इस्तीफे से पहले ही स्पष्ट हो गया निर्णय

अनंत सिंह ने बताया कि विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने से एक दिन पहले वे नीतीश कुमार से मिले थे। उन्होंने कहा, “उसी समय हमें समझ में आ गया था कि दिल्ली जाने का जो फैसला लिया गया है, वह बदलने वाला नहीं है। पूरा बिहार चाहता था कि नीतीश पांच साल मुख्यमंत्री रहें, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया है।”

खरमास के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश

अनंत सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद यानी खरमास के समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने जो भी होगा उसे मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार होने की संभावना जताई।

जेडीयू और बीजेपी के संभावित विकल्प

अनंत सिंह ने जेडीयू और बीजेपी दोनों की संभावित अगली सरकार पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यदि नई सरकार में जेडीयू का मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है।

अगला विधानसभा चुनाव और बेटे

अनंत सिंह ने कहा कि वे अब खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटों में से कोई आगे चुनाव लड़ सकता है। छोटे बेटे अभिनव ने बताया कि फिलहाल वह पढ़ाई में व्यस्त हैं और भविष्य में क्या करेंगे यह समय बताएगा।

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प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि भले ही अभी औपचारिक रूप से पद नहीं छोड़ा गया हो, लेकिन यदि राज्यसभा जाने का फैसला होता है, तो राज्य की कमान संभालने वाले लोगों की भूमिका बढ़ जाएगी, उन्होंने बिहार में चल रही “समृद्धि यात्रा” पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां बड़ी आबादी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही हो, वहां इस तरह के दावे वास्तविकता से दूर लगते हैं. उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में जमीनी हालात पर ध्यान देने की जरूरी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी राजनीतिक सक्रियता फिलहाल बिहार तक ही सीमित है और अन्य राज्यों में उनकी कोई भूमिका नहीं है.

नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं

इसी बीच, बिहार दिवस के खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. सीएम ने राज्य के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से बिहार को और आगे ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विकास और समृद्धि के संकल्प को मिलकर पूरा करें.

नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था

आपको बता दें कि पिछली विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, हालांकि अब उनके राज्यसभा जाने की संभावनाओं के चलते यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आगे राज्य की कमान किसे सौंपी जा सकती है. कुछ राजनीतिक हलकों में नए चेहरों को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं.

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राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कही, जिससे पूरे सदन में ठहाके गूंज उठे. इससे पहले PM मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों का शुक्रिया अदा किया और संसद में उनके योगदान की सराहना की. अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 59 सांसदों को विदाई देते हुए उन्होंने संसद को ‘एक ओपन यूनिवर्सिटी’ करार दिया, उन्होंने कहा, ‘राजनीति में फुल स्टॉप जैसी कोई चीज नहीं होती. भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है, और आपका अनुभव हमेशा हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी हिस्सा रहेगा.’

खड़गे और शरद पवार जैसे नेताओं से सीखें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए चुने हुए सांसदों से अपील की कि वे देवेगौड़ा, खड़गे और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं से सीखें, जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय संसदीय सेवा में लगाया है, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी जिक्र करते हुए कहा, ‘हमारे अठावले जी वास्तव में सदाबहार हैं. वह जा रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि कोई खालीपन महसूस नहीं करेगा, वह लगातार सेवाएं देते रहेंगे.’ पीएम मोदी ने इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि सेवानिवृत्त हो रहे कुछ सदस्यों ने पुराने और नए संसद भवन दोनों में सेवा की.

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विकसित भारत की दिशा में तेज गति से बढ़ रहे हैं हम

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की दिशा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अब हम न रुकना है, न पीछे मुड़कर देखना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही सांस लेनी है। पिछले वर्ष भारत के तेज़ विकास का साल रहा है। समाज के हर वर्ग में बदलाव का एक नया दौर आया है।”

भारत अब दुनिया को समाधान दे रहा है

प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भारत मेजर इकोनॉमी में शामिल है और देश हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कोविड के बाद की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया एक नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, और भारत अब उसकी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

कांग्रेस पर निशाना, TMC और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, “इनकी नीतियों ने भारत को 6 नंबर की इकोनॉमी से 11वें नंबर तक पहुंचा दिया। अब हम 3 नंबर पर आ रहे हैं।” उन्होंने टीएमसी के नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा।

PSU और बैंकिंग सुधारों की ओर भारत की यात्रा

प्रधानमंत्री ने PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) और बैंकिंग सेक्टर में किए गए सुधारों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आज भारत के PSU और बैंक उच्चतम मुनाफे पर हैं। “हमने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिससे सामान्य लोगों को अब लोन मिलना शुरू हो गया है और NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) 1% से भी नीचे चला गया है।”

पारदर्शिता और प्रगति की दिशा में किए गए कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “प्रगति” के तहत पिछले साल 85 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को गति दी गई। उन्होंने कांग्रेस के शासन के दौरान रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का उल्लेख किया।

भ्रष्टाचार और शासन के बीच अंतर

प्रधानमंत्री ने देश में इंदिरा गांधी के शासन का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पिताजी ने 35 करोड़ समस्याओं का सामना किया था, जो उस समय देश की जनसंख्या के बराबर थी। आज भारत की जनसंख्या 57 करोड़ है, जिससे समस्याओं की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद देश की दिशा सकारात्मक हो रही है।

निष्कर्ष: एक नए भारत की दिशा में बदलाव

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और दुनिया के मंचों पर अपनी महत्ता को साबित कर रहा है। देश की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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संजय सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालकर सरकार देश को अघोषित आपातकाल की ओर धकेल रही है।

सोनम वांगचुक ने किए ऐतिहासिक कार्य- सिंह

संजय सिंह ने सदन में कहा कि सोनम वांगचुक जिन्होंने शिक्षा, सतत विकास और हिमालयी क्षेत्र में जलवायु संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं, कोई अपराधी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित जलवायु कार्यकर्ता, शिक्षाविद और राष्ट्र के लिए सोचने वाले नागरिक हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग

जिन्होंने लद्दाख को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने हमेशा अहिंसक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखी, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि सरकार अब सवाल पूछने वालों से डरने लगी है, इसलिए उन्हें जेल में डाल रही है।

छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन

उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान चार निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, 70 से अधिक लोग घायल हुए और 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया।

आज भी 10 से अधिक लोग जेल में बंद हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह वही लद्दाख है जिसने 1948, 1962, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध और 2020 के सीमा तनाव में देश के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है।

लगातार निगरानी और डर का माहौल

उन्होंने सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा जताई गई आशंकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जेल में उनकी जान को खतरे की बात, लगातार निगरानी और डर का माहौल बनाए जाने के आरोप बेहद गंभीर हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह सब संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की खुली अवहेलना है और यह साबित करता है कि सरकार अब लोकतंत्र से नहीं, दमन से शासन करना चाहती है।

लोकतंत्र की मजबूती संवाद से- संजय सिंह

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को डराकर और जेल में डालकर देश की एकता को मजबूत नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की मजबूती संवाद से आती है, दमन से नहीं।

प्रदर्शनकारियों को किया जाए रिहा

संजय सिंह ने सदन के माध्यम से मांग की कि सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, उनके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वापस लिया जाए, लद्दाख आंदोलन से जुड़े सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त रिहा किया जाए, हिरासत में बंद सभी लोगों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जाए तथा लद्दाख के प्रतिनिधियों से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची को लेकर तत्काल और सार्थक संवाद शुरू किया जाए।

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• संत सीचेवाल ने ट्रम्प की टैरिफ नीति की निंदा की
• कहा – भारत पर असर नहीं, अमेरिका की छवि धूमिल
• ट्रम्प को ‘डाकू’ बता उनकी सोच पर सवाल उठाए
• भारत मेहनती देश है, दबाव में नहीं आएगा
• विशेषज्ञ बोले – नीतियों से डॉलर पर संकट संभव

Punjab News : राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 25 फीसदी टैरिफ वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीब देशों को डराना और उनका आर्थिक शोषण करना अमेरिका जैसे ताकतवर देश को शोभा नहीं देता, उन्होंने कहा कि टैरिफ से भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की सोच पर ज़रूर दाग लगेगा, जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा. ट्रम्प के रवैये पर टिप्पणी करते हुए संत सीचेवाल ने कहा कि जब आपके पास हथियार या पैसा आ जाता है तो आप दुनिया के लोगों को गले लगाने के बजाय उन्हें डराकर उनसे छीनने की नीति पर चलने लगते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प के गलत फैसलों का खामियाजा दुनिया के गरीब देशों को भुगतना पड़ेगा.

टैरिफ नीति को बताया मानसिक दबाव

संत सीचेवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें डाकू बताया, उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले भी 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 7 अगस्त को लागू हो चुका है, और अब फिर 25 फीसदी और टैरिफ लगाने का ऐलान उनकी मानसिकता को उजागर करता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का यह कहना कि जब तक भारत के साथ टैरिफ विवाद हल नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यापारिक बातचीत नहीं होगी, उनकी सोच को दर्शाता है.

संत सीचेवाल ने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, जिसकी बांह जब चाहे मरोड़ दी जाए. भारत ने पहले भी आर्थिक पाबंदियों का डटकर सामना किया है और आगे भी करता रहेगा, उन्होंने कहा कि किसान और मज़दूर देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते आए हैं. देश के लोग मेहनती हैं और परिश्रम में विश्वास रखते हैं. ट्रम्प ऐसे टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक संकट में नहीं डाल सकते.

विशेषज्ञों ने जताई वैश्विक आर्थिक संकट की आशंका

गौरतलब है कि ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान जो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे वित्तीय बाजार डगमगा गए हैं. आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही हालात रहे तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं. अगर डॉलर से भरोसा उठने लगा तो बड़े कारोबारी अमेरिका से पलायन कर दूसरे देशों की ओर रुख कर सकते हैं. ऐसे हालात में अमेरिकी जनता को ही ट्रम्प की दुनिया विरोधी आर्थिक नीतियों का डटकर विरोध करना होगा.

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विदेशी मध्यस्थता और विश्वासघात का आरोप

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की उस नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें भारत-पाकिस्तान मामलों में तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाती. उन्होंने कहा कि 10 मई को सीजफायर की घोषणा भारतीय धरती से नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका से की. सिंह ने बताया कि 8 मई को जब भारतीय सेना युद्ध लड़ रही थी, तब सरकार पाकिस्तान की आईएसआई प्रमुख आसीम मलिक से बात कर रही थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहलगाम में भारतीय नागरिकों की चीखें आतंकवादियों ने नहीं सुनीं, तो सरकार कैसे पाकिस्तान की बात मान गई?सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें अमेरिका का हाथ था. उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों जैसे ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर और हाफिज सईद को पनाह देने और भारत पर हमलों (मुंबई, संसद, अक्षरधाम, उरी, पुलवामा, लालकिला) का जिक्र किया.

पहलगाम हमला: खुफिया और सुरक्षा में चूक

आप सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम में मारे गए 16 नागरिकों और कई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने सवाल उठाया कि पांच खूंखार आतंकवादी भारत की सीमा में 200 किलोमीटर अंदर तक कैसे घुस गए और बैसरन, पहलगाम में नागरिकों पर हमला कर दिया. उन्होंने खुफिया तंत्र की विफलता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. सिंह ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने दावा किया था कि बैसरन घाटी केवल अमरनाथ यात्रा के दौरान खुलती है, जबकि यह हमेशा खुली रहती है और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे.सिंह ने कानपुर में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि शुभम की पत्नी और पिता गम में डूबे थे और उन्होंने मांग की कि मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए.

प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति और गलत प्राथमिकताएं

प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए उन्होेंने कहा, सऊदी अरब से लौटने के बाद वे पहलगाम नहीं गए. इसके बजाय, 24 अप्रैल को वे बिहार में चुनाव प्रचार करने गए और 1 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी को “नॉन-बायोलॉजिकल” और “अवतार” बताने वाले उनकी अनुपस्थिति को जायज ठहराते हैं, लेकिन 18 घंटे काम करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने इस गंभीर चर्चा के लिए संसद में दो घंटे भी नहीं दिए.

सेना का अपमान और अग्निपथ योजना

इसके साथ ही संजय सिंह ने सरकार पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि तीन साल तक सेना में भर्ती बंद रही, जिससे 1.8 लाख सैनिकों की संख्या कम हुई. अग्निपथ योजना को उन्होंने युवाओं के सम्मान पर चोट बताया, जिसमें सैनिकों को केवल चार साल की नौकरी दी जाती है. सिंह ने कहा कि सरकार के पास अपने “दोस्तों” पर खर्च करने के लिए लाखों करोड़ हैं, लेकिन सैनिकों, बीएसएफ, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए पेंशन और शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है.

अमेरिका और पाकिस्तान की साठगांठ

भारत-पाक के बीच सीजफायर पर उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर भारत की संप्रभुता से समझौता किया. उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और सचिव मार्को रूबियो के ट्वीट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसीम मलिक से बातचीत का खुलासा किया. सिंह ने 19 जून को ट्रम्प द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसीम मुनीर और आईएसआई प्रमुख आसीम मलिक के साथ बंद कमरे में लंच का उल्लेख किया, जहां ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने “युद्ध रोक दिया.” सिंह ने सवाल उठाया कि 7 फरवरी, 2025 को अमेरिका द्वारा अमृतसर में भारतीयों को हिरासत में लेने पर मोदी ने विरोध क्यों नहीं किया.

चीन की भूमिका और आर्थिक पाखंड

उन्होंने सरकार पर चीन के साथ पाखंड करने का भी आरोप लगाया, चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा था. उन्होंने बताया कि 2020 के गलवान संघर्ष के बावजूद, भारत ने पिछले पांच साल में चीन से 37 लाख करोड़ रुपये का आयात किया. सिंह ने सवाल उठाया कि सरकार चीन को आर्थिक रूप से मजबूत क्यों कर रही है, जबकि वह पाकिस्तान का समर्थन करता है.

नशा तस्करी और आतंकवाद का वित्तपोषण

सिंह ने नशा तस्करी को आतंकवाद का वित्तपोषण करने वाला बताया. उन्होंने अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 260 करोड़ और 150 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़े जाने और एनआईए की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें 21,000 करोड़ की ड्रग्स आतंकवाद से जुड़ी बताई गई. उन्होंने सवाल किया कि अडानी के करीबी होने के बावजूद इन मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

राजनीतिक अवसरवाद और विभाजनकारी रणनीति

उन्होंने सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने और विपक्ष को “देशद्रोही” और “गद्दार” कहने का आरोप लगाया. साथ ही मध्यप्रदेश में भाजपा मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया को “आतंकवादियों की बहन” कहने और विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा भी की. सिंह ने भाजपा के ट्विटर हैंडल पर “धर्म पूछा, जाति नहीं” जैसे पोस्ट को विभाजनकारी बताया.

आप का रुख: समर्थन के साथ जवाबदेही

संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि आप राष्ट्रीय संकट में सरकार के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन लोगों को बांटने और अपमानित करने की नीति बंद होनी चाहिए. उन्होंने सेना की वीरता को नमन करते हुए सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाने की बात दोहराई.

आप सांसद संजय सिंह का राज्यसभा में भाषण ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले, खुफिया विफलताओं और विदेशी मध्यस्थता पर सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना थी. उन्होंने शहीदों और नागरिकों के लिए सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा में एकजुटता की मांग की. उनकी यह मांग थी कि सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और देश को बांटने की राजनीति बंद करे.

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गदर आंदोलन में जहाज़ पहुंचा था कनाडा

संत सीचेवाल ने बताया कि यह जहाज़ गदर आंदोलन के नेता बाबा गुरदीत सिंह के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ और 23 मई 1914 को कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा. लेकिन कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी, जबकि सभी नियमों का पालन किया गया था. दो महीने तक जहाज़ को समुद्र में रोके रखने के बाद 23 जुलाई को इसे वापस भारत भेज दिया गया. 29 सितंबर को जब यह जहाज़ कोलकाता पहुंचा, तब ब्रिटिश सरकार ने बजबज घाट पर यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं.

जहाज़ में किया जाता था कीर्तन

संत सीचेवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस जहाज़ का वास्तविक नाम ‘गुरु नानक जहाज़’ था. बाबा गुरदीत सिंह जी ने गुरु नानक स्टीमशिप कंपनी बनाकर इसे रजिस्टर कराया था. जहाज़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता था और यात्रियों द्वारा शबद कीर्तन भी किया जाता था. टिकटों पर भी इस जहाज़ का नाम ‘गुरु नानक जहाज़’ ही छपा होता था. कुल 376 यात्री सवार थे, जिनमें 340 सिख, 12 हिंदू और 24 मुस्लिम थे.

ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी गुरु नानक जहाज़ ही नाम

उन्होंने अपने पत्र में बाबा गुरदीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक “श्री गुरु नानक जहाज़ के मुसाफिरों की दर्दभरी कहानी” और इतिहासकार डॉ. गुरदेव सिंह सिद्धू की “श्री गुरु नानक जहाज़ (कामागाटा मारू जहाज़: समकालीन वृत्तांत)” का हवाला देते हुए बताया कि इन ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में इस जहाज़ का नाम ‘गुरु नानक जहाज़’ ही बताया गया है. ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर इसके असली नाम और मकसद को दबाया.

संसद में प्रस्ताव पास कर दर्ज हो नाम

संत सीचेवाल ने संसद से मांग की है कि एक प्रस्ताव पास कर इस जहाज़ को ‘गुरु नानक जहाज़’ के नाम से इतिहास में दर्ज किया जाए और हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर इसे श्रद्धांजलि दी जाए. यह न केवल शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में सिख समुदाय की भूमिका को भी सही सम्मान मिलेगा.

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• उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार किया
• अनुच्छेद 67(ए) के तहत पद से हटे
• प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद का जताया आभार
• भारत के उज्ज्वल भविष्य पर जताया भरोसा

Jagdeep Dhankhar : भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे देश को चौंका दिया है. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है. धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा और अपने पद से हटने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं और डॉक्टरों की सलाह का पालन करना अब उनकी प्राथमिकता होगी.

संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत दिया इस्तीफा

दरअसल जगदीप धनखड़ ने अपने त्यागपत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का उल्लेख किया है, जिसके तहत वह स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति पद से आजाद हो गए हैं. उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का आभार जताते हुए कहा..

“आपके साथ कार्य करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। आपका सहयोग हमेशा याद रहेगा।”

प्रधानमंत्री मोदी और संसद का जताया धन्यवाद

जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिपरिषद और संसद के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि सभी से मिला प्यार, समर्थन और विश्वास उनके लिए जीवनभर की यादगार रहेगा. उन्होंने अपने कार्यकाल को “भारत के लोकतंत्र की सेवा का गौरवपूर्ण अवसर” बताया.

भारत के उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास

धनखड़ ने कहा कि उन्हें भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक उन्नति का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला. उन्होंने लिखा, “यह परिवर्तनकारी युग भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और मुझे इसमें योगदान देने का अवसर हासिल हुआ. यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पलों मे से एक है”

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कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग उठाई है। सोनिया ने कहा कि देश में जनगणना इसलिए कराई जाए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है।

एक ऐतिहासिक पहल था

सोनिया गांधी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल था। इसका उद्देश्य 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सोनिया गांधी ने कहा कि इस कानून ने लाखों कमजोर परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खासकर कोविड 19 महामारी के संकट के दौरान साथ ही इसी अधिनियम ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आधार प्रदान किया है।

एक दशक से अधिक पुरानी

सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक 75 प्रतिशत ग्रामीणों के साथ ही 50 प्रतिशत शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। सोनिया ने कहा कि लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो अब एक दशक से अधिक पुरानी है।

चार साल से अधिक की देरी हुई

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में चार साल से अधिक की देरी हुई है। मूल रूप से यह 2021 के लिए निर्धारित थी लेकिन अब भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि जनगणना कब आयोजित की जाएगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि बजट आवंटन से पता चला है कि जनगणना इस साल भी आयोजित किए जाने की उम्मीद नहीं है।

उचित लाभों से वंचित

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा इस प्रकार लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है। ये जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना पूरा करने को प्राथमिकता दे और यह सुनिश्चित करे कि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ प्राप्त हों।

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