कोर्ट ने जताई चिंता, व्यवस्था पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि इस तरह की घटनाएं पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं।

केंद्र सरकार और NTA को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से यह भी जवाब मांगा गया है कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद मॉनिटरिंग कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया।

NTA की भूमिका पर उठी बहस

याचिका में NTA की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि परीक्षा संचालन में गंभीर खामियां हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने भी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में क्या मांग की गई

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि NTA को हटाकर किसी नई और अधिक मजबूत संस्था को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा, परीक्षा को न्यायिक निगरानी में दोबारा कराने की भी अपील की गई है।

स्वतंत्र निगरानी समिति की मांग

याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक नया परीक्षा निकाय तैयार नहीं होता, तब तक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाए। इसमें साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी शामिल करने की मांग की गई है।

जांच CBI के पास

सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंप दी है। फिलहाल पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी बनी हुई है और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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