सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुकदमा चलाने की जरूरी मंजूरी नहीं मिली है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही और राहुल गांधी को जारी समन को रद्द कर दिया.

कोर्ट ने मंजूरी को बताया जरूरी

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से पूछा, “क्या आपने मंजूरी दी है?” इस पर नटराज ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी मंजूरी नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि मंजूरी जरूरी है और अगर मंजूरी नहीं है तो केस नहीं बनता. कोर्ट ने कानून का पालन करने की बात कही.

सावरकर पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी की ओर से दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. इसमें उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि सावरकर ‘अंग्रेजों से पेंशन लेते थे’.

वकील नृपेंद्र पांडे ने इसको लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में IPC की धारा 153(A) और 505 के तहत मामला मानते हुए उन्हें समन जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने समन पर लगाई थी रोक

इससे पहले पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समन पर रोक लगा दी थी. राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील प्रसन्ना एस. पेश हुए थे.

उस समय कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी दी थी कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न करें. जस्टिस दत्ता ने विपक्ष के नेता को यह भी चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेगा और तब उनके खिलाफ मामला शुरू करने से पहले मंजूरी लेने का कोई सवाल नहीं उठेगा.

वहीं, आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह ने विपक्षी दलों से दोपहर 2 बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को चर्चा के लिए पत्र देने को कहा उन्होंने कहा कि पत्र मिलने के बाद दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू की जा सकती है.

गृह मंत्री के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर बहस पूरी रात चल सकती है, उन्होंने कहा कि वह बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर सवाल का जवाब देंगे.

नियमों के तहत हो विस्तृत चर्चा

अमित शाह ने कहा कि संसद में किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं हैं. केवल बयान देने से किसी गंभीर विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती. उनके मुताबिक, संसद का उद्देश्य सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देना और मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करना है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देते हैं तो प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है. शाह ने कहा कि वह चर्चा में उठाए जाने वाले सभी बिंदुओं को नोट करेंगे और उनका जवाब देंगे.

राहुल गांधी ने बताया विपक्ष को क्या चाहिए

अमित शाह की पेशकश पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष गृह मंत्री का भाषण सुनने में रुचि नहीं रखता. उनके मुताबिक, विपक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कथित कार्रवाई से जुड़े सवालों के जवाब चाहता है.

अब दोनों पक्षों के अलग-अलग रुख के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह की 24 घंटे चर्चा की पेशकश से संसद का गतिरोध खत्म होगा या प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मुद्दे पर टकराव आगे भी जारी रहेगा.

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अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

दरअसल, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि वहां के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और कथित ज्यादतियों से राहुल गांधी की सोच का पता चलता है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा वाले राज्यों में युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदन में मौजूद नहीं रहते, लेकिन गृह मंत्री से जवाब की मांग करते हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है।

प्रियंका गांधी ने एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर कसा तंज

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार सत्ताधारी दल के सांसदों को विरोध करते देखा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है और अब सत्ता पक्ष के सांसदों को आगे आकर बयान देना चाहिए।

दरअसल, एनडीए सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर लगाए दोहरे रवैये के आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर दोहरी मानसिकता और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस रवैये और विभाजनकारी सोच को छोड़कर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विरोध और देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के साथ कथित जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।

गौरव गोगोई ने अमित शाह की गैर-मौजूदगी पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद की कार्यवाही और झारखंड में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने शिक्षा पर हुई पिछली चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठाया।

गौरव गोगोई ने कहा कि जब संसद में शिक्षा के मुद्दे पर दो दिन तक चर्चा हुई और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी समेत भाजपा के नेताओं ने अपनी बात रखी, तब अमित शाह चर्चा में मौजूद क्यों नहीं थे। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री ने उस चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया।

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अखिलेश यादव ने कहा कि इस बहस में उलझने के बजाय असली मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर को एक-दूसरे से जुड़ा विषय बताया और कहा कि इन मुद्दों पर सदन में बहस होनी चाहिए.

मुद्दा अंकल का नहीं है

अखिलेश यादव ने कहा कि जो बात आज कही जा रही है, उसे एक सप्ताह पहले भी उठाया जा सकता था, उन्होंने कहा कि चर्चा के साथ भगवान राम का नाम भी लिया जाना चाहिए. अखिलेश के मुताबिक, अगर सदन में चर्चा होती तो वहां भगवान राम का नाम भी लिया जाता, लेकिन बीजेपी के लोग सदन में राम जी का नाम नहीं लेना चाहते.

बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता

वहीं, झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी उन्होंने बातचीत को रास्ता बताया था और अब भी उनका यही कहना है कि बातचीत लगातार जारी रहनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री और सरकार भी छात्रों से बातचीत के लिए तैयार होने की बात कह चुके हैं. अखिलेश के मुताबिक, बातचीत के जरिए ही इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है.

धर्मेंद्र यादव बोले- सरकार के पास जवाब नहीं

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि विपक्ष मंदिर में चंदा चोरी, छात्रों पर हुई हिंसा, आरक्षण और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहता है.

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुद्दा ‘अंकल’ नहीं है. उनके मुताबिक, सरकार पहले भी इन विषयों पर चर्चा कर सकती थी, लेकिन 14-15 दिन बेकार चले गए, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिए वह चर्चा से बच रही है. धर्मेंद्र यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा की मांग की.

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सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी के कक्ष में उनसे मुलाकात की. इस दौरान सरकार की ओर से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सामने परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा गया.

राहुल गांधी ने दो मांगें दोहराईं

मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने विपक्ष की दो प्रमुख मांगों को दोहराया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का बयान और राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कराए बिना संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकती. कांग्रेस ने यह भी कहा कि परिसीमन बिल पर अपना अंतिम रुख विपक्षी दलों से चर्चा के बाद सरकार को बताया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए 16 अगस्त से तीन दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि मौजूदा मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने के बाद भी सत्रावसान नहीं किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेष सत्र बुलाया जा सके. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

दो-तिहाई बहुमत जुटाने पर फोकस

सूत्रों का कहना है कि सरकार संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. पर्याप्त समर्थन मिलने के बाद ही विशेष सत्र बुलाने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

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सूत्रों के मुताबिक, किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं. बैठक में संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के साथ-साथ परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई.

कांग्रेस ने रखी अपनी शर्त

कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि बैठक में रिजिजू ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर सहयोग मांगा. इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि चंदा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन नहीं चल सकता. बैठक के बाद रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी दी.

सत्र के बचे हैं केवल छह दिन

वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रिजिजू प्रधानमंत्री का एजेंडा लेकर आए थे, जबकि कांग्रेस चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहती है. पेपर लीक से जुड़े सख्त कानून के पारित होने के बाद विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है. मॉनसून सत्र में अब केवल छह दिन शेष हैं और बैठक के बावजूद गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा.

सरकार के सामने दो विकल्प

मौजूदा स्थिति में सरकार के सामने दो विकल्प बताए जा रहे हैं. पहला, विपक्ष के साथ सहमति बनाकर सत्र के अंतिम सप्ताह में परिसीमन विधेयक पेश किया जाए. दूसरा, 15 अगस्त के बाद मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाया जाए. सूत्रों के अनुसार, सरकार परिसीमन विधेयक में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का लिखित प्रावधान जोड़ सकती है. वहीं, मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह में एफसीआरए विधेयक पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

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बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने विरोध दर्ज कराने के लिए साधु का भेष धारण किया और हाथ में दानपेटी लेकर संसद पहुंचे. वह भगवा वस्त्रों में नजर आए और सांकेतिक रूप से राम मंदिर में कथित घोटाले को लेकर अपना विरोध जताया. इस दौरान उन्होंने दानपेटी के माध्यम से प्रदर्शन किया.

राहुल गांधी ने भी लिया हिस्सा

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दानपेटी में चढ़ावा चढ़ाकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. विपक्ष के अन्य सांसद भी मौके पर मौजूद रहे और नारेबाजी करते दिखाई दिए. इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया है.

विपक्ष राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है. इसी मांग को लेकर शुक्रवार को संसद के बाहर यह सांकेतिक प्रदर्शन किया गया.

पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पास

इस बीच, एंटी पेपर लीक बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है. अब इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है.

बता दें कि संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन केवल राम मंदिर के मुद्दे तक सीमित नहीं है. विपक्षी सांसद लगातार दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बैनर लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं. सांसदों ने “आज अमित शाह संसद से गायब क्यों?” लिखे बैनर के साथ प्रदर्शन किया और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई के मुद्दे पर उनका इस्तीफा मांगा.

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जानकारी के मुताबिक, सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में हुई है. अभिषेक विशेष जांच दल (SIT) में तैनात था. आरोप है कि उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधी फायरिंग की थी. मामले के तूल पकड़ने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है.

फायरिंग में 3 छात्र हुए घायल

सिवान में हुई फायरिंग में तीन छात्र घायल हुए थे. घायलों का इलाज पटना के मेदांता अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं.

सिवान हिंसा मामले में पुलिस ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. इन एफआईआर में 100 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने करीब 25 लोगों का सदर अस्पताल, सिवान में मेडिकल कराने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है. मामले में पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है.

हिंसा में 30 पुलिसकर्मी भी हुए घायल

पुलिस के अनुसार, सिवान हिंसा के दौरान एसपी पूरण कुमार झा और नगर थाना इंस्पेक्टर अविनाश कुमार समेत कुल 30 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे.

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि गिरफ्तार छात्रों और तेज प्रताप को रिहा नहीं किया गया तथा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा, उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

राहुल गांधी ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा बन गया है, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के वादे का क्या हुआ और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

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सूत्रों के अनुसार, संसद मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ के जवानों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया था. इस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हुए थे. घटना के बाद अब पूरे मामले की जांच की जा रही है.

सीआरपीएफ के महानिदेशक जी.पी. सिंह के मुताबिक, फायरिंग किन परिस्थितियों में की गई और क्या जवानों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया था, इसकी जांच जारी है, उन्होंने कहा कि अगले एक-दो दिनों में सीआरपीएफ इस मामले पर अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी.

राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार ने युवाओं के खिलाफ पेलेट गन समेत बल प्रयोग की मंजूरी दी थी.

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाले.

पेपर लीक के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था. कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया था. इस दौरान सुरक्षाबलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे. इस घटना को लेकर विपक्ष ने संसद में भी सवाल उठाए थे.

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25 जुलाई 2026 को लिखे गए पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि छात्र निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कथित तौर पर घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र घायल हुए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया.

पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने अपने पत्र में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए है, उन्होंने लिखा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो गंभीर चोटों की ओर इशारा करते हैं.

उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोछाब का जिक्र करते हुए कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है और उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने एक घायल पत्रकार का भी उल्लेख किया है.

अमित शाह से पूछे दो सीधे सवाल

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं. पहला, क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल प्रयोग की मंजूरी उन्होंने दी थी? यदि नहीं, तो इसकी अनुमति किसने दी? दूसरा, प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? साथ ही, उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई थी?

लोकतांत्रिक मूल्यों का किया जिक्र

पत्र के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए, उन्होंने लिखा कि सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना है, उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ है. राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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