प्रमुख नियुक्तियां

• राज्य स्तरीय खेल परिषद: देहरादून से कुलदीप सुटोला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
• मीडिया सलाहकार समिति: नैनीताल से ध्रुव रौतेला को उपाध्यक्ष बनाया गया।
• राज्य महिला आयोग: चंपावत से हरिप्रिया जोशी को जिम्मेदारी दी गई।
• राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद: टिहरी से विनोद सुयाल।
• चाय विकास सलाहकार परिषद: चंपावत से मुकेश महराना।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

• राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद: देहरादून से चारु कोठारी।
• जनजाति आयोग: चमोली से प्रेम सिंह राणा।
• ओबीसी आयोग कल्याण परिषद: टिहरी से खेमसिंह चौहान।
• जड़ी बूटी सलाहकार समिति: टिहरी से सोना सजवाण।
• हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद: अल्मोड़ा से गोविंद पिलखवात।
• अल्पसंख्यक आयोग: देहरादून से बलजीत सोनी।
• मत्स्य विकास प्राधिकरण: काशीपुर से सीमा चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इसके अलावा, वरिष्ठ भाजपा नेताओं भावना मेहरा और अशोक वर्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई।

शुभकामनाएं और सरकार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नवनियुक्त दायित्वधारियों को उनके नए पदों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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समारोह में साहित्यकारों को किया गया सम्मानित

मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान समारोह में साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि यह समारोह प्रदेश की साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और साहित्यकारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। डा जितेन ठाकुर को विशेष रूप से याद करते हुए उन्होंने कहा कि डा ठाकुर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यकारों का योगदान

धामी ने हिमालय, गंगा और प्राकृतिक सुंदरता को साहित्यकारों और कवियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में बताया। उन्होंने सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत शिवानी, मोहन उप्रेती और शैलेश मटियानी जैसे नामी साहित्यकारों का उल्लेख किया। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में साहित्यकारों के योगदान को याद किया।

सरकार की प्रतिबद्धता: साहित्य और संस्कृति का संवर्द्धन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण-संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। साहित्यकारों को ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है और उनका आह्वान किया कि वे रचनाओं के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान को देश-विदेश तक पहुंचाएं।

भाषा संस्थान और स्थानीय बोली-भाषाओं का संवर्द्धन

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भाषा संस्थान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भाषा के उन्नयन का कार्य कर रहा है। भाषा मंत्री खजान दास ने प्रदेश की बोली-भाषाओं के संवर्द्धन और विकास के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया।

सम्मानित साहित्यकार और पुरस्कार राशि

समारोह में विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार दिए गए:

• डा दिवा भट्ट: उत्तराखंड साहित्य नारी वंदन सम्मान
• प्रो दिनेश चमोला “शैलेश”: बाल साहित्य लेखन पुरस्कार
• भूपेंद्र बिष्ट, डा सुधा जुगरान, शीशपाल गुसाईं, तारा पाठक, हेमंत सिंह बिष्ट, गजेंद्र नौटियाल, ओम बधाणी, सचिन चौहान: उत्तराखंड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार
• नीरज पंत: साहित्यिक पत्र-पत्रिका लेखन पुरस्कार
• डा अनिल कार्की, डा राजेंद्र ढैला, अनोज सिंह बनाली: उत्तराखंड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान

इन पुरस्कारों के तहत नारी वंदन और बाल साहित्य लेखन में 1.51 लाख रुपये, मौलिक पुस्तक और पत्र-पत्रिका लेखन में 1-1 लाख रुपये, और नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान में 50,000 रुपये प्रदान किए गए।

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धामी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल 3.76 लाख करोड़ रुपये के समझौते हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट धरातल पर लागू हो चुके हैं. उनके शासनकाल में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित किए गए और लखपति दीदी योजना के तहत 2.65 लाख महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हुईं, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय राज्य में भ्रष्टाचार और घोटाले आम थे, जैसे पटवारी और दारोगा भर्ती घोटाला, एनएच और राहत सामग्री के घोटाले. हालांकि अब राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति लागू है, और छोटे-बड़े किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई की

सीएम ने यह भी बताया कि नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई की गई और 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया. पिछले चार सालों में 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जो पिछली सरकार के मुकाबले चार गुना अधिक है. स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1,700, हेलीपोर्ट दो से 12 और हेलीपैड 60 से 112 हो गए हैं. राज्य में बिजली उत्पादन भी तीन गुना बढ़ गया.

शीतकालीन पर्यटन से नई संभावनाएं

धामी ने पर्यटन क्षेत्र में भी प्रगति बताई-होटलों में 25% और होमस्टे में 5% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई. शीतकालीन पर्यटन ने नई संभावनाओं के द्वार खोले और राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 100 से अधिक पदक जीतकर सातवां स्थान प्राप्त किया. प्रति व्यक्ति आय में 41% वृद्धि हुई, राज्य का बजट एक लाख करोड़ के पार गया और जीएसटी संग्रह में 7.23% की वृद्धि हुई. आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ीं और कई सूने गांव में लोग वापस आकर बस गए.

सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से सामाजिक न्याय मजबूत हुआ है और सभी उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद किया.

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सैनिक विश्रामगृह और पॉली क्लीनिक का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों की स्वास्थ्य और आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चमोली जिले के कालेश्वर में एक अत्याधुनिक आईजीएचएस पॉली क्लीनिक और सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करवाएगी. इसके अलावा नैनीताल में भी एक नया सैनिक विश्रामगृह स्थापित किया जाएगा. इन दोनों संरचनाओं से न केवल सेवारत और पूर्व सैनिकों को लाभ होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी सुविधाएं मिलेंगी. इन केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार एक समर्पित सैनिक-सुविधा इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

देहरादून में सैन्य धाम का कार्य अंतिम चरण में

सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में उत्तराखंड के वीर शहीदों की स्मृति में सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. यह धाम उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का प्रतीक बनेगा और इसे जल्द ही सार्वजनिक रूप से लोकार्पित किया जाएगा. सैन्य धाम न केवल श्रद्धांजलि का स्थल होगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेगा, जो यहां आकर देशभक्ति और बलिदान की भावना को आत्मसात कर सकेंगे.

टनकपुर-खटीमा के बीच बनेगा नया सैनिक स्मारक

मुख्यमंत्री ने हाल ही में टनकपुर और खटीमा के बीच आयोजित एक सैनिक सम्मेलन की चर्चा करते हुए कहा कि उस अवसर पर हजारों सैनिकों की उपस्थिति में एक नए सैनिक स्मारक की आवश्यकता पर बल दिया गया. इस मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार अब एक भव्य सैनिक स्मारक बनाने जा रही है, जो इस क्षेत्र की वीरता और राष्ट्र सेवा के योगदान को अमर बना देगा.

वीरता पुरस्कार राशि बढ़ाकर की गई ₹1.5 करोड़

उत्तराखंड सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को वर्ष 2022 में 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया था. अब इस राशि को और बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दिया गया है. यह निर्णय कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर लिया गया और शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. यह सम्मान न केवल शहीदों को समर्पित है, बल्कि उनके परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बनेगा.

पूर्व सैनिकों के लिए विदेश में रोजगार की तैयारी

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार अब उपनल (UPNL) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर कार्य कर रही है. योजना के अंतर्गत 50% स्थान सिविलियनों के लिए भी आरक्षित होंगे. अब तक उपनल के ज़रिए राज्य में करीब 22,500 युवाओं को रोजगार मिला है, और सरकार आने वाले समय में इस संख्या को दोगुना करने की योजना बना रही है. इससे सैनिक परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और युवा पीढ़ी के लिए नए रास्ते खुलेंगे.

फ्री बस यात्रा और स्टांप ड्यूटी में छूट

सीएम धामी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है. साथ ही यदि कोई सैनिक या पूर्व सैनिक 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदता है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में 25% की छूट मिलेगी. यह पहल राज्य सरकार की ओर से सैनिकों के लिए सम्मान और सहयोग की भावना का परिचायक है.

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• CM धामी ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं
• मोदी के नेतृत्व में देश ने पाई नई पहचान
• अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया गया
• 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सराहनीय
• PM की दीर्घायु के लिए की प्रार्थना

Dehradun News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लम्बा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं. सीएम ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हो रही है. उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम किया है.

स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत को पुनः विश्व गुरु के रुप में स्थापित करने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि भारत हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है. साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं और कई नए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को देश और दुनिया के सामने रखा है, प्रत्येक भारतवासी के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका नेतृत्व हम सभी को प्रदान हो रहा है. मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की है.

मोदी को ऐतिहासिक कार्यकाल पर धामी की शुभकामनाएं

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ऐतिहासिक कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो भी कहा वह हर उस भारतीय नागरिक की भावना है जो देश को आगे बढ़ने की सोच रखता है. दिलचस्प बात है कि मोदी ने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान देने का कार्य किया है, बल्कि समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है. वहीं विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत ने उनके नेतृत्व में जो प्रगति की है, वह आने वाले भविष्य को और ज्यादा मजबूत करेगी. दरअसल 2047 तक विकसित भारत का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है वह हर भारतवासी के मन में आशा और आत्मविश्वास बनाए रखता है. इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि देश का हर व्यक्ति भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से यही प्रार्थना करेगा कि प्रधानमंत्री को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन मिले, ताकि वह इसी तरह भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें.

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गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलिकॉप्टर गौरीकुण्ड-सोनप्रयाग के जंगलो में क्रेश हो गया है. इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की सूचना है. रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है.

इस हेलिकॉप्टर में क्षमता से अधिक लोग सवार थे

खराब मौसम होने की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड इलाके में ये हादसा हुआ है. ये हेलिकॉप्टर केदारनाथ धाम से फाटा आ रहा था, तभी ये हादसा हो गया. मिली जानकारी के मुताबिक इस हेलिकॉप्टर में क्षमता से अधिक लोग सवार थे.

दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर में सात लोग सवार थे

वहीं उत्तराखंड एडीजी कानून एवं व्यवस्था, डॉ. वी. मुरुगेशन ने बताया कि गौरीकुंड में लापता हुआ हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर में सात लोग सवार थे. अधिक जानकारी का अभी इंतजार है.

केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी हेलीपैड के लिए उड़ा

जानकारी के अनुसार सुबह पांच बजकर 17 मिनट पर आर्यन कंपनी का हेलिकॉप्टर 6 श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी हेलीपैड के लिए उड़ा. रास्ते में मौसम अचानक खराब होने के कारण हेलिकॉप्टर को मजबूरन अन्य स्थान पर हार्ड लैंडिंग करने पड़ी जिससे हेलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हो गया हुआ.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया

इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है. सीएम ने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है. एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं. बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं.

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जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोप

मुख्यमंत्री धामी की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि “सरकार की नीति साफ है—भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जवाबदेही तय करना.” यही कारण है कि बीते तीन सालों में कई ऐसे वरिष्ठ अफसरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गई है, जो पहले अछूत माने जाते थे.

इन बड़े नामों पर गिरी सरकार की गाज

1. हरिद्वार जमीन घोटाला : 2 IAS और 1 PCS अफसर समेत कुल 12 लोग सस्पेंड
2. रामविलास यादव (IAS अधिकारी): आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में निलंबित किया गया. उनके खिलाफ आय का स्रोत स्पष्ट न होने पर जांच एजेंसियों ने गहरी जांच शुरू की है.
3. किशन चंद (IFS अधिकारी): वन विभाग से जुड़े इस वरिष्ठ अधिकारी पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं. उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है.
4. हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक): बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए.
5. अमित जैन (वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय): भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.
6. भूपेंद्र कुमार (उपमहाप्रबंधक वित्त, परिवहन निगम): रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में निलंबन. विजिलेंस द्वारा विस्तृत जांच चल रही है.
7. महिपाल सिंह (लेखपाल): रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
8. निधि यादव (PCS अधिकारी): विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई है.
9. रामदत्त मिश्र (उप निबंधक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग): स्टांप शुल्क व भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण निलंबित.
10. राज्य कर विभाग के अधिकारी वी.पी. सिंह, डॉ. कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह: इन वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य में घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.

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सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में

बता दें कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ वर्तमान में कार्यरत ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे यदि उन्होंने सेवा काल में कोई अनियमितता की हो.

कुशाल सिंह राणा और राजेन्द्र डबराल (सेवानिवृत्त लेखपाल): ज़मीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज.

मृत्युंजय मिश्रा (पूर्व रजिस्ट्रार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय): भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच प्रक्रिया जारी.

रजनीश कुमार पांडे (सीनियर गोदाम अधिकारी, GBPUAT पंतनगर): आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज.

नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई

राज्य में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट मंशा है कि युवा पीढ़ी को साफ-सुथरा और निष्पक्ष अवसर मिले. अब तक 57 नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं। 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है. इससे यह संदेश किया गया है कि राज्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है.

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तेजी से हो रहा शहरीकरण

पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं, तभी यह बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है। 

‘नीति आयोग की बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी’- CM धामी

वहीं नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में ‘विकसित राज्य-विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित यह बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

बैठक के दौरान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर एक प्रस्ताव पेश रखा। उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप-समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप-समूह भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए अपने जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाने में मदद करेगा। तीसरा उप-समूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा।

तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया

एनडीए शासित पुडुचेरी सहित तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों एन. चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पूर्व व्यस्तताओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन. बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ यह पहली बड़ी बैठक है। आम तौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को हुई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।

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इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अग्निशमन एवं आपात सेवा के जवानों ने आपदा के समय शौर्य, साहस और समर्पण का अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि अब इस गौरवशाली कार्य में मातृशक्ति भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभा रही है।

इन पांच जगहों पर खोले जाएंगे फायर स्टेशन

उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार अग्निशमन सेवाओं को सशक्त, सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, सहस्त्रधारा एवं पुरोला में शीघ्र ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे साथ ही प्रदेश में फायर सर्विस के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। धामी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले फायर सर्विस के कर्मियों को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

अग्निशमन कर्मियों ने अब तक 53 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बचाई

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा के जवानों ने उत्तराखंड राज्य गठन से अभी तक 53 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को आग से बचाया है। इसके साथ ही 27 हजार से ज्यादा इंसानों और करीब 7 हजार पशुओं का जीवन भी बचाया है। वर्तमान समय में महिलाएं भी उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा में फायर फाइटर के रूप में अपना योगदान दे रही हैं।

केंद्र सरकार ने राज्य अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 71 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 71 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके चलते प्रदेश में 18 फायर स्टेशनों का निर्माण और फायर इमरजेंसी से निपटने के लिए विश्वस्तरीय उपकरणों को खरीदने के प्रयास चल रहे हैं। सीएम ने बताया कि अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने विश्वस्तरीय गुणवत्ता के फायर सूट भी खरीदे हैं।

गैरसैंण में हो रहा ये काम

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि गैरसैंण में फायर स्टेशन भवन का निर्माण करने के साथ ही 78 से ज्यादा आवासों का निर्माण भी किया जा रहा है। हरिद्वार जिले के बहादराबाद फायर स्टेशन को भी स्वीकृत किया है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार, शासन स्तर पर फायर स्टेशनों की मैपिंग की जा रही है, जिसके बाद दूरस्थ क्षेत्रों में फायर स्टेशन खोले जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले साल वनाग्नि के दौरान वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा था, ऐसी आपदा दोबारा न हो, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी कार्य करना होगा।

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सीएम धामी ने कहा- भारतीय संस्कृति को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानों के नामों में यह परिवर्तन इतिहास, परंपरा और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करेगा और नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का कार्य करेगा।

इन जगहों के नाम बदलने की घोषणा-

हरिद्वार जिला

• औरंगजेबपुर- शिवाजी नगर 
• गाजीवाली- आर्य नगर
• चांदपुर- ज्योतिबा फुले नगर
• मोहम्मदपुर जट- मोहनपुर जट 
• खानपुर कुर्सली- अंबेडकर नगर
• इदरीशपुर- नंदपुर
• खानपुर- श्री कृष्णपुर
• अकबरपुर फाजलपुर- विजयनगर

देहरादून जिला

• मियांवाला- रामजीवाला
• पीरवाला- केसरी नगर 
• चांदपुर खुर्द- पृथ्वीराज नगर
• अब्दुल्लापुर- दक्षनगर

नैनीताल जिला

• नवाबी रोड- अटल मार्ग
• पनचक्की से आईटीआई मार्ग- गुरु गोवलकर मार्ग

उधम सिंह नगर जिला

• नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी- कौशल्या पूरी

सरकार के इस फैसले पर क्या है प्रतिक्रिया?

मुख्यमंत्री के इस फैसले का राज्यभर में समर्थन और विरोध दोनों ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक दल इसे राजनीति से प्रेरित निर्णय मान रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना और भारतीय संस्कृति को उसका उचित सम्मान देना है।

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