यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बैंच ने वकील सदरे आलम की याचिका पर दिया।

याचिका में अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्त करने के 27 जुलाई के आदेश और अंतर-काडर प्रतिनियुक्ति के साथ उन्हें सेवा विस्तार देने के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर अर्जी दी गई थी।

केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अस्थाना की नियुक्ति और उनके कार्यकाल में एक्सटेंशन, जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सामने आने वाली कानून और व्यवस्था की चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है।

कुछ नागरिकों में सरकार चलाने की इच्छा

आगे उन्होंने कहा कि इस देश के कुछ नागरिकों में सरकार चलाने की इच्छा है। वे इस तरह की जनहित याचिका दायर करके अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं कि ‘यह नियुक्ति गलत क्यों है, यह नीति गलत क्यों है’। यह चुनी हुई सरकार को तय करना है’

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अस्थाना की प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार और उन्हें दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान  हलफनामा प्रस्तुत किया गया था।

बता दें राकेश अस्थाना ने उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में बताया था कि एनजीओ कॉमन कॉज और सीपीआईएल उनके खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान में लगे हुए हैं और लगातार उनके खिलाफ अदालतों में याचिका दायर कर रहे हैं।      

अंग्रेज़ी अख़बार द टेलिग्राफ़ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक वकील ने पीएम मोदी और अमित शाह पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से ‘जानबूझकर मना करने’ का आरोप लगाया है।

इन वकील का नाम मोहनलाल शर्मा है और इन्होंने पेगासस जासूसी मामले में भी विशेष जांच दल की अगुआई में एक समिति गठित किए जाने की मांग करते हुए भी याचिका दायर की थी।

मोहनलाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक़ सभी रिक्तियों या खाली पदों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही छह महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए।

वकील की जनहित याचिका में ये दावा भी किया गया है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री SC के नियमों का उल्लंघन कर संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं।

याचिका में ये निवेदन किया गया है कि इस मामले की सुनवाई को कम से कम पांच जजों की पीठ को करना चाहिए अथवा संवैधानिक संकट पैदा होनी की संभावना पैदा हो जाएगी।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध कर रही है।

राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर

बता दे कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत अस्थाना को तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया था। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो एक उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ खामोशी के साथ गुलदस्ता भेंट किया गया. इसके बाद अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाल लिया।

अभी राकेश अस्थाना BSF डीजी पद पर थे तैनात

जानकारी के लिए बताते चलें कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त आईपीएस राकेश अस्थाना ने बिहार के चर्चित चारा घोटाले में राजद नेता लालू यादव से पूछताछ करने वाले अफसर के रूप में पहचान बनाई थी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना तब महज 35 साल के थे।