया है, जो कि इस श्रेणी में देश में सर्वाधिक है. इसके अतिरिक्त, 52 यू.एल.बीज़ को ओ.डी.एफ. ++, 43 को ओ.डी.एफ.+, और 22 को ओ.डी.एफ. दर्जा प्राप्त हुआ है. इसके अलावा, स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य की 9 यू.एल.बीज़ को देश की शीर्ष 100 यू.एल.बीज़ में स्थान मिला है.

विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही

डॉ. रवजोत सिंह ने आगे बताया कि गारबेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग के अंतर्गत 25 यू.एल.बीज़ को वन स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2016 से अब तक की सर्वाधिक रेटिंग है. उल्लेखनीय है कि मंडी गोबिंदगढ़ ने थ्री स्टार रेटिंग प्राप्त की है, जबकि बठिंडा नगर निगम को स्वच्छ शहर के लिए स्टेट अवॉर्ड मिला है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से यू.एल.बीज़ को संसाधनों का आवंटन करके स्वच्छता, सैनिटेशन सुविधाओं और ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु यू.एल.बीज़ को फंड प्रदान किए जा रहे हैं और स्वच्छता समेत विभिन्न विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है.

बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें

मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, यह तो अभी शुरुआत है, हम भविष्य में और बेहतर करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि शहरी नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें.

वर्षों में यह गति इसी प्रकार बनी रहेगी

डॉ. रवजोत सिंह ने सभी नगर निगम कमिश्नरों, यू.एल.बीज़ और पी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. फील्ड अधिकारियों का पंजाब को कचरा-मुक्त और स्वच्छ दर्जा दिलाने के लिए किए गए प्रयासों हेतु दिल से धन्यवाद किया, उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में यह गति इसी प्रकार बनी रहेगी. उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार “रंगला, प्रगतिशील और खुशहाल पंजाब” के निर्माण के लिए वचनबद्ध है, और ऐसी उपलब्धियाँ इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

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डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में विभाग द्वारा राज्य के सभी शहरों को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने की मुहिम चलाई गई है तभी रंगले पंजाब का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरी लोगों की भागीदारी ही स्वच्छ भविष्य की कुंजी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी शहरी स्थानीय इकाइयों को इस स्वच्छता सर्वेक्षण को जन मुहिम बनाने के निर्देश दिए हैं।

मदद करने के लिए महत्वपूर्ण

स्थानीय निकाय मंत्री ने सभी शहरी वासियों से अपने क्षेत्र में सफाई और सेनिटेशन सेवाओं के बारे में अपना कीमती फीडबैक देकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में सक्रियता से हिस्सा लेने की अपील की। इस देशव्यापी सफाई सर्वेक्षण में अपने शहर की रैंकिंग को बेहतर बनाने और सभी के लिए एक साफ, स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मामले में अग्रणी बना रहे

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जाने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है, जो देश के शहरों और कस्बों में सफाई और स्वच्छता के मानकों का मूल्यांकन करता है। शहरवासियों को अपना फीडबैक साझा करने के लिए उत्साहित करते हुए, उन्होंने कहा कि शहर वासियों का फीडबैक सेवाओं का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसमें कूड़ा प्रबंधन, सार्वजनिक सफाई और कूड़े को अलग करना आदि शामिल हैं। इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से शहरी निवासी अपने शहरी बुनियादी ढांचे और सेनिटेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अपना-अपना शहर सफाई के मामले में अग्रणी बना रहे।

सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है

स्वच्छता सर्वेक्षण में हिस्सा लेकर शहरवासी अपने आस-पड़ोस में बेहतर सेनिटेशन सेवाएं प्रदान करने में सीधे तौर पर योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों से मिलने वाला फीडबैक न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निवासियों की जरूरतों को कितना पूरा कर पा रही हैं, बल्कि शहर को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर दर्जा प्राप्त करने में भी मदद करेगा, जो सफाई के प्रति सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं

डॉ. रवजोत सिंह ने आगे कहा कि इस सफाई सर्वेक्षण में हिस्सा लेना बहुत आसान है। लोग आधिकारिक स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल या दिए गए क्यूआर कोड को अपने स्मार्ट फोन से स्कैन करके अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन-अप कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार सर्वेक्षण से संबंधित सवालों के जवाब किसी भी भाषा, पंजाबी, हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। सर्वेक्षण को पूरा करने में केवल दो से तीन मिनट लगते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी पूछताछ या सहायता के लिए संबंधित नगर निगम/नगर कौंसिल/नगर पंचायत के दफ्तर या अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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यात्रियों से भी की अपील

दिल्ली मेट्रो ने अपने इस श्रम दान की तस्वीरें आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की हैं, जिसमें DMRC कर्मचारी साफ-सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्टेशनों पर घोषणा कर इस पहल से यात्रियों को जुड़ने की अपील की थी ताकि लोग श्रमदान में भाग लें।

स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ-सफाई

इस साल 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट का उद्देश्य स्वैच्छिक ‘श्रम दान’ को प्रेरित करना है जो नागरिकों के बीच स्वच्छता के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगा।

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भूपेश बघेल को मिलेगा स्वच्छता अवार्ड

छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छ्तम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ़ राज्य के रूप में, बल्कि यहां के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार स्वच्छता में नम्बर वन पायदान पर खड़ा है । : वर्ष 2019 एवं 2020 में भी स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है।

लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर रहेगा छत्तीसगढ़

गौरतलब है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्यमंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आंकलन किया जाता है। मुख्य रूप से घर-घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आंकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी आधार पर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एक मात्र प्रदेश है जहां पर नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर-घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रीकरण करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ओडीएफ़ प्लस प्लस राज्य घोषित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0’ और ‘अमृत 2.0’ का किया शुभारंभ

पीएम मोदी बोले कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वॉटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। बाबा साहेब, असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे।

हर शहर में साफ पानी पहुंचाना लक्ष्य: PM मोदी

PM मोदी ने कहा कि हमें ये याद रखना है कि स्वच्छता, एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता जीवनशैली है, स्वच्छता जीवन मंत्र है। आज भारत हर दिन करीब एक लाख टन वेस्ट, प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमें इसे 100% तक लेकर जाना है।