पश्चिम बंगाल में SIR विवाद

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को यानी आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने SIR सूची में तार्किक गलतियों वाले नामों का मुद्दा उठाया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि SIR प्रक्रिया को बिना किसी अवरोध के पूरा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह संदेश सभी राज्य सरकारों को भेजा है कि वे संशोधन प्रक्रिया में सहयोग करें और इसमें कोई बाधा ना डालें।

SIR कराने का अधिकार चुनाव आयोग का है – SC

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SIR कराने का अधिकार चुनाव आयोग का है और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले में SIR प्रक्रिया की समय-सीमा को एक सप्ताह तक बढ़ा दिया।

ममता बनर्जी ने उठाए गंभीर सवाल

बता दें कि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 1.36 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की लिस्ट में कई नाम ‘सर्वनाम की गलत स्पेलिंग’ या शादी के बाद पतों में बदलाव जैसी सिस्टमैटिक गलतियों के कारण हटाए जा सकते हैं। उन्होंने राज्य में तैनात 8,300 माइक्रो-ऑब्जर्वर्स के मुद्दे को भी उठाया, और कहा कि वोटर्स के नाम हटाने की प्रक्रिया गैर-संवैधानिक है।

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पिता के सपने को किया याद

इस कार्यक्रम के दौरान CJI गवई अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा, “मेरे पिता को हमेशा से विश्वास था कि मैं एक दिन जरूर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनूंगा. आज मेरे पिता का सपना वो सपना तो पूरा हो गया लेकिन अफसोस की बाद ये है कि वह इसे देखने के लिए हमारे बीच नहीं हैं.” उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता का निधन 2015 में हो गया था. हालांकि, उन्हें संतोष है कि उनकी मां इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनीं.

मराठी में दिया दिल से जुड़ा भाषण

बता दें कि गवई ने यह भाषण मराठी में दिया है. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए अपने एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए कहा कि “न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है.”

“कानून बनाना विधायिका का कार्य है, चाहे वह संसद हो या राज्य की विधानसभाएं. कार्यपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान और कानून के अनुरूप कार्य करे. न्यायपालिका तब हस्तक्षेप कर सकती है जब कोई कानून संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करता हो.”

तीनों अंगों की भूमिका पर स्पष्ट विचार

इतना ही नहीं CJI ने अपने भाषण के दौरान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाओं पर भी चर्चा की. इस पर उन्होंने कहा कि कानून बनाना संसद और विधानसभा की जिम्मेदारी है, जबकि कार्यपालिका को संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए. कहा कि “न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करे जब कोई कानून संविधान का उल्लंघन करे”

न्यायिक सक्रियता बनाम दुस्साहस

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि न्यायपालिका को हर विषय में दखल देने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा कहता हूं कि न्यायिक सक्रियता आवश्यक है, गवई ने यह भी कहा, “न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन यह न्यायिक दुस्साहस या आतंक में नहीं बदलनी चाहिए.” उन्होंने संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है.

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जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि  1978 के संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है, लेकिन यह एक कल्याणकारी राज्य में मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300-ए के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार के तहत ही वंचित किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के नवंबर 2022 का फैसला था। उसी फैसले को चुनौती दी गई थी, जो बेंगलुरु-मैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट (BMICP) के तहत भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला था।

बेंच ने सक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 22 वर्षों से भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। यह देरी राज्य और KIADB के अधिकारियों के सुस्तीपूर्ण रवैये के कारण हुई। अगर 2003 की बाजार दर पर मुआवजा दिया गया, तो यह न्याय का मजाक होगा।

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विज्ञापनों को हटाने का अनुरोध

पतंजलि ने मंगलवार यानी न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि, कंपनी की ओर से 5,606 स्टोरों से इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश जारी किया है, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो को भी इन 14 उत्पादों से सम्बन्धित सभी विज्ञापनों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं.

SC: दो सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा हलफनामा

वहीं इस मामले में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किया गया अनुरोध मान लिया गया है.

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9 जून गाजीपुर पहुंचेगा अब्बास

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेट अब्बास अंसारी को 9 जून की सुबह पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से गाजीपुर ले जाया जाएगा. इसके बाद वह 10 जून को अपने पिता मुख्तार अंसारी के प्रार्थना सभा (फातिहा) में शामिल होगा और फिर उसे गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा. वहीं 11 और 12 जून को एक नियमित अवधि तक वह अपने परिजनों से मिल सकेगा. इसके बाद 13 जून को उसे वापस कासगंज जेल लाया जाएगा.

28 मार्च को मुख्तार अंसारी की हुई थी मौत

यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जेल प्रशासन द्वारा दूर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और फिर अंसारी की मौत हो गई. मेडिकल कॉलेज ने बयान में कहा था कि”मुख्तार अंसारी को रात 8:25 बजे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में बेहोशी की हालत में लाया गया. 9 डाक्टरों की टीम ने तत्काल उन्‍हें चिकित्सीय उपचार दिया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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Patanjali Misleading Ad Case: 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

योगगुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, जिसमें कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन पतंजलि को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को एक बार फिर से स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 30 अप्रैल का समय दिया साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा।

माफीनामा दाखिल करने में देरी क्यों?- SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पतंजलि को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिरकार माफीनामा इतनी देर से क्यों दाखिल किया गया, जबकि यह तो पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। इसपर पतंजिल के वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा कि  हमने 67 अखबारों में हमने माफीनामा दिया है। इस पर हमने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पंतजलि को आदेश दिया कि माफीनामे के हाईलाइट करके पब्लिश करें।

रिकॉर्ड पर नहीं है माफीनामा-SC

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि उनकी तरफ से जो माफीनामा प्रकाशित किया गया है, हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज ही वो इसे रिकॉर्ड पर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कड़े शब्दों में कहा कि माफीनामे का नया विज्ञापन भी पतंजलि को प्रकाशित करना होगा और उसे भी रिकॉर्ड पर लाना होगा।

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न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप

सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह समेत पूर्व जजों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ गलत तरीके अपनाने का भी आरोप लगाया है।

बता दें कि रिटायर्ड न्यायधीशों ने ‘न्यायपालिका को अनावश्यक दबाव से बचाने की आवश्यकता’ शीर्षक वाले इस पत्र में लिखा, ‘इस तरह की कार्रवाइयां न केवल हमारी न्यायपालिका की पवित्रता का अपमान करती हैं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के लिए सीधी चुनौती भी पेश करती हैं, जिन्हें कानून के संरक्षक के रूप में न्यायाधीशों ने बनाए रखने की शपथ ली है.’ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व वाली न्यायपालिका से ऐसे दबावों के खिलाफ मजबूत होने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कानूनी प्रणाली की पवित्रता और स्वायत्तता सुरक्षित रहे.

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कोर्ट ने ठुकराया माफी हलफनामा

बता दें कि पंतजलि भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच यह सुनवाई कर रही है. बीते दिन 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की ओर से माफीनामा भेजा गया था. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसजी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की ओर से बिना शर्त के माफी मांगने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने स्वामी रामदेव का बिना शर्त माफी का हलफनामा स्वीकार करने से इनकार कर दिया. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि बाबा राम देव की ओर से तीन-तीन बार हमारे आदेशों का उल्लंघन किया गया.

माफी सिर्फ कागजों के लिए- सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि इस मामले में सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने कहा, ‘जब तक मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा तब तक उन्होंने हमें हलफनामे भेजना उचित नहीं समझा. उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा, मंगलवार शाम 7: 30 बजे तक माफीनामे को अपलोड नहीं किया गया था. वे प्रचार में विश्वास करते हैं. वहीं भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने बाबा रामदेव के माफी हलफनामा को पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘माफी सिर्फ कागजों के लिए हैं. हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं. समाज को यह संदेश मिलना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो.

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 मार्च) को शादी का वादा कर एक महिला के (Supreme Court) साथ दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया l अदालत ने कहा कि शादीशुला महिला अपने हरकतों के नतीजों को समझने के लिए काफी परिपक्व है l जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ (Supreme Court) ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज एफआईआर और शिकायतकर्ता के बयान में विसंगतियां देखने को मिली थीं l

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आरोपी विनोद गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार दुबे पेश हुए l उन्होंने अदालत से कहा कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है l उन्होंने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे l दरअसल, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है, जिसकी 15 साल की बेटी है l फिलहाल वह अपने माता-पिता के साथ रहती है l वकील ने कहा कि अपीलकर्ता के जरिए उससे किए गए शादी के वादे का कोई सवाल ही नहीं उठता l

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

शीर्ष अदालत ने आरोपी विनोद गुप्ता के खिलाफ रद्द एफआईआर को रद्द कर दिया और शादीशुदा महिला को फटकार भी लगाई l सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘महिला इतनी परिपक्व और समझदार थी कि उन नैतिक और अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझ सकती थी, जिनके लिए उसने अपनी पिछली शादी के दौरान सहमति दी थी l वास्तव में यह उसके पति को धोखा देने का मामला था l’ इस तरह विनोद गुप्ता को बरी कर दिया गया l

क्या है पूरा मामला? 

पुलिस में दर्ज करवाई गई एफआईआर के मुताबिक, महिला ने बताया कि वह अपनी कपड़े की दुकान चलाती है l पति के साथ हुए विवाद के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे. 10 दिसंबर 2018 को शादीशुदा महिला और उसके पति का तलाक हो गया l लेकिन इससे एक साल पहले यानी 2017 में महिला की मुलाकात विनोद गुप्ता से हुई l विनोद ने महिला से उसके घर की पहली मंजिल किराए पर लेने के लिए संपर्क किया l फ्लोर किराए पर मिलने के बाद गुप्ता यहां रहने लगा l

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धीरे-धीरे शादीशुदा महिला और विनोद गुप्ता की नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए l एफआईआर में कहा गया कि महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, इसलिए गुप्ता ने तलाक मिलने पर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा था l जब महिला तलाक के बाद शादी करने की बात गुप्ता से कही तो गुप्ता ने महिला से कहा कि उसका परिवार सहमत नहीं है l आखिरकार 11 दिसंबर, 2020 को गुप्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया l

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Electoral Bond: तीन दिनों तक चली थी सुनवाई

बता दें कि चुनावी बॉन्ड स्कीम की संवैधानिक वैधता पर बीते साल तीन दिनों तक सुनवाई चली थी. मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने किया था, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं. संविधान पीठ के ने बीते साल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुना.

किसने दाखिल की चुनावी बॉन्ड पर याचिका

बता दें कि चुनावी बॉन्ड स्कीम की संवैधानिक वैधता पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) समेत चार लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थ. दायर याचिका के मुताबिक चुनावी बॉन्ड फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है, ये मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है.

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केंद्र सरकार ने बचाव में दिए ये तर्क

चुनावी बॉन्ड स्कीम की संवैधानिक वैधता मामले पर केंद्र सरकार से बचाव करते हुए कहा कि धन चका इस्तेमाल उचित बैंकिंग चैनलों के जरिए किया जा रहा है. इसके अलावा ने बचाव में कहा कि दानदाताओं की पहचान को गोपनीय रखना आवश्यक है, जिससे की उन्हें राजनीतिक दलों से किसी बदले का सामना करना पड़े.

पीठ ने योजना पर उठाए ये सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई सवाल किए. पीठ से कहा कि सत्ताधारी दल के लिए दानदाताओं की पहचान जानना संभव है, और विपक्षी दलों को जानकारी नहीं मिल सकती है.

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