सचिन पायलट ने कहा कि जनगणना के नोटिफिकेशन में जाति का जिक्र नहीं किया गया, पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं किया गया और जनगणना को दो साल बाद करवाने का ऐलान किया गया. जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल बताने वाली मोदी सरकार राहुल गांधी की मांग के दबाव में झुकी. पायलट ने मांग की है कि जनगणना में केवल जाति के आंकड़े ना जुटाए बल्कि तेलंगाना सरकार द्वारा करवाए गए जाति सर्वे का मॉडल अपनाए सरकार.

सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं

उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अतीत में कई बार कहा कि जातिगत जनगणना की मांग उठाने वाले लोग ‘अर्बन नक्सल’ हैं तथा मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया कि वह जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है.

सचिन पायलट ने कहा कि भारी विरोध के बाद सरकार ने अचानक उनकी पार्टी की मांग को मानते हुए जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया. जनगणना बहुत पहले से होती आ रही है. पहले की सरकारों ने अनुभव और समझदारी से जनगणना करवाई है, लेकिन आप भाजपा सरकार की नीयत देखिए, जहां जनगणना कराने में 8-10 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए हैं.

सुधांशु त्रिवेदी पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ थी. बीजेपी ने सालों तक इसका मजाक उड़ाया.

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