छह घंटे चली और माहौल तनावपूर्ण रहा

यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव ने कहा कि जिनेवा में हो रही बातचीत “व्यावहारिक मुद्दों और संभावित समाधानों” पर केंद्रित रही। किसी बड़े परिणाम की उम्मीद कम जताते हुए कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने “अत्यधिक अपेक्षाओं के बिना” इन वार्ताओं में भाग लिया। इस वार्ता में रूस का नेतृत्व राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिन्स्की कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले दिन की बातचीत छह घंटे चली और माहौल “तनावपूर्ण” रहा। अंतिम सत्र बुधवार को होना है।

बच्चों सहित नौ लोग घायल

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के नवीनतम हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह मॉस्को की “वास्तविक मंशा” को दिखाता है। उन्होंने बताया कि रूस के हमलों में बच्चों सहित नौ लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने रूस द्वारा दागी गई 29 में से 25 मिसाइलों को मार गिराया।

रूस के असली इरादे

उन्होंने यह भी बताया कि रूस ने जिनेवा वार्ता शुरू होते ही हमले किए और लगभग 400 ड्रोन भी छोड़े। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह रूस के असली इरादों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इन हमलों का मुद्दा अमेरिका के साथ चर्चा में उठाएगा।

रेलवे अवसंरचनाओं को नुकसान

ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि ओडेसा में हमलों के बाद हजारों लोग पानी और हीटिंग की सुविधाओं से वंचित हो गए हैं, और करीब 10 आवासीय इमारतों और रेलवे अवसंरचनाओं को नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 12 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।

दोनों पक्षों पर युद्ध समाप्त करने का दबाव

यह जिनेवा वार्ता, अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे व्यापक कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य फरवरी 2022 से जारी युद्ध का समाधान निकालना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों पक्षों पर युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते का दबाव बना रहे हैं। हालांकि, ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन पर असमान रूप से रियायतें देने का दबाव डाला जा रहा है।

रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव

ज़ेलेंस्की ने स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और यूक्रेन की वायु रक्षा और सैन्य सहायता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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स्क्रीन पर एरर, IP एड्रेस नहीं

रूस में इस बार इंटरनेट पर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई की गई है। पहले कुछ वेबसाइटों की स्पीड धीमी कर दी जाती थी, लेकिन अब कई साइट्स पूरी तरह गायब कर दी गई हैं। अब अगर कोई यूजर इन वेबसाइटों को खोलने की कोशिश करता है तो सिस्टम उनका IP एड्रेस ही नहीं ढूंढ पाता और स्क्रीन पर एरर दिखता है कि डोमेन मौजूद नहीं है।

टॉर ब्राउजर भी किया गया ब्लॉक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार्रवाई की जद में सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि बीबीसी, डॉइचे वेले और रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की वेबसाइटें भी आई हैं। इसके साथ ही गुमनाम ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला टॉर ब्राउजर भी ब्लॉक कर दिया गया है।

सरकारी एजेंसी रखती है निगरानी

रूस में अब सभी इंटरनेट कंपनियों के लिए सरकार के राष्ट्रीय DNS सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। यह सिस्टम Roskomnadzor नाम की सरकारी एजेंसी की निगरानी में चलता है और “सॉवरेन इंटरनेट” कानून के तहत इंटरनेट पर नियंत्रण रखता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने 2021 से ही Google DNS जैसी बाहरी सेवाओं को धीरे-धीरे सीमित करना शुरू कर दिया था। अब उठाया गया यह नया कदम इंटरनेट पर सख्त सरकारी नियंत्रण की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सीमित की गई डिजिटल सेवाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का यह कदम विदेशी वेबसाइटों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पहुंच लगभग खत्म करने जैसा है। इस फैसले के बाद रूस में रहने वाले लोग कई अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों और खबरों के स्रोतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी देश के अंदर वैश्विक डिजिटल सेवाओं और जानकारी तक पहुंच और सीमित हो गई है।

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मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार और यहां भारतीय मिशन की तरफ से यह जानकारी दी गई. वहीं, रूस के गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक खबरों के अनुसार, चाकू लिए एक किशोर रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के उफा में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में घुस गया, उसने वहां रहने वाले छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया.

संदिग्ध ने खुद को भी चोट पहुंचाई

आरटीवीआई डॉट कॉम के मुताबिक, यहां के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इरिना वोल्क ने बताया कि “हमलावर ने गिरफ्तारी का विरोध किया, जिससे दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए. इसके अलावा, संदिग्ध ने खुद को भी चोट पहुंचाई.”

कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए

इसे “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” बताते हुए यहा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, 4 भारतीय छात्रा सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.” दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और कजान स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी घायल छात्रों को सहायता देने के लिए उफा रवाना हो गए हैं. एक विज्ञप्ति में रूसी संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में घायल चार लोगों को चिकित्सकीय उपचार दिया जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार, इनमें से एक की हालत गंभीर है, जबकि तीन अन्य की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

स्थानीय बच्चों के अस्पताल में भर्ती कराया गया

वहीं, ‘बाजा’ टेलीग्राम चैनल के अनुसार, हमलावर 15 वर्षीय किशोर है, जिसे गंभीर हालत में स्थानीय बच्चों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मॉस्को से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बश्कोर्तोस्तान गणराज्य की राजधानी उफा में इस घटना की गंभीर और उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है.

बाजा चैनल ने दावा किया कि हमलावर एक प्रतिबंधित नव-नाजी संगठन से जुड़ा था. रेन टीवी ने एम्बुलेंस वैन द्वारा घायलों को अस्पताल ले जाने के फुटेज दिखाते हुए कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, “चारों तरफ खून था”.

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भारत के सामने रखी शर्त

बेसेंट ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी है। उन्होंने संकेत देते हुए कहा टैरिफ अभी लागू हैं, लेकिन इन्हें हटाने का एक कूटनीतिक रास्ता मौजूद है। इसके लिए एक शर्त है कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करे। बेसेंट ने कहा कि ये व्यापारिक उपाय अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठोस लाभ पहुंचाते हैं।

भारत पर बनाया दबाव

अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर इस समय कुल मिलाकर लगभग 50% तक का टैरिफ लगा रखा है। इसमें करीब 25% सामान्य टैरिफ शामिल है, जो भारत के लगभग 55% निर्यात पर लागू होता है। इसके अलावा अगस्त 2025 से एक अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है, जो ऑयल से जुड़ा पेनल्टी टैरिफ है। यह अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इस कदम के जरिए वह अपनी व्यापारिक और ऊर्जा नीतियों को मजबूत करना चाहता है।

कच्चे तेल खरीद से मिल रही सहायता

इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा खरीदी थी, जिसे पश्चिमी देशों ने लगातार आलोचना का निशाना बनाया है।

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रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह हमला पिछले महीने (दिसंबर 2025) यूक्रेन द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान पर ड्रोन हमले का बदला था। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन के नवगोरोड क्षेत्र वाले घर पर हमला करने की कोशिश की थी।

इन मिसाइलों से किया हमला

रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेन पर अपनी नई इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) ओरेश्निक (Oreshnik) का इस्तेमाल किया है। इसी संदर्भ में यूक्रेन और अमेरिका ने रूसी दावों को खारिज किया है।

पुतिन को मारने की कोशिश

बता दें कि बीते दिनों यूक्रेन ने रात को पुतिन के आवास पर हमला किया, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, इसी के बाद रूस से यूक्रेन पर आरोप लगाए कि उन्होंने पुतिन को मारने की कोशिश की। वहीं अमेरिका और यूक्रेन ने दावों को सिरे से खारिज़ कर दिया था।

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ट्रम्प ने बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल से विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश प्रभावित होंगे। ‘सेंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025’ नाम के इस बिल का उद्देश्य रूस के राजस्व स्रोतों को खत्म कर उसे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है।

संसद में किया जाएगा पेश

रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रम्प ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हामी भर दी है। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। बिल का नाम ‘सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025’ है।

कच्चे तेल खरीद से मिल रही सहायता

इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा खरीदी थी, जिसे पश्चिमी देशों ने लगातार आलोचना का निशाना बनाया है।

यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर साइन

रूस अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये कड़े प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का भारी समर्थन प्राप्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां अमेरिका ने भारत पर सीधे टैरिफ लगाए हैं, वहीं चीन के खिलाफ वह फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है ताकि वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित न हो।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान सरकार ने होक्काइडो और सैनरिकु के तट के पास एक बड़े भूकंप के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसे सैनरिकु सबसीक्वेंट अर्थक्वेक एडवाइजरी’ के नाम से जाना जाता है। यह भूकंप 7.0 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना सामान्य से अधिक हो जाती है।

द्वीप के नीचे खिसकने से…

जापान में सोमवार को भूकंप होक्काइडो और उत्तर-पूर्वी जापान के तटों के पास एक खाई के पास से आया। यह वह क्षेत्र है जहां पैसिफिक प्लेट होंशू मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से बड़े भूकंप आ सकते हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता को 7.6 के अनुमान से बताया और झटके के बाद 3 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की।

जापानी PM ने जारी की चेतावनी

जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने भूकंप प्रभावित इलाकों के लोगों से अगले एक-दो सप्ताह तक स्थानीय अधिकारियों और मौसम एजेंसी से अपडेट रहने व आने वाले भूकंप के लिए तैयार रहने को कहा, साथ ही स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में घर के जरूरी सामान रखने को कहा गया है।

रूस के हिस्से हो सकते हैं प्रभावित

मौसम वैज्ञानिक इस बात से चिंतित है कि इस इलाके में अब 8 या उससे अधिक का भूकंप आने की संभावनाएं नजर आने लगी है। इसके साथ ही उत्तरी जापान के पास आने वाला एक महाभूकंप मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी और झटकों का खतरा पैदा करेगा। इससे जापान, रूस का सुदूर पूर्व और संभवतः अलास्का के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते है।

क्या भारत के लिए भी होगा खतरा..

सुनामी पर किए गए शोधों से पता चलता है कि जापान-ट्रेंच जैसी घटनाओं से ऊर्जा प्रशांत महासागर में केंद्रित होती है, जबकि हिंद महासागर मुख्य रूप से सुंडा (जावा) ट्रेंच जैसे सबडक्शन जोन में आने वाले मेगाथ्रस्ट भूकंपों से प्रभावित होता है।

जापान की यह चेतावनी भारत के लिए साझा टेक्टोनिक भेद्यता (भूकंप और सुनामी के प्रति संवेदनशीलता) और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व को दिखाता है। लेकिन, इससे आने वाले समय में भारत तटों पर सुनामी या भूकंप के खतरे के बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिलता है।

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दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जिन समझौतों पर सहमति बनी उनमें हेल्थकेयर, प्रवासन, खाद्य सुरक्षा, मेडिकल एजुकेशन, केमिकल्स, शिप बिल्डिंग और फर्टिलाइजर्स जैसे अहम मुद्दें हैं। बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, 2030 तक का आर्थिक रोडमैप, भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।

ध्रुव तारे की तरह दोस्ती

पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया है। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे, मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल और स्थिर रही।

बिना रुकावट होगी तेल की सप्लाई

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत-रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी।

इन समझौतों का हुआ आदान-प्रदान

उर्वरकों पर समझौता

ध्रुवीय जहाजों पर समझौते

समुद्री सहयोग पर समझौते

अस्थायी श्रम गतिविधियों पर समझौता

खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता

स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर समझौता

सहयोग और प्रवासन पर समझौता

कामगारों के लिए खुशखबरी

भारत-रूस के बीच कामगारों को विदेश जाकर काम करने की चाह होती है। इस समझौते के तहत भारत के कामगार रूस आ-जा सकेंगे और अच्छी सैलरी पर काम कर सकेंगे। कनाडा, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में सख्त होते प्रवासन नियमों के बीच यह समझौता राहत देने वाला है।

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री निवास, भारत मंडपम और राष्ट्रपति भवन तक सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। शहर के कई इलाकों में पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं।

राष्ट्रपति पुतिन संग PM मोदी की बैठक

कल दोपहर के समय हैदराबाद हाउस में भारत-रूस का 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विस्तृत बैठक होगी। दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान-तकनीक, संस्कृति और मानवीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में अहम रक्षा समझौतों पर चर्चा होगीं, जिनमें SU-57 लड़ाकू विमान, S-500 मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण जैसे विषय शामिल हैं। दोनों नेता व्यापार असंतुलन को सुधारने पर भी वार्ता करेंगे।

पुतिन का भारत दौरा होगा अहम

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया में आर्थिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और रूस के रिश्ते पिछले 70 साल से मजबूत रहे हैं।

रूस की यूरोप के साथ दिक्कतें और उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से हालात नाजुक बने हुए हैं, और भारत पर भी रूस से जुड़े फैसलों को लेकर इंटरनेशनल प्रेशर रहता है। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश एक-दूसरे का खुलकर सपोर्ट करते हैं। भारत-रूस व्यापार में बड़ा अंतर है, जिसे कम करने की जरूरत है। भारत के लिए यह दौरा कई मायनों में अहम है।

कल राजघाट जाएंगे पुतिन

5 दिसंबर सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे पुतिन का स्वागत किया जाएगा। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय भवन में पुतिन से मिलकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगी। इसके बाद पुतिन राजघाट जाएंगे। वहां वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाएंगे।

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ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8133 टन सोना है, इसी वजह से वह नंबर-1 पर है। इटली, फ्रांस, रूस और चीन भी बड़ी मात्रा में सोना रखते हैं।

टॉप 10 देशों की लिस्ट-

1. अमेरिका (USA) 8,133 टन
2. जर्मनी (Germany) 3,350 टन
3. इटली (Italy) 2,452 टन
4. फ्रांस (France) 2,437 टन
5. रूस (Russia) 2,330 टन
6. चीन (China) 2,304 टन
7. स्विट्जरलैंड (Switzerland) 1,040 टन
8. भारत (India) 880 टन
9. जापान (Japan) 846 टन
10. नीदरलैंड्स (Netherlands) 612 टन

भारत के पास इस समय 880 टन सोना है, जो भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है, और वह इस सूची में आठवें स्थान पर आता है।

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