आपको बता दे कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीतिक दलों से मुद्दा छिन गया है. अब किसानों ने पहले की तरह केन्द्र सरकार पर हमला बंद कर दिया है. ऐसे में विपक्ष MSP का मुद्दा बना रहा है. कृषि कानून वापस होने के बाद अब किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं हालांकि, केंद्र की सरकार ने किसानों की इस मांग को पूरा करने से पहले कमेटी का गठन किया है.

कमेटी से किसान नेताओं को शामिल करने के लिए किसान संगठनों से नामों की सूची मांगी है. किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार के लगातार फैसले लिए जाने से पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से चुनावी मुद्दा छिन गया है. किसानों ने भी अब पहले की भांति केंद्र सरकार पर हमला करना बंद कर दिया है. ऐसे में कांग्रेस सरकार अब किसानों को रिझाने में पूरी तरह से जुट गई है.